काठमाडौँ — अख्तियार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न माध्यमबाट हालका कामु प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीलाई ‘माओवादी लडाकु भत्ताको फाइल’ अघि बढाउन र त्यसमा संलग्नहरूको बयान थाल्न दबाब दिएका थिए । त्यसो गर्दा पूर्वमाओवादीका कतिपय नेताहरू बयानमा मुछिने भएकाले नेकपाभित्रको द्वन्द्वमा ओलीलाई सहज हुने थियो । ‘तर शान्ति प्रक्रियाको विषय भएको र मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको अवस्थामा त्यो फाइल देखाएर नेताहरूलाई तर्साउन सहज थिएन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यही झोकमा ओलीले प्रेम राईलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरे ।’
स्रोतका अनुसार राईसहितका पदाधिकारी नियुक्तिपछि अख्तियारबाट केही फाइल अघि बढाउने योजना छ । लडाकु भत्ताबाहेक काठमाडौंको जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र सुनसरीको त्यस्तै घटनामा सभामुख अग्नि सापकोटालाई जोड्ने गरी अख्तियारबाहिरै कागजात र प्रमाण संकलन भइरहेको छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘प्रमुख आयुक्त आइसकेपछि ती फाइल अघि बढे आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’
२०६७ असोज २७ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं धोबिखोला किनारको केही रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाँडीगाउँ क्षेत्रको उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको भन्ने दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि अनुमोदन गरिएको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले अख्तियारबाट यो फाइल देखाई नेता नेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा झैं साइजमा राख्न खोजेका छन् ।’
सरकारले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा गठन गरेको जग्गा अनियमितता छानबिन आयोगले गत वर्ष माघ ९ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा सुनसरीको सर्दू जलाधार क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणलाई पनि उठाइएको थियो । तत्कालीन गृहसचिव राईको निर्देशनका कारण यति समूहले सोलुखुम्बुमा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेको फाइललाई छानबिन आयोगले अघि नै बढाएन तर सर्दूको अनुसन्धानलाई भने प्राथमिकता दिएको थियो ।
२०३३ सालमा धरानवासीको खानेपानीको स्रोतका रूपमा रहेको सर्दू जलाधार क्षेत्र विकास गरियो । त्यहाँँ रहेको आवादी हटाई बस्तीसमेत मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सारिएको थियो । केही व्यक्तिले अन्यत्र जग्गा लिई बिक्री गरेर फेरि त्यही ठाउँमा जग्गा हडपेका थिए । सट्टामा जग्गा पाएको व्यहोरालाई लुकाएर कर्मचारीसँग सेटिङ गरी स्रेस्ता गायब गर्ने र च्यात्ने काम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले थप अनुसन्धान गरी दोहोरो फाइदा लिने व्यक्ति र उनीहरूसँग मिलोमतो गरी जग्गा हिनामिना गर्नेलाई भ्रष्टाचार र ठगीमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । ‘त्यसबारे वनमन्त्री भएका बेला अग्नि सापकोटाले केही नीतिगत निर्णय गरेका रहेछन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको चासो छ ।’
स्रोतः कान्तिपुर दैनिक
