एमसीसी सम्झौता बारे यस्तो छ दुष्प्रचार – Dastabej

एमसीसी सम्झौता बारे यस्तो छ दुष्प्रचार


  • दस्तावेज

  •  

    गान्धी पण्डित,  प्राध्यापक  वरिष्ठ अधिवक्ता 

    मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत विभिन्न दातृ निकायसँग ऋण र अनुदान लिँदै आएको नेपालले अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सित २०१७ मा सम्झौता गरी लिन लागेको अनुदान अहिले विवादको घेरामा रुमलिन पुगेको छ । एकातिर सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको एमसीसी प्रस्ताव संसद्सभामा टेबुल नै गरिएको छैन । अर्कातर्फ सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै यसको पक्ष र विपक्षमा नेता र कार्यकर्ताहरू उभिन पुगेका छन् । सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलहरूबीच यो सम्झौता राष्ट्रघाती हो/होइन या यसले नेपाल कानुनको अवमूल्यन गर्छ/गर्दैन भन्नेजस्ता विषयमा छलफल भइरहेका छन् ।

    नेपालको विकास र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य राखी विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारको विकास–निर्माणका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन एमसीसी सम्झौता भएको हो, तापनि यस सम्झौताबारे अतिरञ्जित कुराहरू विभिन्न छापा एवं सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह र प्रसारित भैरहेका छन् । कतिसम्म भने, कतिपयले त यसबाट नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछसम्म भनेका छन् । कतिपय राजनीतिक दलले यसलाई समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले यसको कडा विरोध गरेका छन् । आजको मूल्यमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम — जसको साँवा–ब्याज भुक्तान गर्नु पर्दैन — हालसम्म एकमुष्ट रूपमा नेपाललाई कसैले पनि उपलब्ध गराएको छैन । यदि एमसीसी अनुदान रकम नलिने भनी नेपालले निर्णय गरेको खण्डमा जसरी सन् ९० तिर विश्व बैंकको सहयोगमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बन्न नसकी नेपाललाई ठूलो क्षति हुन पुग्यो, त्यस्तै नियति दोहोरिनेछ, र यस अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभबाट नेपाल वञ्चित हुनुपर्नेछ । यस किसिमको अनुदान नलिने भनी निर्णय गरिएमा भविष्यमा नेपालले अन्य देश वा निकायबाट यस्तो सहयोग पाउन बढी कठिन हुने निश्चित देखिन्छ ।

    यस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भारतको पूर्वअनुमति लिन जरुरी छ भनी गरिएको दुष्प्रचार निराधारपूर्ण हो । सम्झौताको अनुसूची ५ मा भारत र नेपालले आ–आफ्नो भूमिमा आफैंले खर्च बेहोरी बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमति भएको हो । बुटवल–सुनवलसम्मको नेपालले बेहोर्नुपर्ने खर्चका लागि एमसीसीले अनुदान दिने हुँदा भारत र नेपालबीच उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमति भएको कुराको लिखित सूचनासम्म नेपालले एमसीसीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको हो । भारतको पूर्वसहमति लिनुपर्ने भन्ने कुनै प्रवाधान सम्झौतामा छैन । यसै गरी एमसीसी अनुदानका आधारमा विकास हुने पूर्वाधारका लागि ठेकेदार चयन गर्दा एमसीसीले तय गरेको खरिद कार्यविधि अनुसरण गरिने भनी दफा ३(६) मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६७ अनुरूपै छ, जसमा विदेशी अनुदानमा परियोजना निर्माण गर्दा त्यस्तो अनुदान दिने दातृ निकाय वा देशले तय गरेको खरिद कार्यविधि अनुसरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तसर्थ एमसीसी सम्झौतामा नेपालको संविधान र कानुनलाई अवमूल्यन गर्ने वा तल पार्ने कुनै प्रावधान छैन ।

    एमसीसी अनुदान सहयोगका लागि निवेदन दिएका विकासोन्मुख मुलुकमध्ये तोकेको मापदण्ड पूरा गरेकालाई मात्र छनोट गरिन्छ । अमेरिकाले नेपाललाई यो अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको नभई नेपालले २००८ मा यस्तो अनुदानका लागि आवेदन दिएको थियो, र उल्लिखित मापदण्ड पूरा गरेकाले नेपाल छनोटमा परी सन् २०१७ मा यो सम्झौता सम्पन्न भएको हो । यो अनुदान रकम पाउन संसद्‌बाट अनुमोदन हुनुपर्ने पूर्वसर्त रहेको हुँदा नै सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्‌मा पेस गर्नुपरेको हो । एमसीसी अनुदान रकम अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक सञ्जाल निर्माण र विस्तारमा मात्र खर्च गर्न पाउने भनी सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि भारत मात्र प्रमुख बजार हो । त्यसैले नेपालले आफूले खपत गरी बाँकी रहेको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्न विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अरू आयोजनाको तुलनामा बढी खर्चिलो हुन्छ ।

    त्यसै गरी मुलुकभित्र प्रसारण लाइन अभावमा उत्पादित विद्युत् समान रूपमा वितरण हुन सकेको छैन । एकातर्फ आर्थिक स्रोत अभावले नयाँ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हुन नसकी आन्तिरक खपत र वितरण सहज हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ भएका यस्ता लाइनको सुधार र संवर्द्धन गर्न बढी लागत लाग्ने हुँदा यसका लागि एमसीसी अनुदान उपयोगी र प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

    यसै गरी एमसीसी अनुदान रकमबाट सडकको गुणस्तर कायम राख्न, नेपालभित्र सडकको सञ्जाल बढाउन (रोड कनेक्टिभिटी) र विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । राजमार्ग बनाएर एक ठाउँबाट उत्पादित वस्तु सहज ढंगले अर्को ठाउँमा पुर्‍याउन सकिएमा ढुवानीमा लाग्ने अनावश्यक खर्च घट्न गई आर्थिक विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । एमसीसी अनुदानबाट सडकको पूर्वाधार विस्तार र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्नेबाहेक उक्त सहयोग रकमान्तर गरी सैनिक क्याम्प खडा गर्न, सैनिक एवं सामरिक गतिविधि सञ्चालन लगायत पर्यावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी खर्च गर्न नपाउने प्रबन्ध सम्झौताको दफा २ (७) ले गरेको छ । यसबाट अमेरिकी सैनिक नेपालमा आउने र बस्न पाउने अवस्थै रहँदैन ।

    एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा तर्क–विर्तक भैरहेका छन् । एमसीसी कार्यान्वयन भएमा नेपाल स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने, नेपाल कानुनको अवमूल्यन हुने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप हुने भन्दै संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने भनी विभिन्न कोणबाट आवाज उठेका छन् । वास्तवमा यी खालका आशंका र सम्भावनालाई बल पुग्ने व्यवस्था सम्झौताको कुनै दफामा छैन । सम्झौताका दफाहरूको विश्लेषण र अध्ययन गर्दा विरोधमा उभिएकाहरूका धारणा र तुष्टीकरण सम्झौताका प्रावधान र तथ्यबाट निराधार र फरक देखिन्छन् ।

    भियतनाम, मंगोलिया, निकारागुआ, बोलिभियाजस्ता मुलुकहरूले पनि एमसीसी अनुदान लिई कार्यान्वयन गरेका छन्, तर ती मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा कुनै खलल परेको देखिएको छैन । यस सम्झौतामा अमेरिकाले नेपाललाई सार्वभौम मुलुकको रूपमा स्वीकार गरी समान हैसियतमा राखेको छ । आफ्ना नागरिकको कर संकलन गरेर अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान सहयोग दिन खोजेको हुँदा उसले यस्तो रकम भ्रष्टाचार नहोस् र सही किसिमले उपयोग हुन सकोस भनी कानुनसम्मत तरिकाबाट ठेकेदार चयन गरी परियोजना विकास गर्न चाहेको मात्र हो ।

    यदि सम्झौता गरिसकेपछि पनि नेपाल सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनमा चित्त नबुझेमा वा मुलुकको हितविपरीत देखिएमा दफा ५(१) बमोजिम ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता भंग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी सम्झौता भंग गर्दा पनि अमेरिकी सरकारलाई कुनै कारण दिन तथा हर्जाना तिर्नु पर्दैन । अमेरिकी सरकारले पनि सम्झौतामा तोकिएको सर्तको अधीनमा रही एक महिनाको सूचना दिई सम्झौता भंग गर्न सक्छ, बरु नेपाललाई त्यस्तो कुनै सर्त तोकिएको छैन । एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यसमा अमेरिका र नेपाल दुवैलाई समान हैसियतमा राखिएको छ ।

    सम्झौतामा कुनै एक देशले अर्का देशको कानुन र सर्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गर्न पाउने कुनै प्रावधान छैन । यदि सम्झौताबारे कुनै विवाद उत्पन्न भयो भने कुन देशको कानुन लागू गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तो विवादको समाधानमा दुवै देशको राष्ट्रिय कानुन लागू नभई सोभन्दा माथिको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गरिनेछ भनी दफा ६(४)मा उल्लेख छ ।

    सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावलाई अन्य राजनीतिक पार्टीले समर्थन गरेमा संसद्बाट सजिलै अनुमोदन हुन सक्ने अवस्था छ । नेपालको राष्ट्रियतामा कुनै असर नपरे पनि अनाहकमा यो सम्झौता विवादित हुन पुगेकाले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ, नभए संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता गठबन्धनले यसलाई संसद्‌मा पेस गरी पारित गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गरेमा नेपालले यसअघि गुमाएको विश्वसनीयतालाई पुनः स्थापित गर्न मद्दत पुग्छ । विगतमा नेपालले चीन सरकारसँग गरेको बुढीगण्डकी विद्युत् परियोजना विकास सम्झौता बिनाकारण भंग गरी विश्वसनीयता गुमाएको यहाँ स्मरणीय छ ।

    आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त पुँजी र प्रविधि नभएकाले यस अनुदानलाई सहर्ष स्विकार्नुमै नेपालको हित छ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौभसत्तामा असर नपर्ने कुनै पनि देशबाट आएको अनुदान लिन नेपाल पछाडि पर्नु हुँदैन । कसैले दिएको कुनै अनुदान लिने वा नलिने निर्क्योल कुन देशले त्यस्तो सहयोग प्रदान गरेको हो भन्ने आधारमा नभएर त्यसले नेपाललाई कति हित हुन्छ भन्ने आधारमा मात्र गरिनु उचित हुन्छ । ईकान्तिपुर ।

  • ११ पुष २०७८, आईतवार १४:०७ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. चार दिनदेखि बाघले गरेन राँगाको शिकार, नियन्त्रणको प्रयास भयो बेकार
  • २. ब्रेकिङ न्युजः बाघलाई खुर्पाले प्रहार गरी महिला बाँच्न सफल (भिडियो)
  • ३. बागेश्वरीका महन्तले बिक्री गरेको २७० कित्ता जग्गा रोक्का, जग्गाधनी समस्यामा
  • ४. राप्ती सोनारीको आलीनगर क्षेत्रबाट लखेटिए एक जोडी पाटे बाघ (भिडियो)
  • ५. राप्तीसोनारीको जङ्गल राजमार्गमा लुटपाट गर्न खोज्ने ६ पक्राउ
  • ६. नेपाल आयल निगमको भैरहवापछि नेपालगन्जमा सर्वसाधारणका लागि पेट्रोल पम्प सन्चालन
  • ७. चोरी भएको २४ घण्टा नबित्दै कोहलपुर प्रहरीद्धारा पक्राउ