काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी अधिवक्ताहरू निवेदन लिएर गएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन भनेका छन् । ईकान्तिपुर डटकमले समाचारमा उल्लेख गरे अनुसार आइतबारको इजलास सुरु हुनेबित्तिकै अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, ज्ञानमणि न्यौपानेलगायतले निवेदन पेस गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ुइजलासप्रति मर्यादा राख्नुपर्छ । विश्वास पनि गर्नुपर्छ । तपाईंहरूले गर्नुभएको निवेदन जुन किसिमको विषयवस्तु राख्नुभएको छ, यो हेर्दा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था हुन्न । अदालतको अवहेलना चलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । फिर्ता लिनुहुन्छ या अदालतले कडाइपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हो । ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने र आनन्दमोहन भट्टराईले हेर्न नमिल्ने लगायतका विषय राखेर निवेदन पेस भएको थियो । प्रधान न्यायाधीशले फिर्ता लिन भने पनि निवेदकले मानेका छैनन् । राजाराम घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति माग गर्दै रिट पनि दायर गरेका थिए ।
१४ जेष्ठ २०८०, आईतवार । 2023/05/28
