यौनहिंसामा परेका बालिकाहरूको माग, बलात्कारीलाई नपुंसक बनाएर मृत्युदण्ड‘ – Dastabej

यौनहिंसामा परेका बालिकाहरूको माग, बलात्कारीलाई नपुंसक बनाएर मृत्युदण्ड‘


  • जयसिंह महरा ekantipur.com

  • काठमाडौँ — म १० वर्षको भएँ, अहिले । म रेप हुँदा ६ वर्षको थिएँ । गाउँमा जन्में । गाउँमा अवस्था राम्रो नभएर सहरमा आएँ । मम्मीले एकजना केटा ल्याउनुहुन्थ्यो । उहाँलाई हामीले अंकल भन्ने गर्थ्यौं । कहिले चाउचाउ, कहिले बिस्कुट, कहिले चकलेट ल्याउनुहुन्थ्यो । एक दिन राति म सुतिरहेको बेला मलाई उठाएर लगेर रेप गरेर म मरें भनेर गाडेर जानुभएछ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा एक बालिकाले चार वर्ष पहिले ६ वर्षको उमेरमा आफूमाथि भएको बलात्कारबारे दिएको जानकारी हो यो । यी शब्द भन्ने क्रममा ती बालिका पटकपटक भक्कानिएकी थिइन् । उनले त्यो रात सम्झिँदै आँशु पुछ्दै घटना विवरण सुनाउँदै थिइन् भने उपस्थित सांसद, त्यस्तै पीडा भोगेका बालिका तथा महिला र यौन हिंसा पीडित महिलाहरूलाई संरक्षण दिने संस्थाका व्यक्ति पनि सुँक्कसुँक्क गरिरहेका थिए ।
    समितिको आइतबारको अनौपचारिक बैठकमा रुँदै ती बालिकाले आफूमाथि भएको घटनाको थप विवरणको बयान यसरी गरिन्, ुअनि मम्मीले छोरी हरायो भनेर पुलिस केस गर्नुभएछ । आर्मीहरू ट्रेनिङ गर्न जंगलमा जाँदा मलाई भेट्टाएछ । म ५ दिनसम्म होसमा आइनँ । होसमा आएपछि सुरुमा त्यो मान्छेको अनुहार हेर्न परेको थियो । डक्टरले ुकसले रेप गरेको थियो रुु भनेर सोधेपछि ुराजु अंकलु भनेर लेखेको थिएँ । पहिला मम्मीसँगसँगै हिँड्ने, अनि छोरी हरायो भन्दाखेरि नि खोज्न जाने गरेको रहेछ । मेरो मम्मीले विश्वास नगरेर ुछोरी पागल भइछे, त्यस्तो भएर पागल भइछेु भन्ने सोच्नुभएछ । रेपिस्टको मम्मीले पनि विश्वास गरेको थिएन । ुमेरो छोराले एउटा रेप गर्‍यो भन्दैमा सबै रेप मेरै छोराले गरेको हुन्छ ? भनिन् ।
    ती बालिकालाई बलात्कार गर्ने व्यक्ति अहिले जेलमा छन् । तर, ती बालिकाले आफूलाई न्याय नभएको नभएको बताइन् । ु९बलात्कारी० जेलमा बसेर मात्रै हुँदैन । त्यसैलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ । मृत्युदण्ड दिए पनि उसको सुसु गर्ने ठाउँ काटेर नपुंसक बनाएर मृत्युदण्ड दिनुपर्छ,ु उनको माग थियो ।
    पछिल्लो समय बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने, रासायनिक रूपमा नपुंसक बनाउनुपर्ने, आजीवन जेल सजाय गर्नुपर्ने कानुन निर्माण हुनुपर्छ भनिरहेका बेला यौन हिंसा पीडितहरूले भने मृत्युदण्ड दिनुपर्ने वा जेल सजाय गर्नेभए नपुंशकलगायतका अपराधबोध गर्ने सजाय दिनुपर्ने बताएका छन् ।
    संघीय संसदमा महिला सांसदहरूले महिलामाथि हुने विभेदविरुद्धका कानुन संशोधन लगायतका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नका लागि नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेका छन् । उनीहरूले महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाविरुद्ध राज्यले आवश्यक पहल नलिएको तथा पीडितको संरक्षणमा ध्यान नदिएको भन्दै पीडितलाई राहत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ९ वर्षको उमेरमा हजुरबुबा र त्यसपछि बुबाबाट बलात्कृत भएकी पनौतीको बालिकाले आफूहरू घर जाने वातावरण नभएको बताइन् । उनले यौनजन्य हिंसामा परेकाहरू झन् पीडित भइरहेको बताइन् । उनले आफूहरूलाई त केही सामाजिक संस्थाहरूले हेरिरहेको तर त्यहाँसम्म नपुग्ने पीडितहरूको अवस्था झनै भयावह रहेको बताइन् ।
    हामीले घर छोड्ने होइन । हामीले त्यो घरमा बस्न पाउनुपर्छ । हाम्रो बालापनको घर हो त्यो । बलात्कारीलाई घरबाट निकाला गर्नुपर्छ । बलात्कृत हुनु हाम्रो गल्ती होइन,ु उनको भनाइ थियो । ुमलाई बलात्कार गर्ने बुबा जेलमा छ । ऊ एकदिन बाहिर आएर मलाई सकाउँछ । हामीलाई अहिले पनि धम्की दिन्छ । त्यसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, नभए मै मार्छु । त्यसलाई मारेर म जेल जान्छु,ु उनको पीडा र आक्रोश थियो । स्याङ्जामा यौनहिंसामा परेकी महिलाले घर जाने वातावरण बनाइदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरिन् । ुघर गएर बस्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । घर जाँदा परिवारले दबाब दिन्छन्, बस्नै सकिन्नँ । यस विषयमा सामाजिक चेतना वृद्धि गरिदिनुपर्‍यो,ु उनको आग्रह थियो ।
    घर गएका बेला गाउँले र समाजले परिवारलाई दुःख दिने गरेको यौन हिंसा पीडितहरूको अनुभव थियो । चाडबाडका बेला घर जाँदा पनि समाजका मान्छेहरूले नानाथरी आक्षेप लगाउने र जेलमा परेको बलात्कारीलाई छुटाउनका लागि दबाब दिने गरेको उनीहरूले सुनाए । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि त्यस्ता क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्न नभई बढावा दिन भूमिका खेलेको उनीहरूले बताए ।
    प्रहरी प्रशासनले यौन हिंसामा परेकालाई थप पीडा दिएको उनीहरूको भनाइ थियो । प्रहरीले उजुरी नलिने, प्रमाण नष्ट गर्ने र विभिन्न बहानाबाजी गर्ने गरेको उनीहरूले सुनाए । प्रशासनले उल्टै मिल्नका लागि दबाब दिने गरेको पनि उनीहरूले सुनाएका थिए । ुअदालतमा उसकै अगाडि लगिन्थ्यो । कसरी बलत्कार गर्‍यो रु दिनमा कति पटक बलत्कार गर्‍यो ? भन्ने प्रश्न सोधिन्थे । वकीलले पनि टर्चर दिएको थिएँ,ु यौन हिंसा पीडितले अदालतमा भएका घटना बताउँदै भने ।
    यौन हिंसा पीडित बालिका तथा महिलाहरूले आफूहरूलाई अझै पनि पीडकबाट ज्यान मार्ने धम्की आउने गरेको बताए । त्यसै कारणले पनि अपराधीलाई अपराधबोध हुने सजाय हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । वर्तमान कानुनमा भएको सजाय कम भएको र त्यसले पीडकलाई अपराधबोध नहुने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो घरपरिवारलाई पनि ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको हुन्छ । उजुरी दिन जाँदा बाटोमा कुरेर बसेका हुन्छन् । प्रहरीले पनि हेर्दिँदैनन्,ु एक अर्की पीडितले भनिन्, ुमुलुकमा कानुन छ त भनिन्छ तर हामीजस्ता छोरी मान्छेका लागि कसैले हेर्दिँदैन ।ु कञ्चनपुरमा सामूहिक बलात्कार गर्नेहरू राजनीतिक शक्तिको आडमा छुटेको पीडितले बताइन् । तीनजनाले आफूलाई बलात्कार गरेको तर तीमध्ये दुईजना जेल पनि नपरेको र अर्का एकजना १ वर्ष जेल परेको उनले बताइन् । ुउनीहरूले पाउनुपर्ने सजाय पाएका थिएनन् । त्यहाँका नेताका कारण मैले न्याय पाइनँ,ु बलात्कारी जोगाउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने र बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय माग्दै उनले भनिन् ।
    समिति सभापति निरुदेवी पालले बलात्कृतलाई मृत्युदण्डका कुरा गर्दा मानवअधिकारका कुरा गर्न नहुने बताइन् । अपराधीलाई जेलमा लगेर पाल्न नहुने धारणा उनले राखिन् । ुबलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दा मानवअधिकारका कुरा उठ्छन् । एउटा कोपिलाजस्तो बालिकालाई निमोठ्ने बेला मानवअधिकारका कुरा उठ्दैनन् । आजको भोलि त्यो व्यवस्था नहोला तर बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बन्छ,ु उनले भनिन् । रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापाले हाडनाता करणी, बालिका, वृद्ध, अपांग र सामूहिक बलात्कारमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड भएमात्र बलात्कृत भएर मारिनेको आत्माले शान्ति पाउने बताइन् । बलात्कृत बालिकाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसँगै नागरिकता लगायतका समस्या झेल्नुपरिरहेको यौन हिंसा भोगेका बालिका तथा महिलाको संरक्षण गर्ने संस्थाका अधिकारीले बताएका थिए । महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ९ओरेक० की कार्यक्रम संयोजक सञ्जिता तिम्सिनाले भनिन्, ुपीडितलाई जीवनयापनका लागि दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक परेको छ । पीडितलाई सीपमुलक र आर्यआर्जनमा जोड्नुपर्छ त्यसो भएमा उनीहरू यौनहिंसाको प्रतिकार गर्छन् । समितिले आगामी दिनमा पनि पीडितहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सभापति पालले जानकारी दिइन् । उनले यौनहिंसाबाट पीडित भएका महिलाहरूलाई ध्यानमा राखेर नै सरकारले पछिल्लो पटक विधेयक ल्याएको र त्यसमा अपर्याप्तता भएमा संसदले थप व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

  • १५ मंसिर २०७७, सोमबार ०८:१५ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. कता हराए प्रहरीले पक्राउ गरेको २ ट्रक गोरु ?
  • २. नेपालगन्ज एयरपोर्टः बिमान स्थल कि बन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र ? दुई महिनामा तीन पल्ट जहाजमा बन्यजन्तु ठोक्किए
  • ३. नेपालगन्जमा “सूर्यवंशी” हेर्न दर्शकको ओइरो
  • ४. बर्दियाकी एकली थारु महिला वडाध्यक्ष
  • ५. बाघले फेरि लियो बर्दियामा एक जनाको ज्यान
  • ६. नेपालगन्जबाट गएको बस जाजरकोटमा दुर्घटना : ५ को मृत्यु, २७ जना घाइते
  • ७. आधा मुल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य किसान