प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश जबराकै नेतृत्वमा एकल इजलास - Dastabej

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश जबराकै नेतृत्वमा एकल इजलास

कृष्ण ज्ञवाली ekantipur.com बाट सभार


  • दस्तावेज

  • काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जन निवेदनहरुको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलास गठन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै एकल इजलास गठन गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदनहरु एकसाथ पेस भएका छन् । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले केही विकल्पहरु प्रयोग गर्नसक्छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुनसक्छ भने कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरुलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नु भनी आदेश पनि गर्नसक्छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा बुधबार २ बजे नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा जाने समयतालिका छ । त्यसका लागि कि त उनले सुनुवाइ २ बजेअघि नै टुंग्याउनुपर्छ कि उनी कार्यक्रममा सरिक हुने योजना रद्द गर्नुपर्छ ।
    <strong>प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने रिट निवेदनको सूची
    077-WO-0523 कंचनकृष्ण न्यौपाने || राष्ट्रपति कार्यालय काठमाडौं समेत

    077-WO-0524 समृत खरेल समेत / राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत

    077-WO-0525 अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली समेत || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत

    077-WO-0526 अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण समेत || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत

    077-WO-0527 अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा समेत || प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत

    077-WO-0528 अधिवक्ता कलम बहादुर खत्री || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत

    077-WO-0529 अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत

    077-WO-0530 वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत

    077-WO-0531 अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल समेत || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत

    077-WO-0532 अधिवक्ता दिपक राइ समेत || राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास काठमाडौ समेत

    077-WO-0536 अधिवक्ता तुलसी सिंखडा || राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास काठमाडौ समेत

    077-WO-0538 ने.का.पा.संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ समेत || राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाडौं समेत

    कहिलेकाहीँ इजलासले नै संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी आदेश दिएको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ प्रधानन्यायाधीशलाई नै पेस गरी उनैले इजलास तोक्ने गरी आदेश गर्नसक्छ । संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नेगरी दर्ता भएको निवेदनको पालो भने शुक्रबारमात्रै आउने सम्भावना छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको पेशी नतोकिएका कारण त्यहा दर्ता भएको एउटा निवेदनको पछि सुनुवाइ हुनेछ । साथै संवैधानिक इजलासमा तोकिएका अरु निवेदनहरुको पनि छिटोमा शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशको वैधता र संसदीय सुनुवाइ समिति नियमावलीलाई चुनौती दिई परेका ३ वटा निवेदनहरु छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दिएकाहरु सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् । बुधबार उनीहरुको मात्रै प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । सरकारको निर्णयको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधीवक्ता र सरकारी वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतबाट सूचना गएपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुनेछन् । कहिलेकाहीँ भने यी विषयलाई आफूले नोटिसमा लिएर पनि सहभागी हुन सक्छन् ।

  • ८ पुष २०७७, बुधबार १०:५४ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. २ लाख ऋणमा नेपालगन्जको करोडौंको जग्गा हड्प्ने गिरोह थुनामा
  • २. चुनावको मुखमा बाँकेमा मन्त्री ईस्तियाक र स्वकीय सचिव शम्सुलबीच टकराव, दुबैको नाम सिफारीस
  • ३. गुलरिया ८ मा आँगनमा खेलिरहेको १९ महिने बालकलाई चितुवाले झम्ट्यो, बर्दियामा तीन दिनदेखि लगातर आक्रमण
  • ४. बर्दिया मधुवनमा फेरि बाघले लियो एक जनाको ज्यान
  • ५. दैलेखको प्रजिअबाट सरुवा भएर फेरि बाँके आए हरी प्याकुरेल
  • ६. बाँकेको कन्या राजा मन्दिर क्षेत्रमा ´गाडिएको सुन` भएको बिश्वासमा झिक्न पुजाका लागि कन्या खोज्ने गिरोह पक्राउ
  • ७. कांग्रेसबाट बर्दिया १ र २ का लागि सिफारीस गरिएका यी हुन उम्मेदवार