संकटमा सोनाह

नेपालगन्ज । मुलुकभरी अल्पसंख्यक सोनाह समुदायको जम्मा जनसंख्या १ हजार १ सय ८२ छ । बर्दियाको राजापुर नगरपालिका, बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका र कैलालीमा उक्त समुदाय छरिएर बसेको छ । संविधानले सबै समुदायको पहिचान र पेशाको ग्यारेन्टी गरेको छ । आईएलओले आदीबासी जनजातीको पहिचानसंगै जीवन नदीनाला, वनजंगलसंग जोडिएको हुने भएकाले रोक लगाउन नपाईने भनेको छ । तर राष्ट्रिय निकुन्ज संरक्षण र वन ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्थाका कारण उनीहरुको पेशा पनि संकटमा परेको छ । सरकारले उनीहरुलाई पहिचान नदिएको भन्दै सर्बोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्यो । अदालतले ०७२ मंसिर १६ गते सोनाहा जातीलाई लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको रुपमा सुचिकृत गर्न सरकारको नाममा आदेश दिईसकेको छ । त्यस्तै राउटेलगायतका अल्पसंख्यक समुदायजस्तै सोनाह समुदायजस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ । तर करिव तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन सरकारले गरेको छैन । सोनाह विकास समाजले पहिचान र पेशाको मुद्दा उठाउँदै आएको छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय पनि गरियो । ‘सर्बोच्च अदालतले अल्पसंख्यक आादीबासीको पहिचान दिने भनिसक्यो । तर सरकार सुन्न तयार छैन,’ ुसमाजका अध्यक्ष शान्ति सोनाह भन्छन्,‘पहिचानसंगै पेशा पनि संकटमा परेको छ ।’ निकुन्ज र वनका कर्मचारीले खोलानालामा माछा मार्न र सुन चाल्न रोक लगाउ“दा पुर्खौली पेशाबाट नयाँ पुस्ता पलायन हुँदै गएको छ । बर्दियाको राजापुर क्षेत्रको दौलतपुर, पाताभार र मनाउ गाउँमा करिव ८ सय जनसंख्या छ । जातीय पहिचान नपाएका कारण सोनाहा समु्दायका किशोरकिशोरीले थर परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।
सोनाह समुदायको अगुवा गर्दै आएकी राधा सोनाहाले सरकारले अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण नगरेको गुनासो गरिन । उनले सरकारी निकायबाट पुर्खौली पेशामा अंकुश लगाएको बताईन । ‘हाम्रो पेशामा राज्यले विभिन्न निकायबाट अंकुश लगाउने कार्य गरेको छ,’ उनले भनिन्,’सरकारले अझै पनि विभेदकारी नीति लागु गर्दै आएको छ ।’ राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख शिबप्रसाद चौधरीले राजापुर क्षेत्रमा रहेका सोनाह जातीको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले सोनाह समुदायको परम्परागत कार्यलाई कुनै पनि रुपमा बाधा गरेका छैनौ । बरु प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको छ,’ उनले भने । सरकारले अल्पसंख्यकको रुपमा वर्गिकरण नगर्दा उक्त समुदाय संघर्ष गर्दै आएको छ ।