अपांगता सम्बन्धी सवाल र स्थानीय सरकार – Dastabej

अपांगता सम्बन्धी सवाल र स्थानीय सरकार


  • लक्ष्मी नेपाल

  • २०७४ सालको स्थानीय तह चुनावपछि ‘घरघरमा सिंहदरबार’ आउने कुराले जनता निकै उत्साहित भएका थिए । मुलुकले अवलम्बन गरेको समावेशी सिद्धान्त, समावेशी निर्वाचन प्रणाली र समावेशीकरणप्रति बढ्दो जनचेतनाका कारण वर्षौंदेखि उत्पीडन र पछाडि पारिएका वर्ग र समुदाय पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व हुने र अधिकार पाउने कुराले निकै खुसी थिए ।यस्तै उत्साहितमध्ये एक हो- अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समुदाय । आफ्नै स्थानीय तहबाटै सेवासुविधा पाइने कुराले अपांगता भएका व्यक्तिहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार ‘ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन’ स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले पनि अपेक्षा बढी थियो ।स्थानीय सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा अपांगता परिचयपत्र वितरण गर्नु मुख्य काम मान्न सकिन्छ । अपांगताका आधारमा पाउने सेवासुविधाका निम्ति अपांगता परिचयपत्र महत्त्वपूर्ण भएकाले यो लिन टाढा–टाढा धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भयो । धेरै पालिकाले सेतो छडी, बैसाखी, ह्वीलचियर लगायतका सहायक सामग्री वितरणलाई पनि आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको पाइयो । यद्यपि सोचे अनुरूप भने भएन । केन्द्रीकृत प्रणाली रहँदा लक्षित वर्गका लागि छुट्याइने बजेट तथा कार्यक्रम संघीय प्रणालीमा गएपछि सबै स्थानीय सरकारले एकैनास छुट्याएनन् र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम निकै कम सञ्चालनमा आए । लक्षित वर्गको क्षमता विकास र सशक्तीकरणका लागि बजेट छुट्याउन माग गर्दा धेरैजसो जनप्रतिनिधिबाट ‘हामी बजेट बाटो बनाउन खर्च गर्छौं, त्यो बाटो तपाईंहरू पनि त प्रयोग गर्नुहुन्छ नि !’ भन्ने जवाफ आउँथ्यो । अपांगता सम्बन्धी काम गर्ने एउटा संस्थाको सामाजिक सञ्जालको पोस्टमा कुनै जिल्लाको नाम उल्लेख गर्दै भनिएको थियो- ‘… जिल्लामा एउटा नगरपालिकामा यस्तो मेयर पनि भेटियो जसको अपांगता भएका नागरिकले सञ्चालन गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा उपस्थिति नजनाई कार्यकाल सकियो ।’ हुन त सबै कार्यक्रममा प्रमुख, उपप्रमुख आइदिऊन् भन्ने आकांक्षा राख्नु हुँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन, तर प्रायः जनप्रतिनिधि नयाँ भएकाले पनि अपांगताको विविधता र उनीहरूको सवालका विविध पक्षबारे पूर्ण रूपमा जानकार हुन पनि आफ्ना कार्यक्रममा आइदिऊन् भन्ने अपेक्षा हुन्छ ।

    स्थानीय सरकारको अबको बाटो

    अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको स्थानीय सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी खण्डीकृत तथ्यांक संकलन नै हो । संविधानतः स्थानीय तथ्यांक र अभिलेखको संकलन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै हो । हुन त, गत वर्ष सम्पन्न जनगणनाबाट पनि अपांगता भएका व्यक्तिको केही न केही तथ्यांक त आउँछ तर त्यसमा उनीहरूको शिक्षा, सीप, पुनःस्थापनाको स्थितिबारे विस्तृत विवरण पाउन सकिँदैन । आफ्नो पालिकाका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सामुदायिक पुनःस्थापनाको स्थिति, शिक्षा–स्वास्थ्यको स्थिति र पहुँचको अवस्था, रोजगारीको स्थिति, उनीहरूमा भएको क्षमता, सिक्न चाहेको सीप लगायतका विवरण संकलन र अद्यावधिक गरे मात्र पालिकाले गर्ने हरेक विकासका काममा उनीहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ ।

    आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । हरेक क्षेत्रका अपांगता भएका बालबालिकाले कम्तीमा आधारभूत शिक्षा आफ्नै गाउँठाउँमा पाउने वातावरण बन्नुपर्छ । हालको स्थितिमा बहिरा, दृष्टिविहीन र अन्य गम्भीर खालका शारीरिक र बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिका शिक्षा पाउनकै लागि आफ्नो घरगाउँभन्दा टाढाका आवासीय विद्यालयमा जानुपर्ने स्थिति छ, जसले गर्दा उनीहरू सानै उमेरमा आमा–बाबाबाट छुट्टै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । छात्रावासमा बस्दा उनीहरूले आफ्नो गाउँठाउँको वास्तविकताबारे बुझ्ने अवसर पनि पाउँदैनन् । यसो हुनुमा गाउँठाउँको विद्यालयको भौतिक संरचना अपांगतामैत्री नहुनु महत्त्वपूर्ण कारण त हो नै, अझ विद्यालय प्रशासन र शिक्षकमा अपांगताप्रति सचेतनाको कमीलाई त्योभन्दा पनि ठूलो कारण मान्न सकिन्छ । अबको शिक्षा प्रणालीमा अपांगता भएका बालबालिकाले अन्य बालबालिकासरह नै गाउँघरकै विद्यालयमा कम्तीमा आधारभूत तहको शिक्षा पाउने वातावरण मिलाउँदै जानुपर्छ । यसका लागि विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणसँगसँगै शिक्षक र विद्यालय प्रशासनमा अपांगताका विविधता सम्बन्धी सचेतना जगाउनु जरुरी छ । त्यस्तै कम आयवाला अपांगता भएका व्यक्ति र तिनका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र पार्न स्थानीय सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, बौद्धिक अपांगता भएका र मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई पुनःस्थापना गरी आवश्यकता अनुसार, थेरापी, सांकेतिक भाषाको ज्ञान, जीवनोपयोगी सीपमूलक तालिम र परामर्श सेवाको स्थानीय क्षेत्रमै व्यवस्था गरी अपांगता भएका व्यक्तिलाई आफ्नै गाउँघरमा सक्रिय र मर्यादित जीवन जिउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

    आर्थिक सशक्तीकरण, रोजगारी र स्वरोजगारीको प्रबन्ध अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । स्थानीय सरकारले एकातिर आफ्ना क्षेत्रका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सीप विकास र व्यावसायिकता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भने, अर्कातिर उनीहरूमा भएका सीप र क्षमतालाई अर्थोपार्जनसँग जोड्न सक्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षा र सीप भएका अपांगता भएका नागरिकलाई रोजगारीमा राख्न स्थानीय प्रतिष्ठान र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्य ल्याउन सकिन्छ । आफैं व्यवसाय गरी स्वरोजगार बन्न चाहने अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्न र उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीय सरकारले सहजीकरण गरिदिनु जरुरी छ ।

    अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विकासको मूलप्रवाहमा जोड्न हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको आवाज र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघको तथ्यांक अनुसार हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ४० जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू विभिन्न पदमा निर्वाचित भए । जबकि २०७४ सालको निर्वाचनमा यो संख्या ४ मात्र थियो । अपांगता भएका व्यक्ति निर्वाचित हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि उनीहरूको आवाजलाई निर्णायक तहमा कत्तिको स्थान दिइन्छ र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका सवाल सम्बोधन गर्न र जीवनस्तर उकास्नमा जनप्रतिनिधिले केकति काम गर्न सक्छन् भन्ने कुराले उपस्थितिको सार्थकता मापन गर्न सकिन्छ । यसबाहेक गाउँ वा नगरमा बन्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोक्ता सम्बन्धी विभिन्न समितिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताले उनीहरूको सवाल सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ । स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा, केही यस्ता परियोजनाहरू अपांगता विशेषलाई मात्र लक्षित गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ भने धेरैजसो सन्दर्भमा समग्र व्यक्तिलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने विकास कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सँगसँगै समावेश गर्ने खालका योजना हुनुपर्छ ।

    स्थानीय तह निर्वाचनपछि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नै गाउँठाउँमा आफूमैत्री शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनःस्थापना, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणको सृजना हुने सामान्य सपना देखेका छन्, जुन पूरा गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । स्थानीय सरकारको अघिल्लो कार्यकाल भौतिक संरचना निर्माणमा बढी केन्द्रित भयो । भौतिक निर्माण विकासको महत्त्वपूर्ण पाटो त हो तर समग्र विकासको सूचक भने होइन । अबको कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधारसँगसँगै मानवीय र सामाजिक विकासमा जोड दिनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

    नेपाल एक्सेस प्लानेटकी कार्यकारी निर्देशक हुन् । ईकान्तिपुरबाट सभार ।

  • ४ असार २०७९, शनिबार १७:२८ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. बलात्कार आरोपमा कोहलपुर १० का निवर्तमान वडाध्यक्ष पक्राउ, ५ दिन थुनामा राख्न म्याद थप
  • २. नेपालगन्ज कारागारबाट कुन मुद्दाका को को कैदी रिहा भए (सूची)
  • ३. राप्ति नदिमा मलामी गएका दुई जना डुबेर बेपत्ता
  • ४. नेपालगन्जको सभ्य पाइला सुधारकेन्द्रमा एक जनाको मृत्यु
  • ५. सुधार केन्द्रमा मृत्यु भएका हिकम्त थापाको शरीरभरी निलडाम
  • ६. रोल्पा कारागारमा मृत्यु भएका नेपालगन्जका हरिजनका नाममा छुटेका शाह भारतीय जेलमा
  • ७. राप्ती नदिमा दुई जनाको शव फेला