काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जन निवेदनहरुको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलास गठन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै एकल इजलास गठन गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदनहरु एकसाथ पेस भएका छन् । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले केही विकल्पहरु प्रयोग गर्नसक्छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुनसक्छ भने कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरुलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नु भनी आदेश पनि गर्नसक्छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा बुधबार २ बजे नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा जाने समयतालिका छ । त्यसका लागि कि त उनले सुनुवाइ २ बजेअघि नै टुंग्याउनुपर्छ कि उनी कार्यक्रममा सरिक हुने योजना रद्द गर्नुपर्छ ।
<strong>प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने रिट निवेदनको सूची
077-WO-0523 कंचनकृष्ण न्यौपाने || राष्ट्रपति कार्यालय काठमाडौं समेत
077-WO-0524 समृत खरेल समेत / राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत
077-WO-0525 अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली समेत || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत
077-WO-0526 अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण समेत || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत
077-WO-0527 अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा समेत || प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत
077-WO-0528 अधिवक्ता कलम बहादुर खत्री || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत
077-WO-0529 अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत
077-WO-0530 वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत
077-WO-0531 अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल समेत || राष्ट्रपतिको कार्यालय काठमाडौं समेत
077-WO-0532 अधिवक्ता दिपक राइ समेत || राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास काठमाडौ समेत
077-WO-0536 अधिवक्ता तुलसी सिंखडा || राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास काठमाडौ समेत
077-WO-0538 ने.का.पा.संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ समेत || राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाडौं समेत
कहिलेकाहीँ इजलासले नै संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी आदेश दिएको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ प्रधानन्यायाधीशलाई नै पेस गरी उनैले इजलास तोक्ने गरी आदेश गर्नसक्छ । संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नेगरी दर्ता भएको निवेदनको पालो भने शुक्रबारमात्रै आउने सम्भावना छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको पेशी नतोकिएका कारण त्यहा दर्ता भएको एउटा निवेदनको पछि सुनुवाइ हुनेछ । साथै संवैधानिक इजलासमा तोकिएका अरु निवेदनहरुको पनि छिटोमा शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशको वैधता र संसदीय सुनुवाइ समिति नियमावलीलाई चुनौती दिई परेका ३ वटा निवेदनहरु छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दिएकाहरु सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् । बुधबार उनीहरुको मात्रै प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । सरकारको निर्णयको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधीवक्ता र सरकारी वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतबाट सूचना गएपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी हुनेछन् । कहिलेकाहीँ भने यी विषयलाई आफूले नोटिसमा लिएर पनि सहभागी हुन सक्छन् ।
