काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाएको छ ।आदेशमा विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टीले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवश्यक देखिएको बताइएको छ । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गतेको पेशी तोकी छलफलमा उपस्थित हुन प्रत्यर्थीहरुलाई बोलाइएको छ ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाइ आइतबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भूमीहित दलितको संवैधानिक हक र भूमीहीन सुकुम्वासीको कानुनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढंगले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ । आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ । ईकान्तिपुरबाट
