सामान्यत: व्यक्तिले आफ्नो अहित हुने काम आफै गर्दैन भन्ने कानूनले अनुमान गर्दछ । तर यदि गर्दछ भने त्यसको परिणाम भोग्न उ आफै तयार हुनु पर्दछ । आफ्नो हित प्रतिकुल हुने गरी यदि कुनै व्यक्तिले अभिब्यक्ति दिन्छ भने व्यक्तिको त्यस्तो अभिव्यक्ति पछाडीको अबस्था,आशय र परिस्थितीको शुक्ष्म अध्ययन बिश्लेषण गरिनु भने पर्दछ । व्यक्ति सबै कोणबाट स्वस्थ छ,सक्षम छ,औसत परिणामको अन्दाज गर्न सक्छ,क्षतिको आंकलन गर्न सक्छ र समग्र वस्तुस्थितीको वस्तुगत विश्लेषण गर्दै ठीक बेठिक छुट्याउन पनि सक्छ तथापी आफ्नो हित प्रतिकूल हुने गरी अभिव्यक्ति दिई रहन्छ भने त्यस्तो अभिब्यक्तिलाई अन्यथा सोच्नु पर्ने, अबिश्वाश गर्नु पर्ने र थप चिन्ता गर्नु पर्ने आबस्यक्ता रहदैन ।
फौज्दारी मुद्धामा अपराध बारेको पहिलो सुचना दिने व्यक्ति जाहेरवाला हुन्छ ।
जाहेरी घटना घटेको देख्ने, सुन्ने, जान्ने जो कोहीले पनि सम्बन्धित निकायमा दिन सक्छ तर त्यस्तो सुचना अपराधबाट आहत भएको पिडित व्यक्ति स्वयंले वा उसको तर्फबाट नजिकको अरु कोही देख्ने सुन्नेले दिए भने त्यस्तो सुचना (जाहेरी) को विश्वसनियता र ओज अरु बढि रहन्छ ।
जाहेरीबाटै अनुसन्धान आरम्भ हुने र न्यायको प्रस्थानबिन्दु सुनिश्चित हुने हुदा जाहेरी घटनाप्रद र यथार्थ हुनु जरुरी हुन्छ । जाहेरीकै सेरोफेरोमा प्रमाणहरु सङ्कलित हुन्छ्न र अनुसन्धानको दायरा समेत निर्धारित हुने गर्दछ ।
अपराधबाट आहत एउटा व्यक्ति हुने भए पनि अपराधको गाम्भिर्यता, त्यसको प्रभाब र परिणामका कारण सिङ्गो समाज प्रभाबित हुने हुदा फौज्दारी मुद्धामा पीडित व्यक्तिलाई सुचनदाता र साक्षीको रुपमा सीमित राखी पिडितका तर्फबाट सरकार स्वयंले मुद्धाको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ । समाजलाई अपराधको भयबाट सुरक्षित राख्न मुद्धामा प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यको यो बृहत्तर दायित्वलाई नागरिक प्रतिको उच्च जबाफदेहिताको रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।
दोषी दण्डित हुनु पर्दछ । दण्ड भित्र सजाय र क्षतिपुर्ती दुबै पर्दछ । गुमेको ख्याती, मर्यादा, स्वत्व र सम्पती जस्ताको तस्तै पुनर्प्राप्ती हुन नसके पनि भाबनात्मक, सम्बेगात्मक र भौतिक क्षतिको न्यायोचित मापन गरी क्षतिपुर्ती दिलाउनु न्यायको मक्सद रहन्छ । क्षतिपुर्ती विनाको न्याय पुर्ण न्याय हुन सक्दैन भन्ने मान्यता पछिल्लो समय जबर्जस्त रुपले स्थापित हुँदै आएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि अपराध सङ्हिता 2074 ले पछिल्लो समय क्षतिपुर्ती सहितको न्याय सुनिस्चित गरेकोे छ । क्षतिपुर्ती सहितको न्याय नै पिडितको बैध अपेक्षा हो,राज्यको प्रभाबकारिता हो र न्यायको सार हो ।
कानूनले क्षतिपुर्ती सहितको न्यायको सुनिस्चितता गरेकोे पछिल्लो अबस्थामा पनि केही प्रकृयागत जटिलता,भोगाईको फरकपन र बुझाईको कमीले गर्दा छोटो अभ्याशका क्रममा क्षतिपुर्ती भराउने कार्यमा अपेक्षित प्रभाबकारिता सहितको परिणाम प्राप्त हुन सकेको अबस्था देखिदैन तथापी यसको प्रभाबकारीता बढाउनुको अर्को बिकल्प देखिदैन ।
अपराधजन्य घटनामा सक्षम व्यक्तिले पहिले लडेरै प्रतिकार गर्न खोज्छ । प्रतिकार गर्न नसक्दा नै पिडित बन्नु पर्ने र क्षति ब्यहोर्नु पर्ने अबस्था आइलाग्छ । पिडितको त्यहीं अबस्थामा राज्यको उपस्थिती अभिभाबकिय र न्याय उपचारात्मक हुन्छ र हुनु पर्छ ।
फौज्दारी मुद्धामा सरकार स्वयं बादी हुने, आरोपितलाई पक्राउ गर्ने,अनुसन्धान गर्ने,अभियोजन गर्ने र अनुसन्धानका क्रममा आरोपित व्यक्ति सरकारकै नियन्त्रण हिरासतमा रहने हुदा मुद्धाको एक पक्ष हुनुको नाताले आरोपित व्यक्ति बिरुद्ध अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलन गरिएका प्रमाणहरुले आरोपित व्यक्तिको सही प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छन । त्यसैले अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित प्रमाणहरुको अदालतमा फेरी छुट्टै स्वतन्त्र रुपले विश्लेषण,परिक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने गरिन्छ । त्यसैले मुद्धाका पक्षहरुले अदालत भन्दा बाहिर ब्यक्त गरेका मुद्धासङ्ग सम्बन्धित भनाईहरुलाई अदालतमा पनि स्वीकार गरेकोे अबस्थामा मात्र प्रमाणमा ग्राह्य मानिन्छन ।
फौज्दारी मुद्धामा जाहेरवाला बादी नेपाल सरकारको प्रमुख साक्षीको रुपमा रहेको हुन्छ । पिडित मार्फत सिङ्गो समाजलाई न्यायको माध्यमले आश्वस्त पार्नु फौज्दारी न्यायमा राज्यको उदेस्य रहेको हुन्छ । आफुलाई अन्याय भयो भनि सुरुमा जाहेरी दिने व्यक्तिले अदालतमा जाहेरी ब्यहोराको बिश्लेषण र प्रमाणिक्ताको परिक्षण गर्ने क्रममा अदालतमा आई आफुलाई अन्याय भएको होईन भनि जाहेरी ब्यहोरा भन्दा भिन्न ब्यहोराको कथन अदालतमा अभिलेखन गराउनु नै जाहेरवालाको प्रतिकूल बकपत्र हो । प्रतिकुल बकपत्रले घटनाको यथार्थता,पिडाको अबस्था र प्रभाबको दायरालाई शङ्काको घेरामा ल्याइदिन्छ ।
अन्यायमा परेको भनिएको व्यक्तिले मलाई अन्याय भएको छैन भेनेर भन्छ भने अपराधलाई लुकाउन र अपराधीलाई जोगाउन जाहेरवाला उद्धत छ भनि पुस्टी गर्न प्रमाण सङ्कलनमा सरकार पक्षले थप अतिरिक्त मेहनत गरनै पर्दछ । त्यो भनेको मेडीकल जाँच होला,डिएनए परिक्षण होला,घटना स्थापित हुने मौकामा उपलब्ध अरु श्रब्य दृस्य लगायतका केही अन्य सामाग्री हरुको उपलब्धता र प्रस्तुतीमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा प्रतिकूल बकपत्रलाई अन्यथा प्रमाणित गर्न सकियोस ।
पिडितका तर्फबाट अरुले नै जाहेरी दिएको अबस्थामा त्यस्तो जाहेरवालाले गरेकोे प्रतिकूल बकपत्रलाई त्यति धेरै महत्वका साथ हेरिदैन । किनकी उ आफै अपराधको पिडित होईन र उस्लाई अपराधको पिडाबोध हुदैन । उ पिडाको अनुमान सम्म गर्न सक्दछ तर पिडितकै तहको पिडाको महशुस गर्न सक्दैन । त्यसैले उसको जाहेरी प्रतिकूलको बकपत्रले मात्र मुद्धाको निर्णयमा त्यति धेरै गुरुत्व ग्रहण गर्दैन ।
तर जब पिडित भनिएको व्यक्ति स्वयंले अदालतमा आएर आफैले दिएको जाहेरी ब्यहोराको प्रतिकूल बकपत्र गर्दछ , जाहेरी ब्यहोरा मेरो होईन र मलाई आरोपित व्यक्तिले कसुर अपराध गरेकोे होईन भन्छ भने त्यतिबेला न्यायको मार्गमा निसन्देह एउटा कठिन मोड आइपुग्छ । उसको प्रतिकूल बकपत्र भय,त्राश र असुरक्षाको अभिव्यक्ति हो होईन ? अनुचित लाभ र प्रलोभनको परिणाम हो होईन ? कुनै दृस्य अदृस्य सम्झौताको सौदाबाजी हो होईन ? न्यायको लामो कठिन यात्राको थकान र परिणाम प्रतिको निराशाको सुस्केरा हो होईन ? या न्यायिक प्रकृयालाई खेलांची सम्झने अपरिपक्व र सतही सोंचको उपज हो होईन भन्ने जस्ता बिषयको सन्दर्भले न्यायकर्ताको मस्तिस्कमा प्रवेश पाउछ । साथ दिने कोही छैन,ढाडस दिने पनि कोही छैन्, वरी परिको परिबेश अनुकूल छैन असुरक्षित छ र फेरी अर्को अनिस्ट हुन सक्छ भन्ने त्राश र न्याय पाउछु र अन्यायीले सजाय पाउछ भन्ने बिश्वाश नभएका कारण अन्याय सहन्छु तर सत्य बोल्दिन भन्ने सोचका कारण प्रतिकूल बकपत्र गरेकोे हो भने त्यस्तो अबस्थाको अन्त्य गर्न कानून कार्यान्वयन गर्ने र न्याय ब्यबस्थाको रक्षा गर्ने राज्यका निकायको गम्भिर ध्यान जानु जरुरी छ ।
तर मुद्धालाई क्रय बिक्रयको बिषय बनाउने, न्याय प्रणालीलाई खेलांचीको बिषय ठान्ने,प्रतिसोधको साधन बनाउने र राज्यका सङ्यन्त्रहरुलाई दुरुपयोग गर्ने खेलांची प्रबृत्तीहरुलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने प्रतिकूल बकपत्रका क्रम र शृङ्खलाहरु आगामी दिनहरुमा पनि अरु चलि रहने छन र न्याय प्रणाली पनि निरन्तर अबिश्वाशको घेरामा रहि रहनेछ ।
हो भन्छु र थुनाई दिन्छु, होईन भन्छु र छुटाई दिन्छु भन्ने व्यक्तिको लहडयुक्त मनोबिज्ञानले जाहेरी दिने र पछि अदालतमा आई प्रतिकूल बकपत्र गर्ने प्रबृत्तीहरु बढिरहेको सन्दर्भमा प्रतिकूल बकपत्रलाई पनि कसुरकै कोटिमा राखि साङ्केतिक सजाय गरिनु न्यायको रोहमा आबस्यक नै हुन्छ । तर त्यसरी सजाय गरिदा झुठो जाहेरी दिने प्रबृत्तीलाई निरुत्शाहित गर्ने तह सम्मको उदेस्यले मात्रै गरिनु पर्दछ । त्यसबाट आरोपितको मनोबैज्ञानिक क्षतिसङ्गको सन्तुलन खोजिनु न्यायोचित र ब्यबहार सम्मत हुदैन । न्याय प्रणाली कानूनकै अधिनमा हुनु पर्दछ । व्यक्तिले आफू अनुकूल सन्चालित परिचालीत गर्दै जाने हो भने न्यायका साश्वत मान्यताहरु क्रमश : स्खलित हुँदै जानेछन !
आरोपित व्यक्ति वा उसको परिबारका अन्य सदस्यहरुबाट आर्थिक प्रलोभबनबाट प्रभाबित भएर प्रतिकूल बकपत्र गरेकोे हो भने न्यायकै माध्यमबाट प्रतिबादीबाट अधिकार स्वरुपको क्षतिपुर्तीको बैध रकम प्राप्त हुन्छ । अन्यायीको अनुचित प्रभाबमा परेर अपराध लुकाउनु छिपाउनु र अपराधीलाई जोगाउनु आबस्यक छैन भनेर जाहेरी लिदाकै अबस्थामा नै अनुसन्धान अधिकारीले जाहेरवालाई सुसुचित गर्नु, आश्वस्त पार्नु वा सचेत गराउनु आबस्यक हुन्छ ।
आरोपित व्यक्तिको थप अपराधजन्य कार्यको आशङ्काले असुरक्षित भएर भय र त्राशका कारण प्रतिकूल बकपत्र गर्नु परेको अबस्था हो भने पिडितको सुरक्षामा प्रयाप्त ध्यान दिन नसकिएको यथार्थलाई सम्बन्धित निकायले मनन गर्नु पर्दछ र पिडितलाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु आबस्यक हुन्छ ।
यिनै अबस्थाको पृस्टभुमीमा पिडितकै सुरक्षा र सङरक्षणका लागी पिडित सङ्ररक्षण ऐन 2075 लागु भैसकेको अबस्था छ । पिडित को पहिचान गर्ने, पिडितलाई सङ्ररक्षणमा लिने ,सहारा दिने,मनोपरामर्श दिने,उपचार गराउने, गोपिनियता कायम राख्ने,थप क्षति हुन नदिने,अदालतमा प्रमाणस्वरुप सुरक्षासाथ उपस्थित गराउने र बकपत्र पछि पनि घर समाजमा सुरक्षा र मर्यादाका साथ निर्धक्कसङ्ग हिडन डुल्न सक्ने, बस्न सक्ने बातावरणको सुनिस्चिताको निर्देश गरेकोे छ पिडित सङ्ररक्षण ऐन 2075 ले । ऐनका सुन्दर ब्यबस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न तोकिएका निकाय र पदाधिकारीहरुले त्यस तर्फ सकृयता देखाउने हो भने मात्रै पनि प्रतिकूल बकपत्र गर्ने हालको प्रबृत्तीमा निसन्देह उल्लेख्य रुपमा कमी आउनेछ । सङरक्षण गर्नु पर्ने ब्यक्तिलाई सुरक्षाको दायरामा नल्याउने, त्यसको सम्पर्कमा नरहने,उसमाथी पर्न सक्ने थप मानसिक दबाब र प्रभाबको निदानको उपायको खोजी नगर्ने, अदालतमा बकपत्र गर्नु भन्दा अगाडीको अबस्थामा आबस्यक र उचित परामर्श नदिने, सम्भाबित परिणाम नसम्झाउने ,आबस्यक साबधानी नअपनाउने, प्रतिकूल बकपत्र गरी सके पछि त्यसको आधार र कारण प्रति सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय गम्भिर नहुने अनि मुद्धाको परिणाम प्रतिकूल गैसके पछि मात्र आफ्नो असफलताको ढाकछोप गर्न अदालतबाट भएका फैसला प्रति हल्काफुल्का जानकारी सहितका सतही टिप्पणी गरेर बक्तब्यबाजी गर्दै जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्ने जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीको सतही प्रबृत्तीमा सुधार नआउदा सम्म प्रतिकुल बकपत्र गर्ने हालको प्रबृत्ती र त्यसले न्याय सम्पादनमा निम्त्याउने समस्याहरुमा तत्काल सुधार हुने सम्भाबना देखिदैन ।
दोषी प्रमाणीत नहुदा सम्म निर्दोष मान्नु पर्छ भन्ने फौज्दारी न्यायको सर्बमान्य सिद्धान्त अङ्गिकार गरेको छ नेपालको न्याय प्रणालीले । आरोप शङ्का रहित तवरले प्रमाणीत गर्नु पर्दछ । अन्यथा शङ्काको सुबिधा अभियुक्तले पाउछ भन्ने सिद्धान्त अबलम्बन गरेकोे छ हाम्रो कानूनले । अन्यथा प्रमाणीत नहुदा सम्म प्रमाणको भार ( Burden of proof ) बादीमा रहन्छ । अभियुक्तलाई मौन रहने अधिकार दिएको छ हाम्रो सबिधानले । बिश्वशनिय प्रमाणको मौजुदगीमा मात्र मौन रहने अधिकार र निर्दोषिताको सिद्धान्तको अभ्याशले सार्थकता पाउन सक्दछ । कसुरको गम्भिर्यता ( Crime & its Severity) सजायको मात्रा ( Quantum of Punishment based on act of Cruelty) ) लाई निर्धारण गर्ने भनेकै जाहेरीमा उल्लेखित पिडितको ब्यहोरा र अदालत समक्ष पिडितले गरेको बकपत्र हो । त्यो नै कहिले हो र कहिले होईनको भ्रामक अबस्थामा रह्यो भने न्यायको सत्यता र बिश्वशनियता पनि कहां जोगिन्छ होला र ? राम्रा कानूनहरुले राम्रो नतिजा दिनु पर्दछ । अनि मात्रै कानूनको औचित्यता र न्यायको सार्थकता रहन्छ । होईन भने कानूनका कलेजहरुमा कानूनका बिद्ध्यार्थीहरुलाई कानूनका उत्कृस्ट प्राबधान सहितका कानूनका किताबहरु रटाउने,कानूनका सर्बस्वीकृत उन्नत सिद्धान्तहरु घोकाउने अनि कानूनको प्रयोग हुने थलो अदालतमा भने त्यसको उपहास हुने गरी विकृत अभ्याश गर्ने ।
सूर्याेदयको शौन्दर्य आनन्द लिने हो भने समयमै बिउझनु पर्दछ भन्ने साश्वत भनाईको पनि ख्याल गरौं ।
अस्तु
