बस्तीबाट होईन, गोजीबाट योजना – Dastabej

बस्तीबाट होईन, गोजीबाट योजना


  • दस्तावेज

  • नेपालगन्ज । ‘गाउँमा कस्तो विकासका योजना चाहिन्छ,’ जननेता स्वर्गी बिपी कोइरालाले भनेका थिए,‘गरीबको झुपडी हेरेर विकास योजना बनाउनु पर्छ ।’ त्यसको अभ्यास गाविसको संरचनाबाटै सुरु भयो । स्थानीयलाई आवश्यक पर्ने विकासका योजना उनीहरुले नै छनौट गर्ने अवधारणा ल्याइयो । तर, त्यो पनि अवधारणामै सिमित रहे । तत्कालिन जनप्रतिनिधिहरु सर्वसाधारणहरुको रोजाई भन्दा पनि आफू अनुकुल योजना ल्याउथे । स्थानीय सरकार गठनपछि पनि जनप्रतिनिधिहरु सर्वसाधारणहरुलाई आवश्यक पर्ने भन्दा पनि आफू र आफ्ना कार्यकर्ता र पार्टीका अनुकुल योजना ल्याउने क्रम अझै जारी छ । अझ पछिल्लो दुई वर्षदेखि कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै जनप्रतिनिधिहरु स्थानीयहरुसंग छलफल नै नगरी योजना ल्याउन थालेका छन् । नया आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने योजनाका लागि कुनै स्थानीय तहले टोलटोलमा भेला, बैठक गरेर योजना छनोट गरेनन् । वडा भेला भएको कतै देखिएन् । सर्वसाधारणहरु पनि गाउँमै भेला गरेर योजना छनौट होला भन्ने आशमै हरे । तर योजना र बजेट आइसक्यो । ‘स्थानीय तहहरूले सूचना जारी योजना माग गर्नु पार्ने हो तर त्यो गरेको देखिएन्,’ सूचनाको हकका अभियन्ता अधिवत्ता बिश्वजित तिवारी भन्छन्,‘ जनप्रतिनिधिले कर्मचारी परिचालन गरेर नजिकका टोल र बस्तीबाट स्थानीयका ‘आवश्यकता’ को सूची संकलन गर्न सक्नुपथ्यौ । त्यो पनि हुन सकेन् ।’स्थानीय सरकारले परेका योजना मागका लागि सार्वजनिक सूचना गर्नु प¥थ्यो । सवसाधारणहरुले आवश्यक परेका योजना लेखेर, फोन, हुलाक वा सामाजिक सन्जालको प्रयोग गरेर पठाउन सक्थे । त्यसो नगरिदा जनप्रतिनिधि आफू अनुकुल योजना ल्याएका छन् ।
    नेपालगंन्ज उपमहानगरपालीकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित भई छलफल तथा भेला गर्न असम्भव भएकोले निवेदनका योजनाहरू पेस गर्न अनुरोध गरेको दाबी गरीन । ‘विभिन्न गैर सरकारी संस्थाका कार्यक्रम, बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषयहरू पनि इमेल, मार्फत सुझावका रूपमा प्राप्त ग¥यौ,’ उनले भनिन् । तर सर्वसाधारणहरुबाट भने सामाजिक सन्जालबाट योजना उपमहानगरपालिकाले माग गर्न सकेन । स्थानीय तहलाई जेठ मसान्तसम्म एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी असार ५ सम्म कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर असार १० भित्र गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने समयसीमा छ । त्यसका लागि पहिले नै योजना छनौट तर्जुमा गर्न आवश्यक थियो । योजनाका लागि इमेले, फेसबुक, म्यासेन्जरका लगायतका सामाजिक सन्जालको प्रयोगबाट योजना माग गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीयलाई आवश्यक पर्ने योजना छनौका लागि ७ वटा चरण छन् । तर कोरोनाको बाध्यता देखाउदै यो पटक कुनै चरण पनि स्थानीय सरकारहरुले बस्ती स्तरमा गरेनन् । ‘यो स्थानीयतहका जनप्रतिनिधीको उदासीनता नै हो । अर्को तरिकाले पनि यो बिधि अनुसरण गर्न सकिन्थयो,’ स्थानीय सरकार सुशासन बिज्ञ मिनबहादुर मल्ल भन्छन्,‘जनताले छानेको योजनामा अपनत्व हुन्छ । तर स्थानीय तहमा वडा समितिमार्फत योजनाहरू संकलन गरिएको देखियो ।’ उनका अनुसार बस्ती स्तरमा हुने योजना छनौटका कार्यक्रम जिल्लामा भएको देखिएन । योजना चरणको अन्तिममा आएर एकिकृत योजना स्थानीय सरकारहरुले ल्याएका छन् । ‘वडाले आफै योजना छनौट गरे । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले त्यसलाइ स्वीकृत गर,’ स्थानीय सरकार सुशासन बिज्ञ मल्ल भन्छन् ।
    कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावतले बस्ती र टोलमा पुगेर योजना छान्ने काम प्रभावित भए पनि वडाले बजेटको सिलिङ र योजना पठाएपछि विषयगत समिति मार्फत योजना छनौट गरीएको बताए । उनले भने, ‘वडाबाट आएका योजना विषयगत समितिमा छलफल गरेर सबैको साझा बनाउने प्रयास गरेका छौं । प्राथमिकता प्राप्त योजना नै बजेटमा समावेश गरेका छौँ ।’
    नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिरालाल रेग्मीले सबै टोल, बस्तीमा पुगेर सुझाव संकलन गरिएकाले एकपक्षीय नहुने तर्क गरे ।
    बँ“केका स्थानीय तहको कृषिमा प्राथमिकता परेको छ । ८ वटै स्थानीय तहले ६ अर्ब भन्दा बढीको आय, व्याय प्रस्तुत गरेका छन् । बाँकेका स्थानीय तहले ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको आय, व्याय प्रस्तुत गरेका हुन् । बा“केमा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आय, व्याय प्रस्तुत गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले १ अर्व ४७ करोड ९६ लाख ५४ हजार ७ सय ६० अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको हो । बाकेको कोहलपुर नगरपालिकाले रु. ८६ करोड, १७ लाख १० हजार ५ सय ११ प्रस्तावित बजेट ल्याएको छ । बँ“केको खजुरा गाउ“पालिकाले ७६ करोड ३७ लाख ४१ हजार ३ सय ७ रुपैया“को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै, जानकी गाउँपालिकाल ५९ करोड ५६ लाख ८२ हजार ८० रुपैया“को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । डुडुवा गाउ“पालिकाले ५६ करोड ५७ लाख ५ हजार ३ सय ४४ को बजेट गाउ“सभामा प्रस्ताव गरेको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ७९ करोड ३३ लाख ६ सय ९० रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाले ५५ करोडको बजेट ल्याएको छ । बाँकेका स्थानीय तहले कृषि लाइ प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन् । स्थानीय तहले कृषि मार्फत आत्मनिर्भर, स्वरोजगार संगै स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसैगरी बजेटमा कोभिड १९ को कारण स्वदेशमा फर्किन बाध्य युवाहरुलाई मध्यनजर गरि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर गराउन् वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुले नया व्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा व्यवसायमा लाग्ने करमा छुट दिने बताइएको छ ।

  • ९ श्रावण २०७८, शनिबार १८:१६ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. कोहलपुर प्रहरी हिरासतमा रहेकी महिलामाथि ‘असईले गरे बलात्कार’
  • २. बाँकेबाट यातायात मन्त्री भएका राई चढ्ने गाडी ट्राफिक कारबाहीमा
  • ३. कहाँ पुग्यो रुपैडिहा—नेपालगन्ज—कोहलपुरसम्मको रेल ?
  • ४. ढुक्कले मदिरा पीउन भारतीय नागरिक वारी
  • ५. बलात्कारका आरोपित खाँ बाँसगढी प्रहरी हिरासतबाटै फरार
  • ६. मीस युनिभर्स नेपालको क्वाटर फाईनलमा बर्दियाकी मोनिका
  • ७. राजापुर नगरपालिकाका निबर्तमान मेयर एमालेमा प्रबेश