किन जग्गा जोत्न छाड्दै छन् किसान ? - Dastabej

किन जग्गा जोत्न छाड्दै छन् किसान ?

किसानहरु जग्गा पाउन जग्गाधनिलाई कुखुरा खुवाउँथे । दुधदही र शुद्ध देसी घीउ कोसेली दिनजान्थे । तर अहिले उल्टो भएको छ, जग्गाधनिले कुखुरा खुवाउँछु भन्दा अधिया खेति गर्न कोही किसान तयार छैन ।


  • दस्तावेज

  • नेपालगन्ज—धेरै भएको छैन, पश्चिम तराईमा खेति गर्नका लागि किसानहरु जग्गा पाउन जग्गाधनिलाई कुखुरा खुवाउँथे । दुधदही र शुद्ध देसी घीउ कोसेली दिनजान्थे । किसान र जग्गाधनिबीचको सम्बन्ध निकै कसिलो हुन्थ्यो । अधियामा खेति गरिन्थ्यो । किसान र जग्गाधनिले आधाआधा अन्न बाँडथे । तर अहिले उल्टो भएको छ, जग्गाधनिले कुखुरा खुवाउँछु भन्दा अधिया खेति गर्न कोही किसान तयार छैन । अधिया (बराबर)मा होईन तिकुर (दुई भाग किसान, एक भाग जग्गाधनि) ले उत्पादन पाउने गरी जग्गा जोत्न पाउने माग उठेको छ । जसका कारण जग्गाधनिहरुले खेत जोत्ने किसान नपाएर हैरान छन् । कतिपय किसाने खेति गर्ने जग्गामा निजी वन लगाएका छन् । जसका कारण अन्नको भण्डार मानिने बर्दियामा खेतियोग्य जमिन घट्ने क्रममा छ । खेति गर्ने किसान नपाएका जग्गाधनिले अन्न फाल्ने जग्गा ईटालगायतका उद्योग सन्चालन गर्नका लागि भाडामा दिन थालेका छन् । यो अवस्था किन आयो त ? ‘खेति महँगो हुँदै गयो । किसानले श्रम अनुसारको फाईदा पाउन छाडेपछि यो अवस्था आएको हो,’ बाँके कोहलपुर नगरपालिका शम्सेरगन्जका नारायण चौधरी भन्छन्,‘एक बोरी मल दुई हजार पर्छ । धान क्विन्टलको दुई हजारमा बिक्री हुन्छ ।’ उनका अनुसार त्यसैले किसानहरु टिकुर पाएपछि मात्रै खेत जोत्न तयार हुन्छन् । जग्गाधनिले मल, बीउ र पानी सिंचाईका लागि लगानी गर्न तयार भएपछि खेत जोत्न प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि खेति गरीदिने किसान मुस्किलले भेटिने गरेका छन् ।
    त्यस्तै पछिल्लो पुस्ता खेतितर्फ आकर्षित हुननसक्दा समस्या देखिन थालेको हो । उनीहरु दैनिक ज्यालादारी, मिस्त्री लगायतका पेशा गर्न थालेका छन् । ति मध्ये एक हुन बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका ८ टेशनपुरका रामसजन चौधरी । उनका बुबाले अधिया बटैयामा खेति गर्थे । उनी भने नेपालगन्जमा घर बनाउने काम गर्छन । दैनिक एक हजार ज्याला पाउँछन् । ‘मिस्त्री पेशाबाटै राम्रो आम्दानी छ । खेति गर्दा कति दुःख गर्नु प¥थ्यो । परिवारका सबैजनालाई जोतिनु परेको थियो,’ उनले भने,‘मलखाद किन्दै ठिक्क हुन्थ्यो । त्यसैले मिस्त्री पेशा सिकेको हो ।’ पछिल्लो समय सानाठूला उद्योगहरु खुल्ने क्रम जारी छ । जहाँ युवाहरुले रोजगार पाउन थालेका छन् । लामो समयदेखि अधिया खेति गर्दै आएका बारबर्दिया नगरपालिका ११ का राजेश चौधरी नेपालगन्जस्थित एक प्लाईउड कम्पनीमा काम गर्न थालेका छन् । दैनिक ज्यालादारी आठ सय छ । ओभर टाईम पनि गर्न पाएकै छन् । ‘खेतिमा के छ र ? खान ठिक्क हुन्छ । आम्दानी हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार धान बिक्री गरेर गहुँ छर्न मल किन्न ठिक्क र गहुँ बिक्रीबाट आएको पैसाले धान खेति गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘अनि किसानले के पाउँने ?,’ उनको प्रश्न थियो । बर्दिया बढैयाताल गाउ“पालिका ८ का भुनेसर चौधरीले जग्गा जोत्ने किसान नपाएपछि निजी वन लगाएका छन् । उनीजस्तै दर्जनौले यसैगरी विरुवा रोपिरहेका छन् ।
    खेति गर्ने किसान नभेटिएपछि मुलुककै प्रमुख अन्नको भण्डार बर्दियामा खेतियोग्य जग्गा खुम्चिने क्रममा छ । हरेक वर्ष खेतियोग्य जग्गा घट्दै गएपछि कृषि उत्पादन कम हुन थालेको छ । वर्षमा कति हेक्टर खेति जग्गा घट्यो त्यसको अनुसन्धान हुन बॉकी छ । तर देख्ने गरी नै डरलाग्दारुपमा कृषि योग्य जमिन घट्ने क्रम जारी छ । कृषि अधिकारीहरुका अनुसार पछिल्लो समय निजी वन बनाउने क्रम बढ्दो छ । यसले निजी वनको क्षेत्रफल बढाएपनि खेतियोग्य जग्गामा निकै कमी ल्याएको छ । ‘खेत जोत्ने किसान नपाएपछि एक विगहा जग्गामा रुख लगाई दिएको छु,’ बारबर्दिया नगरपालिकाका जग्गाधनि रामेश्वर शर्मा भन्छन्,‘पहिले खेतीका लागि किसान आफै माग्न आउथे । अहिले उल्टो भइसक्यो ।’
    बर्दिया र बॉकेको कृषि क्षेत्र हेर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्जका प्रमुख सागर ढकालले पछिल्लो समय खेतियोग्य जग्गा घट्ने क्रम बढेको बताउ‘छन् । यही क्रम जारी रह्यो भने अन्नको भण्डार मानिने तराईमा कृषि क्षेत्र नै संकटमा पर्नसक्छ । प्रदेश तथा स्थानीयले कृषि क्षेत्रमा जोड दिइरहेका बेला खेतियोग्य जग्गाको संरक्षणका लागि भने ठोस नीति ल्याउन सकेका छैनन् । ‘खेतियोग्य जग्गा घट्ने थुप्रै कारण छन् । तर प्रमुखरुपमा निजी वन, नदी कटान, प्लाटिङ लगायतका कारण हुन,’ उनले भने,‘खेतियोग्य जग्गा संरक्षणका लागि ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ ।’ बर्दियामा एक दशकअघि ७५ हजार हेक्टर जग्गामा खेति हु‘दै आएको थियो । तर हाल भने घट्ने क्रममै छ । पछिल्लो तथ्यांकले करिव ४६ हजार हेक्टर जग्गामा धान खेति हुने देखाएको छ । त्यस्तै बाँकेमा खेति योग्य जमिन दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । कृषिको तथ्यांक अनुसार बाँकेमा ५७ हजार २ सय ५२ हेक्टर जग्गा खेतियोग्य जग्गा छ । त्यसमध्ये ५२ हजार ८ सय ३८ हेक्टरमा खेति हुँदै गएको छ । तर इटा उद्योगका कारण खेतियोग्य जमिन घट्दै गएको हो । सन्चालकले किसानका जग्गा लिजमा लिएर उद्योग खोल्ने गरेको पाइएको छ । किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि बस्तुको राम्रो मुल्य नपाउने गरेका कारणले पनि खेतियोग्य जमिन मासिदै गएको हो । खेतिबाट आउने आम्दानी भन्दा बढी मुल्य इटा उद्योग सन्चालक दिने गरेका छन् । इटा उद्योगका लागि जग्गा लिजमा दिंदा परिश्रम पनि गर्न नपर्ने तर राम्रो रकम पाउने गरेको किसानहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय खेति गर्ने जनशक्तिमा कमी आएपछि निजी वन लगाउने क्रम बढेको छ । वन डिभिजन कार्यालय बाँके र बर्दियाका अनुसार छिल्लो समय खेतियोग्य जग्गामा रुख रोप्ने क्रम एकदमै बढेको छ । एक पटक रोपेपछि आठ÷दश वर्षमा झन्झट नहुने र फाईदा हुने भएका कारणले पनि बढी हुनसक्छ ।
    महङ्गो कृषि ः मल, बीउ महङ्गो छ । भनेको बेला मल पाईदैन । युवापुस्तामा खेतिप्रतिको आर्कषण निकै घटेको छ । त्यसैले पनि अन्नको भण्डारमा खेति प्रणाली सुस्ताएको छ । हाल मलको चरम अभाव छ । तर सरकारले उपलब्ध गराउन भने सकेको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख ढकालले कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषिमा सहुलियत दिनु पर्ने सुझाव दिन्छन् । तर मल, बीउ महङ्गो हु‘दा किसाले श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाउदैनन् । उत्पादन गरेको खाद्यन्नले मुस्किलले मल र बीउ किन्न पुग्छ । ‘वर्षभरीलाई पुग्ने गरी राखेर बिक्री गर्ने हो भने सिंचाई र मलकै पैसा पुग्दैन । त्यसैले युवाहरु खेतिमा नलागेका हुनसक्छन्,’ किसान रामद्दिन चौधरी भन्छन्,‘बस्तुभाउ पाल्ने चलन हराई सक्यो । ट्याक्टरले जोताएर खेति भइरहेको छ ।’ खेत जोत्नका लागि गोरुभैसी गाउँमा देखिदैन । खेति गर्नेले पनि ट्याक्टरले जोत्छन् । अधिकांशले आफूले पुग्नेमात्रै खेति गर्न थालेका हुन ।
    ekantipur.com

  • २७ मंसिर २०७७, शनिबार ११:१६ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. जब्दीघाट पुल निमार्णका लागि ८६ करोड बजेट बिनियोजन, जस लिन सांसद गौतम अनसनमा
  • २. मचानमा लगेर सामूहिक बलात्कार आरोपमा बर्दियाका दुई युवक पक्राउ
  • ३. जब्दीघाट पुल निमार्ण गर्न बैशाख २८ गते सरकारी निर्णय, ३१ गतेदेखि अनसन बसेर सासंद गौतम लिन खोज्दै श्रेय
  • ४. पुरनको पुर्नबहाली हुने अधार बलियो
  • ५. राप्ती सोनारी ३ बाट मध्यरातमा ग्रभेल चोर्ने २ वटा टिप्पर र जेसिभी पक्राउ
  • ६. नागरिक उन्मुक्तिले घोषणा गरेको नेपाल बन्द फिर्ता
  • ७. बढैयातालमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नै नगरी जथाभावी माटो उत्खनन गरेको स्वीकार