प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीनवर्षे कार्यकालमा मुलुकको ऋणभार करिब दोब्बरले बढेको छ । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा फागुन ०७४ मा मुलुकको कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको तीन वर्षपछि ०७७ फागुनमा त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । तीन वर्षको अवधिमा मुलुकको खुद सार्वजनिक ऋण सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बढेको हो, जुन ८८ दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धि हो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको हिस्साको वृद्धि पनि यसबीचमा उच्च दरमा भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सरकारले तिर्न बाँकी खुद ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे २४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ३७.३ प्रतिशतबराबर पुगेको छ । ०७४ मा प्रत्येक नेपालीको भागमा २८ हजार सात सय ७९ ऋण रहेकोमा त्यो बढेर ५२ हजार तीन सय ७५ पुगेको छ ।
सरकारले ऋण लिएको रकम पूर्वाधार विकास र ठूला परियोजनामा लगाउनुपर्ने हो । तर, मुलुकलाई ऋणको भासमा पुर्दै लगे पनि त्यो ऋण विकासमा खर्च भएको भने छैन । यो तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । त्यही अवधिमा मुलुकको पुँजीगत खर्च भने पाँच खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । यसको अर्थ यसबीचमा सरकारले एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर तलबभत्ता, सवारीसाधन किन्न एवं प्रशासनिक काममा खर्च गरेको देखिन्छ ।
हाल तिर्न बाँकी खुद ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ सात खर्ब १७ अर्ब ५० करोड र बाह्यतर्फ आठ खर्ब ७१ अर्ब ९५ करोड रहेको छ । सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात ४५.१ प्रतिशत र बाह्यतर्फ ५४.९ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मात्रै सरकारले एक खर्ब १२ अर्ब ५२ करोडबराबरको आन्तरिक ऋण र ८५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको छ । साभार नयाँ पत्रीका
