बाँके । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि व्यस्था तथा समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको निर्णलयलाई सर्बोच्च अदालतले बदर गर्यो । त्यसलगत्तै खजुरा गाउँपालिकाले भूमिहिनहरुलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी थालेको छ । पालिकाले वडा न. १ को साविक राधापुर वडा न १ र २ जलपोखरीमा जग्गा नापजाँच गरिसकेका भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित परीवारका ८५ परिवारलाई लालपुर्जा दिने अन्तिम तयारीमा छ । ‘त्यहाँ जग्गा नापजाँच गरी सबै काम पूरा भइसकेको छ । त्यसैले केही दिनमै पुर्जा दिन्छौँ,’ खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपति भन्छन्,‘हाम्रो स्थानीय सरकार स्थानीय जनताप्रति गहनरुपमा जिम्मेवार छ । तसर्थ हामीले लालपुर्जा वितरण गर्छौैँ ।’ भूमिहिनहरुले लालपुर्जा पाउनु भनेको बर्षौदेखिकको आफ्नो भाग्य बन्नु (किस्मत) भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उक्त पालिकाले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको पत्रकार सम्मेलन गरेरै सावैजनिकरुपमा बिरोध जनाएको थियो । भूमिहिनहरुको समस्या समाधानका लागि ३ वर्षभित्र कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मवारीसहित अधिकार प्राप्त भूमि आयोगलाई सरकारले खारेज गर्नु गरिब, निमुखा, भूमिहिन प्रति गम्भीर नभएको आरोप पालिकाको थियो । ८ वटा वडा रहेको खजुरा गाउँपालिकामा भूमिहिन दलितको संख्या ७३८, भूमिहिन सुकुम्बासीको संख्या १०९८ र अब्यवस्थित ३४२२ गरी जम्मा ५२५८ जनालाई लालपुर्जा दिने गरी काम सुरु गरिएको थियो । तर आयोग खारेजको निर्णयले जग्गाधनि लालपुर्जाको काम प्रभावित बनेको थियो । ‘सर्बोच्चले सरकारले आयोग खारेज गर्ने गरेको निर्णय बदर गरेपछि स्थानीय सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । यसअघि जग्गा नापजाँच सबै प्रकृया पूरा भइसकेकालाई पुर्जा वितरणको काम अन्तिम तयारीमा छ,’ अध्यक्ष कक्षपतिले भने ।
उक्ता पालिकामा लगत संकलन ईकाई गठन भएपछि जग्गा नापजाँच गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति र कार्यक्रम गर्न ३५ लाख बजेट बिनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये २४ लाख१२ हजार ४३८ रुपैैँया खर्च भएको छ ।
६ कार्तिक २०७८, शनिबार
