प्रतिनिधिसभामा नेकपा ओली र दाहाल नेपाल समूहबीच विवाद हुने संकेत – Dastabej

प्रतिनिधिसभामा नेकपा ओली र दाहाल नेपाल समूहबीच विवाद हुने संकेत

यसअघि प्रतिनिधिसभामा विवाद हुँदा कुर्ची हानाहान, माईक तोडफोडका घटनाहरु भइसकेका छन् ।


  • दस्तावेज

  • नेपालगन्ज । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको नेकपाका सांसद दुई समूहमा विभाजित भएर आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन थालेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लेख्छन्, पार्टी विभाजनले सरकार र संसद्बीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै गएकाले यसपटक प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा जटिलता उत्पन्न हुने आकलन गरिएको छ ।आपसमा जस्तोसुकै मतभेद भए पनि संसदभित्र माननिय सांसदहरुको भूमिका शिष्ट र मर्यादित देखियोस् । मुलुकले सही निकास पाओस् । शुभकामना ।
    मुख्यमन्त्री पोखरेलको यो स्टाटसले प्रतिनिधिसभामा नेकपा ओली र दाहाल नेपाल समूहबीच चर्काचर्की हुने संकेत गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षि कांग्रेसका सांसदहरु भन्दा पनि नेकपाकै नेताहरुबीच चर्काचर्की हुने देखिएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभामा विवाद हुँदा कुर्ची हानाहान, माईक तोडफोडका घटनाहरु भइसकेका छन् । त्यसैेले आईतबार सुरु हुने प्रतिनिधिसभाके बैठक कसरी सन्चालन हुने हो सबैको ध्यान त्यसतर्फ रहेको छ । दुई पक्षले बैठक गरी सांसदहरु आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
    के छ संसद् सचिवालयको तयारी  ?
    ईकान्तिपुर डटकमले प्रकासित समाचार अनुसार जसले जे–जे अडान राखे पनि प्रमुख सचेतक संसदीय दलको नेताले नियुक्त गर्ने भएकाले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा दाहाल–नेपाल समूहले दलीय आधारमा सहभागी हुन पाउने छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार बैठकमा सहभागी हुन सभामुखले आफूखुसी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाउन भने सक्छन् । बैठकमा सहभागी हुन पाए पनि यसरी बोलाएको सदस्यको भूमिका निर्णायक नहुने संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । बोल्नका लागि कार्यव्यवस्था समितिमा हुने छलफलमा सचेतकको सिफारिसमा नामावली तयार गरेर समय निर्धारण गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच औपचारिक संवाद कम भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुनु दुई दिनअघि शुक्रबार सभामुख सापकोटासँग कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भेट गरेका छन् तर सरकारी पक्षबाट प्रतिनिधिसभा बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस छलफल भएको छैन ।
    बैठक सञ्चालन भएपछि सरकारले गत असार १७ पछि जारी गरेका अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्छ । गत पुस १७ गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा ७ वटा अध्यादेश टेबुल गरिएको थियो । ती अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छन् । कानुनतः सरकारले जारी गरेको विधेयक संघीय संसद्को बैठक सञ्चालन भएको ६० दिनमा पारित गरिसक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार सरकारी पक्ष र संसद् सचिवालयबीच त्यस विषयमा संवाद भएको छैन । सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार कार्यसूचीका विषयमा छलफल भएको छैन । उनका अनुसार बैठक सुरु भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाइनेछ । गत असारयता बहालवाला र पूर्वसांसद एवं संविधानसभाका सदस्यको निधन भएको भए शोक प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।

  • २३ फाल्गुन २०७७, आईतवार १०:२३ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. गैडाकोट दुर्घटनाः बर्दिया बाँसगढीका एक दम्पत्तीका श्रीमतिको मृत्यु, श्रीमान गम्भीर, यस्तो छ घाईतेको नाम र स्वास्थ्य अवस्था
  • २. कर्मचारीकै मिलोमतोमा नेपालगन्ज भन्सारमा राजस्व छलीः ७ हजार पर्ने समानको मुल्य १००, कारवाहीबाट जोगिन अर्थ मन्त्रालयसम्म दौडधुप
  • ३. नेपालगन्जस्थित ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सका एरिया सेल्स म्यानेजर माझीले गरे ‘बलात्कार’को प्रयास, मुद्दा चल्यो अभद्र व्यवहार
  • ४. ”मृत शिशु साटिएको” भन्दै भेरी अस्पतालमा रातभरी विवाद, आज छलफल हुँदै
  • ५. बर्खामा किरननालाको किन भत्काइयो पुल ? गाडी चल्न बन्द, स्थानीयलाई सास्ती
  • ६. सावधान, बाँकेको पुर्बी गाभरमा मंगलबार पनि देखियो बाघ
  • ७. अब नेपालगन्जमा पनि डान्स बार र मसाज पार्लर