नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिः कोरोना प्रभावितलाई प्रवद्र्धन, रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत थप ब्याज, मूल्यवृद्धि दर ६.५ प्रतिशत भित्र राख्ने, सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमात्रै – Dastabej

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिः कोरोना प्रभावितलाई प्रवद्र्धन, रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत थप ब्याज, मूल्यवृद्धि दर ६.५ प्रतिशत भित्र राख्ने, सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमात्रै


  • दस्तावेज

  • काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।  गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी र्दिए । कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई नीतिमा विशेष चासोका साथ सम्बोधन गरिएको छ । कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले विशेष चासो दिएको छ ।
    यस्तै, कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मतसम्भारका लागि थप रु दुई लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था, वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने ब्याजदर करिडोर, ब्याजदर स्थायित्व कामय हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
    यस्तै, विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार विप्रेषण रकम बैंकिङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा हाल पाउने ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

    एक प्रतिशत थप ब्याज

    विदेशबाट नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिइने भएको छ ।

    मूल्यवृद्धिदर ६.५ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य

    चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । स्वदेशमा र विदेशमा मूल्य वृद्धिमा दबाब परिरहेको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष मूल्य वृद्धिको लक्ष्य वृद्धि गरेको हो ।

    सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमात्रै
    बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने सीसीडी अनुपात राष्ट्र बैंकले खारेज गर्दै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको बढीमा ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । त्यस्तै वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

     
     

    https://drive.google.com/drive/my-drive

  • २९ श्रावण २०७८, शुक्रबार १७:३८ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. नेपालगन्ज एयरपोर्टः बिमान स्थल कि बन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र ? दुई महिनामा तीन पल्ट जहाजमा बन्यजन्तु ठोक्किए
  • २. कता हराए प्रहरीले पक्राउ गरेको २ ट्रक गोरु ?
  • ३. नेपालगन्जमा “सूर्यवंशी” हेर्न दर्शकको ओइरो
  • ४. बर्दियाकी एकली थारु महिला वडाध्यक्ष
  • ५. बाघले फेरि लियो बर्दियामा एक जनाको ज्यान
  • ६. नेपालगन्जबाट गएको बस जाजरकोटमा दुर्घटना : ५ को मृत्यु, २७ जना घाइते
  • ७. आधा मुल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य किसान