श्रमिक बालबालीकाको घट्ना व्यावस्थापन र सहयोग – Dastabej

श्रमिक बालबालीकाको घट्ना व्यावस्थापन र सहयोग


  • दस्तावेज


  • नेपालगन्ज । थारु महिला उत्थान केन्द्र वर्दियाले सन्चालन गरिरहेको सकृय परीयोजना (बालश्रम शोषण न्यूनिकरणका लागि सामामिक कार्य अन्तरगत ईट्टा भट्टामा काम गर्ने बालश्रमिकहरुलाई सहयोग गरिएको छ ।  घट्ना व्यावस्थापनको माध्यमवाट आवस्यकता पहिचान गरी निकृष्ट बालश्रम न्यूनीकरण गर्दै गरीविका कारण वाध्यकारी श्रममा लागेका वा शिक्षा लिन पाउने बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चिताका सहयोग गरिएको हो । १८ वर्ष उमेर नपुगेका गुलरीया नगरपालिकाका थप ४७ जना र वढैयाताल गाउँपालिकाका थप ८ जना गरी ५६ जना बालबालिकाहरुलाई खाद्यन्न दाल, चामल, तेल, नुन, चिनि र सावुनसहित स्कुल व्याग, कपी, पेन, जोमेटी वक्स, लगायतका समाग्रीहरु हस्तान्तरण गरीएको छ ।

    सोही अन्र्तगत ३ जना बालश्रमिकहरुलाई शिप विकास तालिम मोवाई मर्मत र मोटरसाईकल मर्मत तालिम प्रदान गरिएको छ । सहयोग सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा वोल्दै सस्थाका कार्यक्रम प्रवन्धक तेजमणि पन्थले बालवालिकााहरु भविष्यका जिम्मेवार व्याक्तित्व भएकोले शिक्षा अधिकारको विषयमा जानकार रहि आफ्नो अभिभावक लगायत सवै सरोकारवाला हरुसगँ पढाईको महत्वको वारेमा अन्र्तक्रिया गर्नसक्ने हुनुपर्ने बताए । उनले पैसालाई भन्दा पढाईको महत्व वुझि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र प्राविधिक शिप सिकि सो–रोजगार वन्न र सस्थाले सहयोग गरेको सामाग्री सहि सदुपयोग गर्न पनी सुझाव दिदै सस्थाले समय समयमा अनुगमन गर्ने उनले जनाए । सस्थाका समाजिक परामर्शकर्ता कल्पना नेपालले सस्थाले गरेको सहयोग प्रयाप्त नभए पनि हौसला र शिक्षाको महत्व वुझ्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने जनाईन । उक्त कार्यक्रम विश्व शिक्षाको आर्थिक सहयोग तथा एन्टेना फाउण्डेशन, स्वतन्त्रता अभियान र टि.डि.एच फाउण्डेशनको प्रविधिक सहयोगमा थारु महिला उत्थान केन्द्रले वर्दियाको गुलरीया, वाँसगढी नगरपालिका र वढैयाताल गाउँपालिकामा विगत २ वर्ष देखि संचालनमा रहेको छ ।
    नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको वालश्रम निष्ोध र नियमीत गर्ने ऐन २०५६, बालश्रम न्यूनिकरण राष्ट्यि गुरुयोजना २०७५–२०८५, ईट्टा उधोगमा कामग र्ने श्रमिकहरुका लागि सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ र नेपाल सरकारको दिगो विकाश लक्ष्य लाई हेर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा सवै प्रकारको बालश्रम अन्तगर्ने योजना राखेको र नेपालको संविधान २०७२ ले पनी बालबालीको विषयमा प्रसस्तै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने स्थानीय सरकार संथालन ऐन २०७४ ले पनी स्थानीय सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा कामगर्न मार्गनिर्देश गरेको देखीन्छ । नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको निति तथा कार्यक्रमलार्ई सहयोग गर्ने उद्घेश्यले सस्थाले बाल अधिकार निति तथा बालश्रम न्यूनिकरणका लागी पञ्च वर्षिय रणनिति तयार गरी सकृय परीयोजना संचालन गरिएको र ईट्टा भट्टामा काम गर्ने बालश्रमिकहरुलाई घट्ना व्यावस्थापनको माध्यमद्वारा आवस्यक सहयोग गर्दै सरोकारवालाहरुको संयन्त्र मार्फत बालबालीकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागी पहल गरीदै आएको छ ।

  • ३० चैत्र २०७८, बुधबार १७:२२ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. साग की स्वर्ण पदक विजेता बाँकेकी सञ्जु चौधरी मृत अवस्थामा फेला
  • २. नेपालगन्ज उपमहानगरका जनप्रतिनिधिहरुलाई सपथ ग्रहणमा ‘अपमान’
  • ३. जो गठबन्धनसंग एक्लै भिडे
  • ४. उम्मेद्बार पन्तलाइ थप उपचारको लागि काठमाडौ लगियो
  • ५. पालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार त्रिपाठीको ब्रान्मा काठको धुलो मिसाइएको भिडियो सार्वजनिक
  • ६. बाघको आक्रमणमा परि बर्दियामा महिलाको ज्यान गयो
  • ७. बढैयातालको उपाध्यक्ष र ७ वडाध्यक्ष जितेको एमाले अध्यक्षमा किन पराजित भयो ?