क्याप्सन ः ठाकुरबाबा नगरपालिकामा क्षतिपुर्ति माग्न आएका बाढीपीडित । तस्बिर ः दस्ताबेज
नेपालगन्ज— ठाकुरबाबा नगरपालिका ६ शिवपुरकी चेरीया थारु बाढीपीडित हुन । ०७१ मा आएको बाढीले उनी घरबिहिन भएकी थिईन । सरकारले घर निमार्ण र जग्गा खरिदका लागि प्रति परिवार डेढ÷ढेढ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियोे । पहिलो किस्ता ५० हजारबाट घर बनाउन सुरु गरिन । अपुग रकम ऋण खोजिन । सरकारले अर्को किस्तामा दिने रकमबाट ऋण तिर्ने बचन दिईन । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उनले ऋण तिर्न सकेकी छैन । ‘अर्को किस्तामा पाउने रकमले तिर्ने भनेर ऋण लिएर घर बनाइयो । तर क्षतिपुर्तिको रकम सरकारले दिएन,’ बाढीपीडित राहत माग्न गाउँपालिका आएकी चेरियाले भनिन्,‘सरकारले हामीलाई फसयो । ऋणमा डुबायो ।’
सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार क्षतिपुर्ति नदिएपछि बाँके र बर्दियाका बाढीपीडितहरु ऋणमा डुबेका छन् । पहिलो किस्ता ५० हजार पाएपछि उनीहरु घर बनाउन सुरु गरेका थिए । ‘पहिले नै दिन्न भनेको भए ऋण खोजेर घर बनाउने थिएनौँ । सरकारी आश्वासन पाएपछि सहजै ऋण पाइएको थियो,’ अर्का बाढीपीडित धनिराम चौधरी भन्छन्,‘सरकारले क्षतिपुर्ति दिएको भए ऋण मुक्त हुन्थ्यो ।’ स्थानीय सरकार गठनपछि संघ र प्रदेश सरकारले बजेट पठाउन छोडेको छ । सरकारले बाढीपीडितहरुको लागि पहिलो किस्ता शहरी विकास कार्यालयमा क्षतिपुर्ति पठाएको थियो । ०७१ साल साउनका बाढीपीडितले मात्रै होईनन् गत वर्ष बाढीपीडितहरुले राहत पाउन नसक्दा उनीहरु अझै बिस्थापित छन् । बाढीले घरबिहिन बनेका पीडितलाई सरकारले भूकम्पपीडित सरह आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । ठाकुरबाबा नगरपालिकामात्रै तीन सय घरपरिवार बाढीका कारण पुर्णरुपमा बिस्थापित भएका थिए । १० हजार बढी आंशिक प्रभावित बनेका थिए । पालिकाको मानपुर, मिर्चैया, गोदना, नेउलापुर, जुरपानी, खैलार, बरगदा, गोबिन्दपुर, शिवपुर, भुरीगाउँ, रानीपुर, खोदउ, बबई नदी, ओरै र अम्बासालगायतका गाउँका सर्वसाधारणहरु पीडित बनेका थिए । बबई नदी, अम्बसा र ओरही खोलामा आएको बाढीले हरेक वर्ष डुबानमा पार्ने गरेको छ । सयौं सर्वसाधारणहरु पीडित बन्दै आएका छन् । बबई नदीको कटानले खेतियोग्य जग्गा घट्ने क्रममा छ ।
सुरुमा सरकारले बाढीपीडितलाई स्थायी बास दिने घोषणा गरेको थियोे । त्यसको एक वर्षपछि उक्त निर्णय उल्टाउदै घर निमार्ण र जग्गा खरिदका लागि प्रति परिवार डेढ/ढेढ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा ग¥यो । एक/दुई वर्षसम्म पीडितलाई राहत दिने भन्दै अधुरो बजेट पठायो । ०७१ को बाढीले बर्दियाका ३ हजार ५ सय ७९ परिवारले अझैसम्म पनि घरबिहिन छन् । ठाकुरबाबा नगररपालिकाका प्रमुख घननारायण श्रेष्ठले संघबाट बजेट नआएका कारण पीडितहरु क्षतिपुर्ति पाउन नसकेको जनाए । ‘हामीले पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिने हो भने एक वर्षको बजेट सकिन्छ । त्यसैले यहाँबाट दिन सम्भव छैन,’ उनले भने,‘संघीय सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरेका छौं । तर क्षतिपुर्तिको बजेट पठाएन ।’यसअघि उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले बा“के र बर्दियाका बाढीपीडितहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय प्रशासनलगायतका सरोकारवाला निकायहरुको नाममा परमादेश जारी गरिसकेको छ । उसले विपत ब्यवस्थापन र जोखिम न्युनिकरणको लागि प्रभावकारी तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन कार्य गर्न/गराउन आदेश दिएको हो । बाढीपीडतहरुको पुर्नस्थापनाका लागि सरकार लामो समयदेखि उदासिन रहेको भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो । अदालतले बाढीपीडितहरुको पुर्नस्थापनाका लागि पहल गर्न आदेश दिएको छ । ‘बाढी डुबानबाट जनधनको क्षति भई सकेपछि राहत उद्दारको कार्य भए पनि दिर्घकालिनरुपमा प्राकृतिक प्रकोप न्युुनिकरण सुुरक्षित बसोबासको समेतको दीर्घकालिन योजना देखिएन । जसका कारण बर्षेनी जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको छ । हाल स्थानीय सरकारसमेतको गठन भईसकेको हुदा“ स्थानीय स्तरमै पनि विपत जोखिम न्युनिकरण योजना गरि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । विपत ब्यवस्थापन र जोखिम न्युनिकरणको लागि प्रभावकारी तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन कार्य गर्न गराउनु,’ अदालतको आदेशमा छ ।
विपत जोखिम न्युुनिकरण तथा ब्वस्थापन ऐन २०७४को दफा १६ (२) स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(९) द्वारा निदेर्शित गरे बमोजिम विपत ब्यवस्थापन र जोखिम न्युनिकरणको लागि काम गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । उक्त कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न दैबीप्रकोप उद्दार समिति बा“के÷बर्दिया, जिल्ला विपत ब्यवस्थापन समितिका नाममा आदेश दिइएको छ । उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला जननवास्थ्य कार्यालयलाई पनि बिपक्षी बनाईको थियो । लामो समयदेखि बाढीपीडितहरुको व्यवस्थापन हुननसकेको भन्दै अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अधिकारकर्मी विनोद पाण्डे रसोमबहादुर गुरुङ्गले रिट दर्ता गराएका थिए । स्थानीय सरकारले भने बजेट अभावमा बाढीपीडितहरुलाई पुर्नस्थापनका लागि बजेट नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले बाढीपीडतहरुको स्थायी पुर्नस्थापनाका लागि संघ र प्रदेश सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
