स्थानीय सरकारका अधिकार र प्रयोग

लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनासंगै गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकारहरुको निर्माण भयो । बर्षाैं देखि कर्मचारीहरुको सञ्चालन गर्दै आईरहेको जिल्ला स्थित कार्यालय तथा साविकका स्थानीय निकायहरुमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भई जिम्मेवारी सम्हालेकोपनि तीन बर्ष नाघि सक्यो । आएको बजेटले बाटो निर्माण र निर्माणबाट आएको केही अंशको रकमका लागि अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीवीच ठृुलै विवादले वेला वेलामा कार्यालयमा ताला लगाउनेसम्मको अवस्था छ । निर्वाचित भई आईसकेपछि समग्र विकास लिष्टिङ्ग गरेर के काम गर्ने भन्ने भन्दापनि म र मेरो अधिकार हो, भन्नेवाट शुरुवात गर्नु नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको लागि अभिषाप बनेको बन्यो स्थानीय तहको संघीय गणतान्त्रिक पहिलो कार्यकाल ।
स्थानीय तह सञ्चालनमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरु एकातिर अनुभवले परिपक्व नहुनु र अर्काे तर्फ कानूनी अन्योलका कारण के गरौँ र कसो गरौँमा नै गुज्रियो तीन बर्ष । आफ्नो अधिकारमात्र ऐन, कानूनमा खोज्न,े कर्तब्यवारे ध्यान नदिनाले योजना तथा बजेट तर्जूमा, कानून तर्जूमा र आवधिक योजना तर्जूमा तथा कार्यान्वयन तर्फका क्रियाकलापहरु नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्थामा छन ।
हुनत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आईसकेपछि स्थानीय तह सञ्चालनमा केही सरलता प्रदान गरेको थियो तर ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु संस्थागत हुँदै जानु पर्नेमा वेवास्ताका कारण ऐनले कार्यान्वयनमा पूर्णता अहिलेसम्म पाएको छैन । केहीे नगन्य स्थानीय तहहरुले संवैधानिक अधिकारहरु अनुसार आफ्ना कानून बनाउदै कार्यान्वयन गर्दै गरेको अवस्थापनि छ तर सवै स्थानीय तहरु एकै प्रकारको गतिलेमात्र देशमा समृद्धी संभव छ ।
विगत करिव २० बर्ष जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा केही निश्चित ठाउँवाट गाउँ स्तरमा सेवा दिन वानी परेका कर्मचारीका साथै जिल्ला स्तरमा कार्यथलो बनाई जिल्ला हाकिमका रुपमा बस्न रुचाउने कर्मचारीहरु दुर्गमका पूर्वाधार नभएका स्थानमा पठाउन सरकार अहिलेसम्म हैरान परेकोछ । बल्ल बल्ल पठाएका कर्मचारीहरुलाई हाजिर नगराई फर्काई दिने र हाजिर गराएपनि आफ्नो अनुकुल नभएपछि सरुवा गर्ने परिपाटीले स्थानीय सरकार आफ्ना कामभन्दा अनेत्रै फस्यो । अझ यतिसम्म कि वितेका तीन बर्षमा कसैले प्रशासनीक कर्मचारी फिर्ता पठाउँछन भने कसैले प्राविधिक कर्मचारी नराख्ने भनी फिर्ता पठाई दिएका उदाहरण प्रशस्त देख्न र सुन्न पाईयो । जसको प्रत्यक्षमार विकासमा नै पर्यो ।
अर्काे रोचक विषय गजव छ, जनप्रतिनिधिहरु पाटिका भएका छन,् विपक्ष पाटिका कर्मचारी रुचाउँदैनन, विपक्ष पाटिका जनता रुचाउँदैनन्, विपक्षको अमृतलाई विष सम्झिेर वडो जोर जोरले भन्दैछन मेरो अधिकार अनि मेरो ईच्छा मैले चाहेको काम गर्न पाउनु पर्छ । महंगा गाडी किन्ने, महंगा घर भाडा लिने, आफ्ना भत्ता बढाउने काम गरिरहेका मनप्रतिनिधिहरुलाई ५ बर्षभित्र आफ्ना स्थानीयत तह कहाँ पुर्याउने भन्दापनि आफु कहाँ पुग्ने भन्नेमै तल्लिन रहेका छन । एकपटक क्रसचेकगरी सोझा जनतालाई सोध्नुस यो भन्दा जवाफ पृथक आयो भने संयोगमात्र हुने छ ।
यति भनी रहँदा स्थानीय तहमा राम्रा कामै भएका छ्रैनन भन्नेपनि हैन । भर्खरै स्थापना भएका न्यायिक समितिहरुले सानातिना झकडाहरु स्थानीय तहस्तरमै समाधान गरेका घटनाहरुपनि छन । संगै नराम्रो पक्षपनि भन्न छुटाउनु भएन, त्यो के भने यहि न्यायिक समितिको नाममा थुपै्र गैर सरकारी संस्थाहरुले आयआर्जन गरिसके तर न्यायिक समितिले पूर्ण ज्ञान आर्जन गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । केही स्थानीइ तह यिनको क्षमता बढाउने नाममा यो भन्दा वढी गर्नु हुन्न भन्छन । हिजोको साविकका गाविसभन्दा आजका गाउँपालिकाहरुले भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरु धेरै कार्यान्वयन गरेका छन किनकी बजेटको राशी वृद्धिले खर्च गर्ने क्रमपनि बढेको छ । योजना तर्जूमाका चरणहरु अवरुद्ध छन् आवश्यकताको पहिचान, वस्ती स्तरको योजना छनौट गर्ने जिम्मा वडाको जनप्रतिनिनिधको भएको छ । जसले हिजो निर्वाचनको वेला वोलेका वोलीहरुलाई साकार वनाउनमै ब्यस्त छन । हुन त जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले तुरुन्तै देखिने खालका काम गर्नुपर्ने दबाव छ, जसले गर्दा विकासका आयोजनाहरु टुक्रे, छरपष्ट र नतिजा निकाल्न नसकिने भएका हुन । तथापी पद्धति बसाउनु भन्दा विगतमा विकास भएका पद्धतिसमेत अवरुद्ध छन अहिलेका स्थानीय तहमा ।
सरकार भन्ने वित्तिकै हामी कहाँ अधिकार आउँछ अनि त्यो अधिकार हामीले प्रयोग गर्ने हो भन्ने विषयलाईमात्र जनप्रतिनिधिहरुको वुझाई भयो । जनतालाई जनताको करबाट नै सरकार सञ्चालन हुने व्यवस्था हो भनेर भन्न चुकेको छौं । अनि करको दर र दायरा फराकिलो बनाउँदै गर्दा जनताले पाउने सेवा र सुविधामा पनि सुधार हुन नसकेकाले जनतामा आक्रोश बढेको छ । उदेक लाग्दो अर्काे कुरा के भने स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत सीमित हुँदा वजेटका लागि प्रादेशिक र संघीय सरकारमा नै निर्भर रहनु पर्दा स्थानीय तह फेरि तिनैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सम्भावना बढी छ, फेरी भन्न छाडदैन हामी स्थानीय सरकार भनेर ।
अन्तमा, संविधानको साझा सूची, एकल सूची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरे वमोजिमको अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्छ । तर सिंहदरवारको अधिकार भन्दै जथाभावी निर्णय गर्ने र नभका अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय तहको संख्या धेरै नै छ । संवैधानीक मर्म एकातिर छ, काम अर्काेतिर गर्ने परिपाटीले अन्यौलता ल्याएको छ । नेपालजस्तै तीन तहका सरकार भएका देशको व्यवस्थापन अनुभव तथा चुनौतीवाट नेपालले पाठ सिक्नु पर्छ ।