मित्र राष्ट्र चीन को हुवेई प्रान्तको बुहान शहरबाट सन् २०१९ को डिसेम्बरको अन्तिमतिरबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को महामारी प्रकोप विश्वको दुई सय देश भन्दा बढी मुलुकमा फैलिएर लाखौ सख्यामा संक्रमित भईसकेको, हजारौको सख्यामा मुत्यु भई सकेको अवस्था छ । यो महामारी फैलिएपछि चीन सरकार तत्काल बिश्व र आफनो नागरिकलाई जानकारी तत्काल दिनु पर्नै थियो तर अन्तराष्ट्रिय समुदायमा केही दिनपछि मात्रै सार्वजनिक भयो । त्यतिबेलासम्म चीनमा हजारौ सख्यामा मानिस संक्रमित भइसकेको र मुत्यु वरण गरिसकेका थिए । नागरिकलाई आफनो र सार्वजनिक सूचनाको जानकारी पाउने नैसङ्गिक हक अधिकार हो । यस महामारीको सूचनाबाट विश्व समुदायलगायत आम नागरिकलाई ओझलमा राखेपछि आज परिमाण विश्व भरी लाखौ मानिसहरु यो महामारी कोरोना भाइरसको संक्रमण र मुत्यु भईसकेको छन् । हामी नेपालीहरु पनि महामारीको चपेटामा परेका छौं । सम्मानपुर्वक बाच्न पाउनु पर्छ भन्ने नेपालको सविधानको धारा १६ मा उल्लेख गरेको छ । यस्तै सविधान अनुसारको स्वाथ्यको हकको बारेमा निम्न सवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
नेपालको सविधान भाग भाग ३ ः मौलिक हक र कर्तव्य ३०. स्वच्छ वातावरणको हक ः
(१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।
(२) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुुनेछ ।
(३) राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
धारा ३५. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ः
(१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।
धारा ३६. खाद्य सम्बन्धी हक ः
(१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।
धारा ३८. महिलाको हक ः
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
धारा ३९. बालबालिकाको हक ः
(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।
(७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन ।
(९) असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४०. दलितको हक ः
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
धारा ४१. ज्येष्ठ नागरिकको हक ः
ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
धारा ४२. सामाजिक न्यायको हक ः
(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनकोे लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४३. सामाजिक सुरक्षाको हक ः
आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
धारा ४४. उपभोक्ताको हक ः
(१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा ४७. मौलिक हकको कार्यान्वयन ः
यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ ।
भाग–४ ः राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
धारा ५१. राज्यका नीतिहरू ः
(च) विकास सम्बन्धी नीति ः
(२) विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै सन्तुलित,वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
(४) वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने
(८) जनसांख्यिक तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति ः
(५) नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने,
(६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्र्ने,
(७) नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने,
(८) स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
(९) स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने,
(१०) नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने,
(१५) नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने ।
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति ः
(३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
(५) बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,
(१२) सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
(१४) सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।
संवैधानिक अधिकारहरु
अनुसूची ५ः संघिय अधिकार सूची
ड्स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य सेवा (अनुसूची ५, ६, ९)
स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर अनुगमन, ष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा,
सरुवा रोग नियन्त्रण सम्बधित अन्य संघीय निजामती सेवा, केन्द्रीय तथ्यांक, केन्द्रीय स्तरका आयोजना तथा परियोजना
, बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, टे«डमार्क र प्रतिलिपि अधिकार समेत) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानूनमा नतोकिएको विषय
अनुसूची ६ः प्रादेशीक अधिकार सूची
स्वास्थ्य सेवा
सम्बधित अन्य
प्रदेश निजामती सेवा
प्रदेश तथ्यांक
प्रदेश स्तरको विद्युत, सिचाइ र खानेपानी सेवा
प्रदेश लोक सेवा आयोग
अनुसूची ७ः संघ तथा प्रदेशको साझा अधिकार सूची
औषधि र विषादी
योजना,परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन
चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेशा
सम्बधित अन्य
ड्ड आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन
ड्ड सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी,
ड्ड वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास
अनुसूची ८ ः स्थानिय अधिकार सूची
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
सम्बधित अन्य
ड्ड सहकारी संस्था
ड्ड स्थानीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर
ड्ड स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
ड्ड स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
ड्ड स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
ड्ड स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण
ड्ड खानेपानी,
ड्ड विपद व्यवस्थापन
अनुसूची ९ः संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको साझा अधिकार सूची
स्वास्थ्य सेवा
सम्बधित अन्य
सेवा शुल्क
ड्ड सामाजिक सुरक्षा
ड्ड विपद व्यवस्थापन
उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलाश नेपालगजं २०७६।१२।३ गते सवै नागरिकहरुको स्वाथ्यको हक आधारमा निशुल्क परिक्षण निशुल्क परिक्षण गर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी भनि अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी भएको मुद्दामा आदेश जारी गरेको छ भने सम्मानित सर्वाैच्च अदालत बाट अधिवक्ता रोशनी पौडैल को मुद्दामा सरकारको नाउमा कोभिड १९ को महामार्रीलाई सबोधन गर्न एकीकृत ऐन जारी गर्नु छ भने अधिवक्ता केशरजगं के.सी समेत को मुद्दामा सम्मानित सर्वाैच्च अदालत बाट २०७७।६।१५ गते जारी भएको आदेश अनुसार नागरिकहरुको स्वाथ्य अधिकार बाट बन्चित नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरेको छ अधिकारहरु तब मात्रै सार्थक हुन्छन् जब नागरिक सो अधिकारको अनुभुति गर्न सक्छन् निशुल्क स्वाथ्य र निशुल्क उपचार गर्नु पर्छ भन्ने आदेशमा लेखिएको छ । स्वस्थ र उर्जावान नागरिकले नै देश विकासको लागि योगदान गर्न सक्ने भएकोले नेपाल सरकारको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को नारा सफलीभूत बनाउन पनि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा राज्य संवेदनसिल हुनैपर्दछ । राज्य नै नागरिकको अभिभावक र संरक्षकत्वको जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो । त्यसकारण नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा राज्यको उच्च प्राथमिकतामा हुनु पर्ने निर्विवाद विषय हो । नागरिक विनाको राज्य कल्पना नै हुँदैन । महामारीले नागरिक सिद्धिए, राज्यको अस्तित्व स्वतः समाप्त हुन्छ । यसर्थ, समय परिस्थिति अनुकुल राज्यका निकायहरुले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रत्याभूतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नैपर्दछ मौलिक हक को कर्यान्यवन गर्नको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ आएको छ । सो को नियमावली २०७७ जारी भई सकेको स्थिति विधमान रहेको पाइन्छ । राज्यले सविधान कानुन मा लेखिएको कुरा नागरिकलाई निशुल्क स्वाथ्य र निशुल्क उपचारको हक सचिकै नै दिनु पर्छ अनि मात्र लोक कल्याणकारी राज्यको रुपमा आत्मसात गर्न सकिन्छ । राम्रो निति अनुसार सरकारले राम्रो नियत पनि गर्नु पर्छ । सविधान कानुन सम्मानित अदालतहरुको आदेश फैसला लाई हृदयगम गर्नु पर्छ ।
लेखकसुचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका अध्यक्ष छन् ।
