नेपालगन्ज— बाँकेका ८ स्थानीय तह मध्ये राप्ती सोनारी गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत र साधनमा सबैभन्दा धनि देखिएको छ । उक्त पालिकामा राप्ती नदीसंगै खैरीखोला, मुगुवा लगायतका दर्जन बढी खोलानाला छन् । जहाँबाट लाखौ घन फिट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी लगायतका नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन् हुँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ढुंगा गिट्टीका लागि २० करोड बढी ठेक्का भइसकेको छ । तीन स्थानको ठेक्का हुने क्रममै छ । यसअघि त्यस बापत तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले १० करोड रुपैयाँ बार्षिक आम्दानी गर्दै आएको थियो । स्थानीयले पनि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको कारोबार गरी कमाई गर्दै आएका छन् । यद्यपि जिल्ला समन्वय समितिले अनुमतिविना नदीजन्य पदार्थ झिक्न स्थानीयलाई रोक लगाउँदै आएको थियो । पालिकाले यो वर्ष समयमै ठेक्का दिएका कारण आम्दानी बढेको हो । त्यही पालिकामा २५ बढी सामुदायिक वन परेपछि प्राकृतिकरुपले पनि धनि भएको छ । बाँकेका अधिकांश वन क्षेत्र त्यहाँ परेको छ । एउटै सामुदायिक वनले बार्षिक १० लाख बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । राप्ती पीडित गुलरीय सामुदायिक वनले आम्दानी गरेको रकमबाटै हरेक वर्ष तटबन्ध निमार्ण, सडक ग्रायभल र कलभर्टहरु बनाउने लगायतका विकासको काम गर्दै आएको छ । उक्त पालिकाले प्राकृतिक स्रोध र साधनको प्रयोग गर्ने अधिकार पाए नगरपालिकाभन्दा पनि बढी राजस्व संकलन गर्न सक्ने छ । यसअघि पनि प्राकृतिक स्रोध र साधन उपभोग गरेवापत जिल्ला समन्वय समितिले केही प्रतिशत राजस्व स्थानीयलाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख लाहुराम चौधरीले प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपभोग स्थानीय सरकारले ठेक्कामा दिएको जनाए । उनले नदी र खोलानालाको वातावरिण प्रभाव मुल्यांकन गरी ठेक्का ँदिएको जनाए । ‘हामी प्राकृतिक स्रोत साधनका लागि निकै धनि छौँ । यहाँबाट उठ्ने कर यही खर्च गरेर गाउँपालिकालाई विकासको सम्बृद्धि तर्फ लैजाने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने,‘प्राकृति स्रोत र साधनको सदुपयोग गरी विकासको गति बढाउने छौँ ।’ त्यहाँका नदी र खोलानालामा आधा दर्जन बढी क्रसर उद्योग स्थापना गरिएका छन् ।
राप्ती सोनारीसंगै जोडिएको नरैनापुर र डुडवा गाउँपालिकालाई छुने गरी राप्ती नदी बगेको छ । केही सामुदायिक वन छन् । बालुवाबाहेक दुई पालिकामा प्राकृतिक स्रोत र साधनको अभाव छ । जसका कारण ति पालिकाहरु आर्थिकरुपले कमजोर देखिएका छन् । बैजनाथ, खजुरा र जानकी गाउँपालिका पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनमा कमजोर देखिएका छन् । जानकी गाउँपालिकामा सामुदायिक तथा सरकारी वन र नदी नाला छैनन् ।