रुकुम पश्चिम संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत जिल्लाको भेरी गंगा नगरपालिका, रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका र सल्यान जिल्लाको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाकामा संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजना लागु गरिएको हो ।
मानवअधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र हरप्लेस नेपालको आयोजनामा युएनडिपी÷एटुजेको आर्थिक सहयोगमा संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले मंगलबार सामाजिक कानुनी सेवाको सम्वन्धमा रुकुम पश्चिमका सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाप्रदायक बीच बैठक गरेको छ ।
हरप्लेस नेपालका अध्यक्ष सुनिता बुढामगरको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमका श्रेस्तेदार शैलेन्द्र खड्का, जिल्ला सरकारी वकिल विनोद पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी निरीक्षक कपील शाही लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।
बैठकका सहभागिहरुले सबैको सहज पहुँचमा न्याय हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । न्यायमा अझैपनि सिमान्तकृत समुदायको सहज पहुँच नभएको, न्याय क्षेत्र झन्झटीलो र महँगो भएको, सिमान्तकृत समुदायले अझैपनि न्यायको प्रक्रिया नबुझ्दा केही समस्या भएको बैठकका सहभागिहरुले जनाएका थिए ।
संस्थागत सुरधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य र भावि योजनाको बारेमा एटुजे परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक मातृता खनालले जानकारी दिए भने कार्यक्रमको सहजीकरण हरप्लेस नेपाल सल्यानका कार्यक्रम संयोजक रामचन्द्र गौतमले गरेका थिए ।
संस्थागत सुरधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजना कार्यक्रमको प्रभावकारीताको लागि जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको उतिकै भुमिका रहेको र सबैको समन्वय सहकार्यमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा वढाउने हरप्लेस नेपालका अध्यक्ष सुनिता बुढामगरले जानकारी दिएकी छिन् ।
मानवअधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र हरप्लेस नेपाल २०५७ सालदेखी सामाजिक न्याय, द्धन्द रुपान्तरण, सुशासन र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गदै आएको छ ।