भूमि आयोग खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाइयो – Dastabej

भूमि आयोग खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाइयो


  • दस्तावेज

  • काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाएको छ ।आदेशमा विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टीले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवश्यक देखिएको बताइएको छ । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गतेको पेशी तोकी छलफलमा उपस्थित हुन प्रत्यर्थीहरुलाई बोलाइएको छ ।

    विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाइ आइतबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भूमीहित दलितको संवैधानिक हक र भूमीहीन सुकुम्वासीको कानुनी मार्गलाई अनिश्चिततापूर्वक ढंगले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ । आयोग खारेज हुँदा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ । ईकान्तिपुरबाट

  • २५ श्रावण २०७८, सोमबार १५:०९ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. नेपालगन्ज एयरपोर्टः बिमान स्थल कि बन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र ? दुई महिनामा तीन पल्ट जहाजमा बन्यजन्तु ठोक्किए
  • २. कता हराए प्रहरीले पक्राउ गरेको २ ट्रक गोरु ?
  • ३. नेपालगन्जमा “सूर्यवंशी” हेर्न दर्शकको ओइरो
  • ४. बर्दियाकी एकली थारु महिला वडाध्यक्ष
  • ५. बाघले फेरि लियो बर्दियामा एक जनाको ज्यान
  • ६. नेपालगन्जबाट गएको बस जाजरकोटमा दुर्घटना : ५ को मृत्यु, २७ जना घाइते
  • ७. आधा मुल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य किसान