स्रोतका अनुसार गृह र अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले राख्ने तय भएको छ । पहिलो चरणमा सात वा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने विषयमा नेताहरूबीच छलफल चलेको थियो । दलहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ३० दिनभित्र सरकारले लिनुपर्ने विश्वासको मत र आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनेबारे छलफल भएको थियो ।संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरे पनि एमालेमा एकताबारे सहमति भएमा नेपाल पक्षलाई विश्वासको मत दिन नैतिक संकट पर्नेछ । त्यस्तो बेलामा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन भई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘अहिल्यै विश्वासको मत लिनेबारे विस्तृत छलफल भएको छैन, माधवजीहरूलाई आउन अप्ठ्यारो भए पनि अन्य दलले मत दिन सक्ने स्थिति रहन्छ,’ उनले भने ।
त्यसपछि दुई तिहाइ समर्थनका साथ सरकारको नेतृत्वमा पुगेका ओली ओरोला झर्दै अहिले सडकमा पुगेका छन् । भाग्यवादमा विश्वास गर्ने देउवा आफैंले भनेजस्तै गरी पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने भाग्यमानी नेता बनेका छन् । पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि देउवाको विगत सन्तोषजनक छैन । खासगरी शासकीय क्षेत्रमा उनी धेरै विवादास्पद छन् । पाँचौं ‘इनिङ’ पनि देउवाका लागि सहज देखिँदैन । २०७४ को आम निर्वाचनले कांग्रेसलाई सरकारमा जाने ‘म्यान्डेट’ दिएको थिएन । सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति संघर्ष र प्रधानमन्त्री ओलीको अहम्को परिणामले उनलाई प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य जुराएको हो ।प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपल्ट पुस ६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा देउवा पुनःस्थापनाको पक्षमा थिएनन् । निर्वाचनतिरै उनको जोडबल थियो । अदालतले विघटन बदर गरेपछिको अवधिमा ओलीले लिएका असंवैधानिक कदमले देउवा बिच्किँदै विपक्षी गठबन्धन बनाउने दिशामा आइपुगे र अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे ।प्रधानमन्त्री हुनासाथै उनलाई पहिलो चुनौती गठबन्धन दलमा समझदारी जुटाएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नमा देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने उदाहरण यही गठबन्धनमा बनेको गण्डकी प्रदेशको सरकार बनेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र संसद्लाई पूर्ण अवधि टिकाउने चुनौती रहेको बताए । शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालयहरू आफ्नो दललाई पार्न गठबन्धन साझेदार दलहरूको कसरत चल्ने भएकाले चुनौती हुने उनको बुझाइ छ । ‘सबैले राम्रो मन्त्रालय खोज्छन्, सबै दललाई चित्त बुझाएर गठबन्धन चलाउन चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा चुनौतीपूर्ण ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन हुने देखिन्छ ।’
अर्का नेता एनपी सावदले पनि मन्त्रिपरिषद् गठनमा धेरै कठिनाइ हुने बताएका छन् । ‘मन्त्रालय २५ भन्दा बढी छैन । गठबन्धनमा सामेल दल धेरैवटा छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय साझेदारीमा कठिनाइ हुने देखिन्छ ।’ अर्को सरकार चलाउन र संसद् फेस गर्नसमेत देउवालाई कठिनाइ आउने देखिन्छ । १ सय २१ संख्या रहेको एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा सरकार सञ्चालन र संसद् फेस गर्न पनि कठिनाइ हुने देखिन्छ । ‘ओली कसरी अघि बढ्छन्, राष्ट्रपतिले सरकारलाई कसरी सहयोग गर्छिन् भन्ने चुनौती अबका दिनमा पनि मुख्य छ,’ कोइरालाले थपे ।धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा संवैधानिक रूपमै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । संसद्को पूरा कार्यकाल चलाउन एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने कोइरालाले बताए । ‘विश्वासको मत पाउने/नपाउने भन्ने कुराको निर्धारण पनि नेपाल पक्षले लिने निर्णयमा भर पर्छ,’ उनले भने । संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था संविधानमा छ । सावदले सरकारले विश्वासको मत पाएमा वा राष्ट्रिय सहमति बनेमा संसद्को कार्यकालअघि नै चुनाव हुन सक्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले दुई–दुईचोटि प्रतिनिधिसभा भंग गरे, अदालतले बदर गर्यो । यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढाएको सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘शीघ्र निर्वाचनमा जाने सहमति बनेमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भने अवरुद्ध बनेको विकासको गति पनि अघि बढ्छ ।’माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल टिकाएर सरकार अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनको भनाइअनुसार विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा बाहेक कार्यकालअगावै निर्वाचनमा जाने सहमति हुने सम्भावना कम छ तर ६ महिनापछि संवैधानिक प्रावधानअनुसारै स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जानुपर्ने हुन्छ ।विश्वासको मत पाए पनि, नपाए पनि देउवा नेतृत्वमा बन्ने सरकारको मुख्य दायित्व भने निर्वाचन गराउने नै हुने देखिन्छ । विश्वासको मत नपाएको खण्डमा पहिला प्रतिनिधिसभाको र पछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत पाए पनि ६ महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । ‘ओलीले अब यस्तो गरे भनेर मात्रै हामीले छुट पाउने अवस्था छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिताको क्षेत्रमा काम गरेनौं भने कांग्रेसको साख नै डग्मगाउँछ, ओली र हामीमा भिन्नता हुन्न । शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्न लागिरहेका बेला पार्टी र देशका लागि धेरै ठूलो चुनौती आउने मैले देखेको छु,’ उनले भने । ekantipur.com
