भूमि आयोग खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाइयो – Dastabej

भूमि आयोग खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाइयो


  • दस्तावेज

  • काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाएको छ ।आदेशमा विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टीले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवश्यक देखिएको बताइएको छ । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गतेको पेशी तोकी छलफलमा उपस्थित हुन प्रत्यर्थीहरुलाई बोलाइएको छ ।

    विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाइ आइतबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भूमीहित दलितको संवैधानिक हक र भूमीहीन सुकुम्वासीको कानुनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढंगले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ । आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ । ईकान्तिपुरबाट

  • २५ श्रावण २०७८, सोमबार १५:०९ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. साग की स्वर्ण पदक विजेता बाँकेकी सञ्जु चौधरी मृत अवस्थामा फेला
  • २. नेपालगन्ज उपमहानगरका जनप्रतिनिधिहरुलाई सपथ ग्रहणमा ‘अपमान’
  • ३. जो गठबन्धनसंग एक्लै भिडे
  • ४. उम्मेद्बार पन्तलाइ थप उपचारको लागि काठमाडौ लगियो
  • ५. पालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार त्रिपाठीको ब्रान्मा काठको धुलो मिसाइएको भिडियो सार्वजनिक
  • ६. बाँकेको जानकीमा श्रीमान-श्रीमतीको आलोपालो नेतृत्व
  • ७. मेयरमा नेपाली कांग्रेसले  प्रशान्त बिष्टलाई दियो टिकट