नेपालगन्ज । कोरोनाको संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनहरुले स्वं राजा महेन्द्रको पालामा जारी गरिएको कानुनको सहारा लिइएको छ । ५८ वर्ष पुरानो संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा भएको कानूनी व्यवस्थामा हालका लागि निकै कम सजाय तोकिएका कारण जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
संक्रमण रोग ऐन, २०२० अन्तर्गत जारी आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा वाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र २ ले क्रमशः जारी आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा वाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार उपदफा १ ले भनेको छ, “यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महीनासम्म कैद वा रु १००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।” उपदफा २ ले भनेको छ, “यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुरयाउनेलाई ६ महीनासम्म कैद वा रु ६००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
राजा महेन्द्रका पालामा जारी भएको संक्रमण ऐन, २०२० का प्रावधानले हालको परिस्थितीमा यस बमोजिम कार्वाही गर्दा निकै कम सजाँय र जरिवानाको व्यवस्था हुने देखिन्छ । जसका कारण प्रशासनले जारी गरेको आदेशको अअवज्ञा गर्ने प्रवृति बढेको देखिन्छ । बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी गरिएपनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्यसैले परिवर्तित समयको माग बमोजिम यो ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
निषेधाज्ञा भनेको के हो ?
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले निषेधाज्ञाको स्पष्ट परिभाषा नगरेको भए तापनि दफा ६क विशेषत ऐ ऐनको दफा ६क अनुसार कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदङ्गा भई शान्ति भङ्ग हुन जाने देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो स्थानको सीमाना तोकी सो ठाउँमा कसैले आवत जावत गर्न, भेला हुन र तोकेको अरु कुनै काम गर्न नपाउने गरी कफ्र्यू लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । भन्ने व्यवस्था बाट तोकिएको कार्य बाहेकका कार्य गर्न निषेध गरिएको प्रशासनिक प्रयासलाई निषेधाज्ञा भनि बुझ्न सकिन्छ ।
निषेधाज्ञा जारी भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै सभा जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारवाईबाट शान्ति भंग हुने संभावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरून्तै आफैं गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाइ शान्ति कायम गराउने अधिकार यस ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । शान्ति कायम हुन नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने अधिकार यस ऐनले तोकेको छ । निषेधाज्ञा जारी भएपछि संक्रामक रोग ऐन, २०२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रशासनले कारवाही गर्ने कानूनी हैसियत राख्दछ ।
अत्यावश्यक सेवाका बाहेक कुनै पनि सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी कार्यालय तथा सवारी संचालन गर्न पाइने छैन । खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी संचालन गर्न पाइने छैन । सर्वसाधारणको आवतजावतलाई पनि निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरेमा के कस्तो कारवाही हुने सन्दर्भमा यसको कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
