सरकारी ऋणपत्रमा बिमा कम्पनीको लगानी बढीमा २५ प्रतिशत - Dastabej

सरकारी ऋणपत्रमा बिमा कम्पनीको लगानी बढीमा २५ प्रतिशत


  • दस्तावेज

  •  

    कम्पनीहरुले पैसा बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज मात्र खाने क्रम बढेपछि तोकिएको क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गर्न निर्देशिका

    काठमाडौँ पुस / बिमा कम्पनीहरूले सरकारी ऋणपत्रमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूका लागि जारी गरेको नयाँ लगानी निर्देशिका ०७९ मार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसअनुसार जीवन बिमा कम्पनी र लघुबिमा कम्पनीले २५/२५ प्रतिशत तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले २०/२० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् ।

     

    यसअघि बिमा कम्पनीहरूले सरकारी ऋणपत्रमा ५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बिमा कम्पनीहरूका लागि विभिन्न ११ र लघुबिमा कम्पनीका लागि विभिन्न ८ क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । कम्पनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी निर्देशिका परिमार्जन गरिएको बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । कम्पनीहरूले पैसा बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज मात्र खाने क्रम बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गरेर तोकिएको क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गर्न पनि निर्देशिका जारी गरिएको उनको दाबी छ ।

     

    निर्देशिकामा बिमा कम्पनीहरूले घरजग्गा व्यवसायमा गर्ने लगानीको सीमा १० प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि ५ प्रतिशत रहेको यस्तो सीमा बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको हो । कम्पनीहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न पाउने सीमा बढाए पनि उनीहरूले आफैं घरजग्गा व्यवसाय गर्न वा सिधै जग्गा किनेर व्यवसाय गर्न भने पाउने छैनन् । ‘सहरी विकास र व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायबाट स्वीकृति प्राप्त निर्माणाधीन वा निर्माण हुने संयुक्त वा सामूहिक आवास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘एउटै क्षतिले लगानी गरिएको बाहेक अर्कोलाई असर पार्ने वा एउटै इकाइका रूपमा मानिने गरी नजिकै रहेको घरजग्गामा लगानीको २.५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने ।’

    जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, सामूहिक लगानी कोषलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा गरिनुपर्ने अंशलाई घटाएको छ । लगानीका नयाँनयाँ क्षेत्र पहिचान नगरेर आफूसँग रहेको लगानीयोग्य रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपमा मात्र राख्ने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला प्राधिकरणले नयाँ लगानी निर्देशिका जारी गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको ३०/३० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । यसअघिका कम्पनीहरूले वाणिज्य बैंक र नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ४०/४० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

    नयाँ निर्देशिकाअनुसार पनि कम्पनीहरूले सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा १०/१० प्रतिशत लगानी गर्न पाउनेछन् । निर्देशिकामा नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फन्डका लगानी योजनाहरूमा ५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यी दुवै व्यवस्था यसअघिकै बराबर हो । प्राधिकरणले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केबलकार, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यस क्षेत्रमा कम्पनीहरूले कुल लगानीको ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् ।

     

    बिमा कम्पनीहरूले लगानी गर्नुअघि लगानी नीति तयार गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणको निर्देशन छ, जसमा कम्पनीहरूले बिमकको लगानीमा रहन सक्ने अन्तर्निहित जोखिम र त्यसको व्यवस्थापन, सम्पत्ति दायित्व तथा तरलता व्यवस्थापन, लगानी गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रियागत व्यवस्था, अख्तियार प्रत्यायोजन, लगानीसँग सम्बन्धित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, लगानीका सम्बन्धमा सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रतिवेदनलगायत विषय खुलाउनुपर्नेछ । बिमासम्बन्धी दायित्वको अवधिलाई दृष्टिगत गरेर मात्र लगानी गर्न प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई भनेको छ ।

    कम्पनीहरूले कम्पनीको सहायक कम्पनी, घरजग्गा व्यवसाय, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, केबलकार, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।

  • ४ पुष २०७९, सोमबार १३:२७ प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १२ द्वारा दाउरा वितरण (तस्वीर सहित )
  • २. चिसो लाई मध्यनजर गदौँ खजुरा ६ मा दाउरा उपलब्ध
  • ३. बढैयातालका बालि बिमितले पाए दाबी भुक्तानी
  • ४. स्टक प्रमाणिकरण र उद्योग नविकरण कागजातहरु १५ दिन भित्र पेश गर्न उद्योगहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय
  • ५. मुनाल कप फुटवल प्रतियोगिता जारी सोमबारको खेलमा मयुर र मुनाल बिजयी
  • ६. आगामी तीन दिन देशभर अत्यधिक चिसो बढ्ने, साबधानी अपनाउन सुझाब
  • ७. थारु महिला उत्थान केन्द्र द्रारा सहकारीलाई अनुदान