सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग कान्तिपुरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित । केसीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुअघि सरकारी वकिलका हैसियतले तत्कालीन अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
काठमाडौँ — अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले यो सिफारिसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ८५ मा व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष भनेर स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको व्यवस्था छ । संसद्मा सबैभन्दा बढी मत पाएको दलले अहिले सरकार चलाइरहेको अवस्था छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउनुहुन्न । म दोहोर्याएर भन्दै छु, राष्ट्रपतिले यो सिफारिस इन्कार गर्नुपर्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिले यस्तै बेलामा हो, आफ्नो पदीय मर्यादा जोगाउने र तागत देखाउने । उहाँले त्यो सिफारिस पालना गर्न बाध्य हुनु पर्दैन । अहिलेको अवस्थामा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा नै हो । अहिलेसम्म पार्टी फुटेको छैन । त्यो दलको अरू कुनै ‘करिस्म्याटिक’ नेता आउँछ भने उसलाई सरकार बनाउन मौका दिनुपर्छ । अनि ३० दिनभित्र उसले विश्वासको मत लिनुपर्छ । उसले त्यो अवधिमा विश्वासको मत लिन सकेन भने विपक्षी दलको नेतालाई त्यो अवसर दिनुपर्छ । विपक्षी दलले पनि सकेन भने बल्ल विघटनको सिफारिस हुन सक्ने हो, अहिल्यै विघटन हुन सक्दैन । यो गलत कदम हो ।
राष्ट्रपतिले यो सिफारिस हुबहु पालना गर्नुहुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । हुन त अहिले पनि राष्ट्रपतिले पदीय मर्यादा कहाँ पो राख्नुभएको छ र रु राष्ट्रपतिले त आफ्नो पदको बदनाम नै गर्नुभएको छ । त्यो पद नै उहाँलाई नसुहाउने रहेछ भन्नेजस्ता टीकाटिप्पणी पनि भएका छन् । यस्तै बेलामा हो, उहाँले आफ्नो अधिकार देखाउने । उहाँले पनि आफ्नो विवेक देखाउनुभएन भने अदालतमा केस जाला ।
हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्दा होस् या मनमोहन अधिकारीले ? सूर्यबहादुर थापाले गर्दाको अवस्थाभन्दा फरक छ । अहिले त त्यो नजिरको पनि विपरीत भइरहेको छ । यो गर्न नहुने काम भएको छ । त्यति बेलाको नजिर हेरेको भए पनि यत्तिको कदम चाल्न सकिँदैन । यो सिफारिस गैरसंवैधानिक कदम हो, राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्नुपर्छ ।
९०
