वडाध्यक्षहरुले पाएको ६० बढी अधिकार किन प्रयोग गरेनन् ? – Dastabej

वडाध्यक्षहरुले पाएको ६० बढी अधिकार किन प्रयोग गरेनन् ?


  • दस्तावेज

  • नेपालगन्ज । स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ ले वडा अध्यक्षहरुलाई अनुगमन लगायतका पाँच दर्जन भन्दा बढी अधिकार दिएको छ । तर उनीहरुले पाएको अधिकार प्रयोग नगर्दा सुशासन कायम हुनमा समस्या देखिएको छ ।

    सर्वसाधारणहरुले स्थानीय सरकारको समान्य अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । वडा अधयक्षहरुले पाएको अधिकार प्रयोग गरे गाउँमा बिक्री हुने खाद्यबस्तुको स्वच्छतासंगै विकास निमार्णका काम समयमै पूरा हुने छन् । सर्वसाधारणहरुले मौलिक अधिकारको अनुभुति गर्न पाउने छन् ।

    स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनले वडा अध्यक्षहरुलाई स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्न अधिकार दिएको छ । त्यस्तै वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउ“पालिका वा नगरपालिकामा पेश गर्नु पर्छ । वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने र अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने अधिकार उनीहरुलाई छ ।

    ‘कानुनले वडाध्यक्षहरुलाई निकै जिम्मारी बोध हुने गरी दर्जनौ अधिकार दिएको छ । तर उहाँहरुले अधिकार प्रयोग नगर्दा सुशासन कायम हुनसकेको छैन । बस्तीमा रहेका योजना पनि समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्,’ स्थानीय शासन बिज्ञ मिनबहादुर मल्ल भन्छन्,‘जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा राखेका छैनन् । बजार अनुगमन गरिदिए कालाबजारी रोकिन्छ । मुल्य बढ्न सक्दैन ।’ उनले उपलब्धी मुलुक अनुगमनको आवश्यकता रहेको सुझाव दिए ।

     

    विकासका कामहरु भइरहेको स्थानमा गएर मात्रै नहुने त्यसको गुणस्तरमा ध्यान दिन आवश्यक छ । ‘यि सबै अधिकार ऐनले वडाध्यक्षहरुलाई दिएको छ । तर उहाँहरु जानेर वा नजानेर अधिकारको प्रयोग गरेको देखिदैन,’ उनले भने,‘जनतालाई मौलिक अधिकारको अनुभुति दिलाउन जनप्रतिनिधिहरुले पाएको अधिकार मजाले प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।’

    ऐनले उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि, लक्षित उपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्नसक्ने अधिकार तोकेको छ । स्थानीय व्यापार प्रवद्र्धन, सहजीकरण र नियमनको अधिकार ग्यारेन्टी छ । त्यस्तै स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचविखन नियन्त्रण र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थहरूको रोकथाम वडाध्यक्षहरुले गर्नुपर्ने छ । वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन र स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अधिकार छ ।

    पालिकाहरुले उपप्रमुखहरुको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेका छन् । विकास निमार्ण, बजार अनुगमन गरिएपनि प्रभावकारी भने हुनसकेको छैन । वडास्तरिय अनुगमनले बजार व्यवस्थापन, विकास निमार्णको काम गुणस्तरह हुनेछन् । उनीहरुलाई स्थानीय व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन र व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, अनुगमन र नियमन गर्न सक्नेसम्मको अधिकार छ । त्यस्तै सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, न्यून कार्बनमूखी तथा वातावरणमैत्री विकास अवलम्बन, हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्ने अधिकार छ । वडाध्यक्षहरुलाई अधिकार बारे जानकारी दिन प्रशिक्षण आवश्यक रहेको सुझाव उनीहरुको छ ।

  • १८ आश्विन २०७८, सोमबार ०८:०३ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. मृत भेटिएकी छात्राको मोबाईलमा प्रिन्सपलको एसएमएस, बिद्यालयमा ढुंगामुढा, प्रिन्सपल पक्राउ
  • २. न्याय खोज्दै नेपालगन्जबाट २० दिन हिँडेर काठमाडौं पुगे बाँकेका महिला
  • ३. दिप ज्योतीका प्रिन्सपल पाण्डेबिरुद्ध आत्मा हत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता
  • ४. छात्रा ऐलिसा मृत्यु प्रकरणः प्रिन्सपललाई कारवाहीको माग गर्दै बिद्यालय घेराउ (भिडियो)
  • ५.  बाघको आक्रमणले आँखा गुमाएका बर्दियाका भदैलाई हलिउड अभिनेता लियोनाद्रो  डिक्याप्रियोको चस्मा
  • ६. २० दिन हिडेर काठमाडौं पुगेकी रुबीलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन प्रहरीलाई सर्वोच्चको आदेश
  • ७. नेपालिहरुलाई सताउंने १०जना नेपालगन्ज नाकाबाट पक्राउ