नेपालगन्ज । उमेर नपुगेको भन्दै एक जोडी किशोरकिशोरीको विवाह बाल संरक्षण समितिको पहलमा रोकियो । अभिभावक र विवाह गर्न लागेका किशोरीकिशोरीलाई राखेर छलफल भयो । किशोरले बालविवाह तत्काललाई नगर्ने तर शर्त राखे,‘२० वर्ष पुगेपछि विवाह गर्छु । तर त्यो बेलासम्म मेरो प्रेमीको विवाह अरु कसैसंग हुननदिन समितिले जिम्मा लिनुपर्छ ।’ बाल संरक्षण समितिका पदाधिकारीले शर्त मान्न नसक्ने जवाफ फर्काए । किशोरले फेरि शर्त तेर्साए,‘त्यसो भए म आफै केटीलाई बिद्यालय छोड्न र लिन जान्छु । उसको हेरचाह आफै गर्छु ।’ किशोरी स्थानीय बिद्यालयमा १० कक्षामा पढ्दैछिन् । किशोरले भने ८ कक्षाबाट पढाई छोडिसकेका छन् । उक्त शर्तमा तत्कालका लागि बालविवाह रोकियो । तर समस्या झन बल्झिएको छ । ति किशोर किशोरीको घरमै पुग्छन् । त्यही बस्छन् । किशोरी पनि किशोरको घरमै आउजाउ गर्छिन । बाल विवाह रोकियो तर किशोरकिशोरीको सम्बन्धलाई अभिभावक र जनप्रतिनिधिहरुले नै बैद्यता दिएकोजस्तो भएको छ । अभिभावकलाई डर छ कतै विवाह नै नगरी बच्चा जन्मिने त होईन । घटना बढैयाताल गाउ‘पालिकाको हो ।
बढैयाताल गाउ‘पालिकाकै एक किशोरी किशोरीको जोडी विवाह गर्ने तयारीमा थिए । परिवारले विवाहका लागि आवश्यक पर्ने सरसमान खरिद गरिसकेका थिए । त्यो खबर समितिसम्म पुगेपछि विवाह रोकिएको छ । विवाह रोकेर मग्नीमा परिणात गरिएको छ । किशोरकिशोरी घर आउजाउ गर्छन । यस्ता थुप्रै बालविवाह रोकिए तर समस्या भने बल्झिएको छ । पहिले अभिभावकहरुले उमेर नपुगेरै विवाह गराई दिन्थे । अचेल किशोरीकिशोरी आफै विहे गरिरहेका छन् । ‘बर्दियामा बालविवाहको अवस्था जर्जर छ । जति नै रोक्ने प्रयास गरेपनि अर्को समस्या आउने गरेको छ,’ बालविवाहबिरुद्ध अभियानमा लागेका जनक चौधरी भन्छन्,‘बाल विवाह रोकिने गरेको छ । तर उनीहरुको सम्बन्ध भने यथावत रहन्छ ।’ उनका अनुसार तीन वर्षयता विवाह गरेको संख्याको बिश्लेषण गर्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढी बालविवाहका घटना भएका छन् । बढैयाताल गाउ‘पालिका, बारबर्दिया नगरपालिकामा पनि त्यही अनुपातमा बालविवाह भएका छन् ।
कानुनले विवाह गर्न महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पुग्नु पर्छ । उमेरको हदभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको विवाह आफ्नै राजीखुशीमा गरेमा वा संरक्षकले मञ्जूरीमा गरिदिएको भए पनि कानुनले दण्डनीय मानेको छ । विवाहको लागि उमेरको हद तोकिनुको मूल कारण भनेको बालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा प्रजनन स्वास्थ्यको हिसाबले परिपक्क हुन दिनु हो । तर नेपालमा बालविवाहलाई कानुनी बन्देज हुंदाहु‘दै पनि सामाजिकरुपमा स्वीकार गरिएका कारण समस्या भएको हो ।
बढैयाताल गाउ‘पालिकाका उपप्रमुख तथा बाल संरक्षण समितिका संयोजक दिपा गौतमले बालविवाह नियन्त्रण गर्न समस्या भएको बताईन । उनका अनुसार तत्कालका लागि बालविवाह रोकिए पनि नयॉनयॉ समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । ‘कतिपय किशोरीकिशोरीको विवाह रोक्दा मर्छु भनेर धम्काउछन् । कतिपयले छोड्न सक्दैनौ भन्छन्,’ उनले भनिन् ।
सन् २०३० सम्म मुलुकलाई वालविवाह मुक्त देश बनाउने सरकारी लक्ष्य छ । बालविवाह रोक्न स्थानीय सरकारहरुले सरोकारवालाहरुको सहयोगमा बालक्लब, किशोरी समूहहरु गठन गरी अभियान सन्चालन गरिएको छ । बालक्लब र किशोरी सन्जालले बालविवाह बारे सचेतना अभियान सन्चालन गर्नुका साथै बालविवाह भइरहेको बारे जानकारी दिने गरेका छन् । यससले बालविवाहमा कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
बढैयाताल गाउँपालिका, राजापुर, बारबर्दिया र गुलरिया नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा बालिका संरक्षण तथा युवा शसक्तिकरण कार्यक्रम चलाइएको छ । स्थानीय तहमा बाल संरक्षण नीति बनाउन र कार्यान्वयमा जोड दिइएको छ । सरकारको तथ्यांकका अनुसार नेपालमा करीब ३४ प्रतिशत विवाह १५ वर्ष नपुगेका बालबालिकाको हुने गरेको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न, आदिवासी–जनजाति, दलित परिवारहरुमा बालविवाहको प्रचलन बढी रहेको पाइएको छ । तर नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेलमा भने कम उजुरी पर्ने गरेका छन् । बर्दिया प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ८ बहुविवाह र ५० किशोरीकिशोरीहरु हराएको उजुरी परेको छ । हराएका भनिएका किशोरीहरु उमेर नपुगेरै विवाह गरी अन्यत्र गएकाले अभिभावकहरुले खोजिका लागि निवेदन दिने गरेका हुन ।
१० वर्ष नपुगेकी बालिकाको विवाह गरे गराएको रहेछ भने छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक हजार रुपैयाँदेखि दस हजारसम्म जरिवाना, १० वर्षदेखि माथि १४ वर्ष नपुगेकी बालिकाको विवाह गरे गराएको रहेछ भने तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच हजारसम्म जरिवाना हुने कानुन छ । त्यस्तै १४ वर्षदेखि माथि अठार वर्ष नपुगेकी बालिकाको विवाह गरे गराएको रहेछ भने छ महिनासम्म कैद वा दस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय र बीस वर्ष उमेर नपुगेको महिला वा पुरूषको विवाह गरे गराएको रहेछ भने छ महिनासम्म कैद वा दस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै जानीजानी बालविवाहको काम गर्ने पुरोहित, लमी र अरु मुद्दतीहरुमध्ये उमेर पुगेकोलाई एक महिनासम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
बालविवाह नियन्त्रणका लागि छोरा र छोरीबीचमा भेदभाव नगर्ने, बालबालिकाप्रति बेवास्ता, हेलचक्राईं, भेदभाव नगर्ने, बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर दिने, नियमित विद्यालय पठाउने र उनीहरु नियमित विद्यालय गएको बारे अनुगमन गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै समुदायस्तरमा जीवन उपयोगी ज्ञान तथा सीपसम्बन्धी दौतरी शिक्षाको व्यवस्था, बालक्लब तथा किशोरकिशोरीहरुको क्लब गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सहयोग र सहजीकरण, बालसंरक्षण संयन्त्र तथा संरचना निर्माण गर्न अधिकारबादीहरु बताउँछन् ।
