फाल्गुन १५, २०७९ ईकान्तिपुर । बाँकेको राप्तीसोनारी–१ बुकामा २०४४ सालमा ५ हेक्टर वन अतिक्रमण गरिएको थियो । बाढीपीडितको निहुँमा राजनीतिक संरक्षणमा १५ जनाले अतिक्रमण गरेका हुन् । राप्तीसोनारी– २ खोरियाको कोटहीदेवी सामुदायिक वन २०४९ सालमा अतिक्रमण भयो । त्यहाँ १७ घर–परिवार अहिलेसम्म बसेका छन् । धेरै पटक हटाउने प्रयास भयो । तर, राजनीतिक तगारो तेर्सियो । २०५० सालमा कचनापुरको जयदुर्गा भवानी सामुदायिक वनको ९ हेक्टर क्षेत्र पनि राजनीतिक संरक्षणमा अतिक्रमण गरियो । त्यहाँको उक्त जमिनमा ६० घर परिवार बस्दै आएका छन् । २०७२ देखि २०७५ बीचमा जनकल्याण सामुदायिक वनको ३ दशमलव ९८ हेक्टर जमिनमा १ सय ८५ जनाले टहरा र त्रिपाल हालेर कब्जा गरेका थिए । अहिले १ सय १२ घर–टहरा छन् । त्यहाँ पनि राजनीतिक संरक्षणमै कब्जा गरेका हुन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पर्ने गाइलेक र लामीडाँडाको ३० हेक्टर वन पनि अतिक्रमण भएको छ । नरैनापुरको भर्रानाकाको ४० हेक्टर राष्ट्रिय वन, गाजीको सामुदायिक वनको ५ हेक्टर र माँदुर्गा सामुदायिक वनको ३० हेक्टर वन सशस्त्र द्वन्द्वकालका बेला राजनीतिक संरक्षणमा अतिक्रमण गरिएको थियो ।
राजनीतिक आडमा वन कब्जा गरिएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । अतिक्रमण गर्ने/गराउने क्रम जारी छ । बाँकेमा अहिलेसम्म ६ सय ५० हेक्टरभन्दा बढी सरकारी तथा सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको छ । वन डिभिजन कार्यालय बाँकेका अनुसार २०४४ सालदेखि अहिलेसम्म ५८ ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ । वन डिभिजनले सरकारी वन अतिक्रमणको ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि थोरै वन क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारी वनजंगल विनाश गर्ने क्रम तीव्र भइरहेको र सरकारी वन क्षेत्रमा पक्की घरसमेत निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएकालाई हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । ‘यस्तो अतिक्रमण राजनीतिक संरक्षण नभई हुनै सक्दैन,’ राप्ती सव वन डिभिजन कार्यालय बाँकेका सहायक वन अधिकृत मनोजकुमार साहले भने, ‘रातारात घर–टहरा निर्माण गरिन्छ । यस्तो अचाक्ली संरक्षणमै गरिएको हो ।’
बाँकेको राप्तीसोनारी, नरैनापुर र कोहलपुर नगरपालिकाअन्तर्गतको सबैभन्दा धेरै सरकारी र सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिकाको पनि जंगल अतिक्रमण भइरहेको छ । कतै सुकुम्बासी त कतै बाढीपीडितका नाममा वन जंगल विनाश गर्ने क्रम तीव्र भएपछि समस्या निकै जटिल बनेको छ ।
कोहलपुर सव डिभिजनसँगै सिक्टा, नरैनापुर, राप्ती र शमशेरगन्जसहित जिल्लाका ५ वटा सव वन डिभिजन वन कार्यालय मातहतको वन जंगल विनाश गरी बस्ती बस्दा समेत डिभिजन वन कार्यालयसँगै स्थानीय सरकार र गृह प्रशासन रमिते बनेका छन् । वन मन्त्रालय र विभागले पनि अतिक्रमण हटाउनुको साटो वन विनाश भइरहेको देखे/नदेखेझैं गर्दै आएका छन् । अहिले वन अतिक्रमण अझ तीव्र हुँदै गएको छ ।
