लुम्बिनीको विशेष अधिवेशनविरूद्धको रिट ८ नम्बर पेशी सूचीमा, मुख्यमन्त्री पोखरेल अदालतको आदेशको पर्खाईमा – Dastabej

लुम्बिनीको विशेष अधिवेशनविरूद्धको रिट ८ नम्बर पेशी सूचीमा, मुख्यमन्त्री पोखरेल अदालतको आदेशको पर्खाईमा


  • दस्तावेज

  • काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन विरूद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट मंगलबार हेर्न नभ्याएकोमा परेपछि बुधबार न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ । बुधबार उक्त रिट आठौं नम्बरमा पेशीमा परेको छ । यता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध ३४ प्रदेश सांसदले दतौ गरेको अविश्वास प्रस्तावमा दिउँसो एक बजे विशेष अधिवेशनको बैठक बोलाइएको छ ।अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि
    कसरी अगाडि बढ्नेतय गर्ने छन् । सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले अदालतको निर्णय पर्खिने बताए । एमाले सांसद लिला गिरीले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता अविश्वास प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन । प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले आज दिउँसो १ बजे बस्ने विशेष अधिवेशनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने थप छलफल गरेर निर्णय गरिने ढकालले बताए ।

    ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कारबाही र राजीनामा प्रकरणपछि ८० सदस्य मात्र छन् । बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादीका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४२ सदस्य छन् । सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ जना मात्र छन् ।विपक्षी गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारविरुद्ध साउन १९ गते तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका हुन् ।

  • २७ श्रावण २०७८, बुधबार ११:३८ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. मृत भेटिएकी छात्राको मोबाईलमा प्रिन्सपलको एसएमएस, बिद्यालयमा ढुंगामुढा, प्रिन्सपल पक्राउ
  • २. न्याय खोज्दै नेपालगन्जबाट २० दिन हिँडेर काठमाडौं पुगे बाँकेका महिला
  • ३. दिप ज्योतीका प्रिन्सपल पाण्डेबिरुद्ध आत्मा हत्या दुरुत्साहन मुद्दा दर्ता
  • ४. छात्रा ऐलिसा मृत्यु प्रकरणः प्रिन्सपललाई कारवाहीको माग गर्दै बिद्यालय घेराउ (भिडियो)
  • ५. नेपाल भारत प्रमुख नाका खोल्ने सरकारी निर्णयः तर खुलेन नेपालगन्ज नाका
  • ६.  बाघको आक्रमणले आँखा गुमाएका बर्दियाका भदैलाई हलिउड अभिनेता लियोनाद्रो  डिक्याप्रियोको चस्मा
  • ७. २० दिन हिडेर काठमाडौं पुगेकी रुबीलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन प्रहरीलाई सर्वोच्चको आदेश