काठमाडौँ— जनता समाजबादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्षीय नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि हुने भनिएको पुर्बसन्धयामा सर्बोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर एक सातापछिको पेशी तोकेको छ । उक्त मुद्दामा सबोच्चाबाट शुक्रबारै आदेश आउने बताइएको थियो । तर जसपा अध्यक्ष ठाकुर प्रधान मन्त्री ओलीसंग सरकारमा जाने विषयमा बालुवाटरमा छलफल भइरहँदा सर्बोच्चाबाट एकाएक मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । शुक्रबार सबै रिट माथिको सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको अदालतले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ जेठ ९ गते जारी गरेपछि त्यसबिरुद्ध रिट परेको हो ।नागरिकता अध्यादेशविरुद्धका ६ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
यता जसपाका महन्थ पक्षकम नेताहरुले शुत्रलबार नै नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुने दाबी गरेका छन् । दाबी गरिए अनुसार राजेन्द्र महतो आपूर्ति, शरदसिंह भण्डारी उर्जा, विमल श्रीवास्तव खानेपानी, उमाशंकर अगरिया युवा तथा खेलकुद, अनिल झा शहरी विकास मन्त्री बन्ने छन् । उनीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीओलीबाट मधेस र थरुहट मुद्धाहरु सम्बोधन गराउने उदेश्य अनुरुप महन्थ पक्षीय जसपा सरकारमा सहभागि हुन थालेको हो । उक्त पार्टीले आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मागेको छ ।
