काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षि दलको ब्यापक बिरोध र घम्साघम्सीका बावजुद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्ने विधेयक ल्याएका छन्। गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक एवम् असंगठित क्षेत्रका पाँच लाख परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि मासिक तीन हजार रुपैयाँ जीवनवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा किसानलाई आकर्षित गर्न बिमा रकममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । यसअघि सरकारले ५० प्रतिशतमात्रै अनुदान दिँदै आएको थियो ।