बन्ध्याकरणको शल्यक्रियाका क्रममा मृत घोषणा गरिएकी सेराफीना यिलिया किउस्पी पेरुको दक्षिणी उच्च क्षेत्रमा रहेको कुस्कोमा अवस्थित मुर्दाघरमा बिउँझिइन्। सन् १९९७ मा ३४ वर्षको उमेरमा आफूले शल्यक्रियाका लागि अनुमति नदिएको उनी बताउँछिन्। त्यही वर्ष त्यही अस्पतालमा भिक्टोरिया ह्युआमानलाई बेहोस पार्ने औषधि दिइएको आरोप छ।कैयौँ घण्टा पछि ब्युँझिदा उनले २९ वर्षको उमेरमा आफूमा बन्ध्याकरण शल्याक्रिया गरिएको थाहा पाइन्।रुडेसिन्डा कुला २४ वर्षकी हुँदा चिकित्सकहरूले बन्ध्याकरण नगरेसम्म उनका चौथो छोराको जन्मदर्ता गर्न नसकिने बताए।अस्वीकार गरेपछि जबरजस्ती अस्पतालको शैय्यामा सुताएर, हात र खुट्टा बाँधेर बेहोस पार्ने सुई दिइएको अहिले प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको उनको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।कुला ब्युँझिएपछि उनलाई अस्पतालका कर्मचारीले अब पुन: उनले सन्तान जन्माउन नसक्ने बताए।तत्कालीन राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरीको कार्यकालमा सन् १९९० को दशकमा अघि बढाइएको जनसंख्या नियन्त्रणका कार्यक्रम अन्तर्गत आफूलाई जबरजस्ती बन्ध्याकरणको लागि बाध्य बनाइएको यी महिलाहरू बताउँछन्।२५ वर्षको न्यायको लडाइँपछि अब पेरुको एउटा अदालतले पहिलो पटक उनीहरूको धारणा सुन्न लाग्दैछ। त्यसक्रममा अदालतले उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउने या नपाउने निर्णय सुनाउनेछ।
यो घटना के हो?
पेरुको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधिकारीक विवरण अनुसार २ लाख ७० हजार भन्दा बढी महिला र २२ हजार पुरुषलाई सन् १९९६ देखि २००१ को बीचमा बन्ध्याकरण गरिएको थियो। त्यसमध्ये अधिकांश आदिवासी केचुवा समुदायका थिए। गरिबी नियन्त्रण अभियानको अङ्गका रुपमा अघि बढाइएको उक्त कार्यक्रमले गरिब परिवारहरूमा जन्मदर घटाउने लक्ष्य लिएको थियो। उक्त गर्भ नियन्त्रण कार्यक्रम स्वेच्छिक भएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।सरकारले विरामीको सहमतिमा शल्यक्रिया गरिएको जनाएको छ।तर दुई हजारभन्दा बढी महिलाहरूले उनीहरूलाई जबरजस्ती गरिएको, दुर्व्यवहार गरिएको, धम्की दिइएको र झुट्टा विवरण दिइएको बताएका छन्।पेरुका अभियोजकहरूले उक्त कार्यक्रमका लागि फुजीमोरी र उनको मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। महिला र पुरुष दुवैलाई प्रजनन नियन्त्रणको उपायका रुपमा बन्ध्याकरणको विकल्प दिइएको उनीहरूको भनाइ छ।तर सन् २००२ मा गरिएको एउटा संसदीय अनुसन्धानले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बन्ध्याकरणको संख्यात्मक लक्ष्य पुरा गर्न दबाब दिइएको र महिलाहरूको सहमति बेगर नियमित रूपमा शल्यक्रिया गर्ने गरिएको देखाएको थियो।उक्त प्रतिवेदनमा आदिवासी केचुवा भाषा मात्रै बोल्नसक्ने अधिकांश महिलालाई जथाभावी निशाना बनाइएको उल्लेख छ। अधिकाशले शल्यक्रियापछिको स्याहार प्राप्त नगरेको र कतिपयले त्यसकै कारण ज्यान गुमाएको भनिएको छ।पीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने कैयौँ अभियानकर्मी समूहहरूले सरकारको नीति ‘विभेदकारी र रङ्गभेदी’ भएको आरोप लगाउँदै कम्तिमा ४० जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरूले मलाई के गरे मलाई थाहा छैन
जबरजस्ती बन्ध्याकरणबाट प्रभावित पेरुका महिलाहरूको संगठनसँग कुरा गर्दै ह्युआमानले कुस्कोको अस्पतालमा के भयो आफूलाई थाह नभएको बताइन्।बिरामी भएर स्थानीय क्लिनिकमा गइसकेपछि मात्रै आफू र आफ्ना श्रीमानले आफूहरू दुवैको बन्ध्याकरण गरिएको थाहा पाएको उनले बताइन्।उनले त्यसपछि आफ्ना श्रीमानले आफूलाई शल्यक्रियाको लागि दोषी ठहर्याउँदै तीन बच्चासहित आफूलाई पनि छाडिदिएको बताइन्।“म मेरो बच्चाहरूको लागि बुवा र आमा दुवै हुँ। म विरामी परिरहन्छु। मलाई पीडा हुन्छ, शल्यक्रिया भएको ठाउँमा पोल्छ र मेरो टाउको दुखिरहन्छ।”“म आफूलाई असहाय महसुस गर्छु। म केही गर्न सक्दिनँ र म बिरामी भएको देख्दा मेरा सन्तानले पीडा खेप्छन्।”
‘बन्ध्याकरण गरिदाँ म बेहोस थिइनँ’
चार सन्तानकी आमा रुडेसिन्डा कुलाले उनी र उनका श्रीमानलाई चिकित्सकहरूले ‘सुँगुरले जस्तो बच्चा जन्माइरहेको’ भन्दै अपमान गरेको बताइन्।“उनीहरूले मैले शल्यक्रिया नगराए मेरो छोराको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र नदिने बताए,” उनले जबरजस्ती बन्ध्याकरणबाट प्रभावित पेरुका महिलाहरूको संगठनसँग भनेकी छन्।“मेरा श्रीमानलाई उनी काम गरिरहेको खेतबाट प्रहरीले उठाएर ल्याए र उनीहरूले जबरजस्ती सही गराउने प्रयास गरे। जब उनले अस्वीकार गरे उनीहरूले पक्राउ गर्ने धम्की दिए।”बन्ध्याकरण केन्द्रबाट भाग्न खोज्दा पक्रेर हात र खुट्टा बाँधिएको र लठ्ठ पार्ने औषधि दिइएको उनको भनाइ छ।“मेरो पेट चिर्दा म ब्युँझै थिएँ। मलाई एकदमै दुख्यो र म चिच्याए त्यही भएर उनीहरूले मलाई अर्को सूई लगाए,” उनले आफ्नो बयानमा भनेकी छन्।केही दिनपछि अस्पताल जाँदा आफ्नो घाउमा संक्रमण भएको र आफू श्रीमानसँग अस्पताल गएको भन्दै उनले त्यहाँका नर्सहरूले उपचार गर्न नचाहेको बताइन्।उनका अनुसार नर्सहरूले जनावर भन्दै अपमान गरेपछि डराएर उनी फेरी स्वास्थ्य शिविरमा गइनन्।
यो घटना किन लम्बिरहेको छ?
दुई दशक भन्दा अघिबाटै यी घटनाहरूबारे जानकारी भएपनि यी घटना पेरुको अदालत पुगेकको पहिलो पटक हो।अहिलेसम्म पेरुले अन्तरअमेरिकी मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धानको माग गरेपछि एक जना महिलाको मृत्युमा राज्यको जिम्मेवारी रहेको स्वीकार गरेको छ।ती मृतक ३३ वर्षिया महिलाको शल्यक्रियापछि उपयुक्त स्यहार नपाएर सन् १९९८ मा ज्यान गएको थियो।यसबीचमा फुजीमोरी र उनका पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी विरुद्ध तीनवटा फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाएर पर्याप्त प्रमाण फेला नपरेको भन्दै बन्द गरिएको छ।पूर्व राष्ट्रपति फुजीमोरीले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा जन्म नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको बताउने गरेका छन्। सन् २००२ को संसदीय छानविनले बन्ध्याकरण लक्ष्य पुरा गर्न उनले अधिकारीहरूलाई दवाव दिएको फेला पारेको थियो।सन् २००७ यता उनी भ्रष्टाचार र मानवअधिकार हननको आरोपमा जेलमा छन्।बन्ध्याकरण कार्यक्रममा उनले कुनै गल्ती नगरेको सन् २०१४ मा निर्णय आएको थियो।सन् २०१८ मा अभियोजकहरूले उनी र उनका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरू विरूद्ध २ हजार ०७४ महिलाहरूले दायर गरेको उजुरीका आधारमा मुद्दा चलाएका थिए।तर यसै वर्षको ज्यानुअरीमा सुनुवाइ थाल्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन किनकी स्पेनी भाषा राम्रोसँग बोल्न नसक्ने आदिवासी महिलाहरूको भाषा अनुवाद गर्ने मानिस जुटाउन सकिएन।
अन्योल किन?
अभियानकर्ताहरूले जबरजस्ती बन्ध्याकरण गराइएका महिलाहरूले हालसम्म न्याय नपाउनु लाजमर्दो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।जबरजस्ती बन्ध्याकरण गराइनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मानवता विरुद्धको अपराध भनेको छ।अब न्यायाधीशले यो मुद्दा अघि बढ्ने या नबढ्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछन्।तर पेरुको सुस्त न्याय प्रणालीका कारण तत्कालै मुद्दाको छिनोफानो हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ।सन् २००४ मा पेरुको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सन् १९८० र १९९० को दशकमा देशको माओवादी विद्रोहका क्रममा भएका अपराधका बारेमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो।त्यसमा कम आय भएका केचुवा भाषा बोल्ने आदिवासी समुदायका धेरै पीडित भएको उल्लेख गरिएको भएपनि बन्ध्याकरण गरिएका महिलाहरूबारे उल्लेख गरिएको थिएन। त्यही भएर उनीहरूलाई राहतका लागि योग्य पनि ठहर गरिएन।तर यस वर्ष पेरुको संसदले यौन अपराधका पीडितलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्यो जसले उक्त अवधिमा जबरजस्ती बन्ध्याकरण गराइएका व्यक्तिमा केही आशाको सञ्चार गरेको थियो।तर अहिले न्याय मन्त्रालयले बन्ध्याकरण कार्यक्रम देशको गृहयुद्धको सन्दर्भमा नभएको भन्दै तर्क गर्न थालेपछि उक्त विषय उठाइरहेका पीडित तथा अधिकारकर्मीहरू क्रुद्ध बनेका छन्।
