फाल्गुन १७, २०७९ बर्दिया — दुई दशकअघिसम्म जिल्लाको बढैयाताल–९ कुम्भरका बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोत कपास खेती थियो । कपास विकास समिति मातहत रहेको ५ सय ५० हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा स्थानीयले बर्सेनि ५ सय मेट्रिक टन कपास फलाउँथे । ‘यहाँको कपास खेती हेर्न देश, विदेशबाट मान्छे आउँथे,’ समितिका पूर्वचौकीदार ७० वर्षीय डम्बर विकले भने, ‘अहिले खेती हुँदैन ।’ यहाँका बासिन्दा कपासको साटो धान, गहुँ, तोरी खेती गर्छन् ।
सुरुवातमा कपास बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान लगायत मुलुकमा निर्यात हुने गरेको यस क्षेत्रका अगुवा सुनाउँछन् । ‘सरकार मातहत रहेका बेला कपास फुल्ने मौसममा यहाँ जताततै सेताम्य हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वकाल सुरु भएयता कपासको एउटा पनि बोट देखिन छाड्यो ।’
बर्दियाको बढैयाताल–९ कुम्भरमा गरिएको कपास खेती ।
समितिका निमित्त अधिकृत विजयकुमार जोशीले २०३६–३७ सालताका कपडालाई आधारभूत आवश्यकता मानेर कपास उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए । तराईका विभिन्न जिल्लामा कपास खेती प्रवर्द्धन गर्न २०३७ सालमा कपास विकास समितिको गठन गरिएको थियो । ‘किसानबाट समितिले कपास किन्थ्यो, प्रशोधन गर्थ्यो र कपडा उद्योगलाई बेच्थ्यो,’ उनले भने, ‘समिति स्थापना हुँदा ६० हेक्टरमा हुने गरेको खेती पाँच वर्षमै ५ सय ५० हेक्टरमा फैलिएको थियो ।’
जोशीका अनुसार सुरुवाती सफलतापछि सरकारले कपास खेती विस्तार गरेर रुवा र खाने तेलको बढ्दो माग धान्ने, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने, किसानको आम्दानी बढाउने र खेती विविधीकरण गर्ने एउटा योजना ल्याएको थियो । यसलाई एसियाली विकास बैंक र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सहयोग गरेका थिए । ‘तर, यो कार्यक्रम चल्दै गर्दा नेपालमा कपास खेती ओरालो लाग्दै गयो,’ उनले भने, ‘दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्म फैलिएको खेती खुम्चिंदै गयो ।’ ती जिल्लास्थित ३ हजार ५ सय ५० हेक्टरमा खेती हुन्थ्यो । ‘त्यसमा तीन हजार मेट्रिक टनसम्म कपास फल्थ्यो,’ उनले भने, ‘गत वर्ष ९५ मेट्रिक टन मात्र कपास उत्पादन भयो ।’
बढैयाताल–९ का तेतीराम थारुका अनुसार २०५६ सालमा हेलियोथिस नाम गरेको किराले सयौं बिघामा लगाएको कपास नष्ट गर्यो । त्यसबेला विषादीले किरा मार्न सकेनन् । त्यसपछि कपास खेती गने रुचि घटेको उनले बताए । खेती घट्नुको कारण पहिले कपास खेती हुने जग्गा वितरण गरिनु पनि भएको स्थानीय बताउँछन् । यहाँको करिब १ सय २५ बिघा जमिन मुक्त कमैयालाई वितरण गरिएको छ । उनीहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा बाँडिएको छ ।
केही ठाउँको जग्गा सुकुम्बासीलाई पनि बाँडिएकाले कपास उत्पादन बन्द हुँदै गएको कपास विकास बोर्ड अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले बताए । बर्दियाको जमुनी र तारातालमा पुनर्बासबाट खरिद गरेको २२ बिघा जग्गाको लालपुर्जा समितिका नाममा रहेको अध्यक्ष काफ्लेले बताए । कुम्भरको ५ सय ५० हेक्टर ऐलानी जग्गा सेयरधनी र भूमिहीनको नियन्त्रणमा रहेको उनले जनाए । सेयरधनी १ हजार ८ सय ४८ जना अहिले समितिको जग्गामा बसोबास गरिरहेको स्थानीय कपास विकास क्षेत्रमा बसोबास रहेका थारुले बताए ।
समितिका निमित्त प्रमुख जोशीका अनुसार अहिले विराटनगरमा कपास बिक्री भइरहेको छ । ‘पहिले एक कट्ठामा १ सय केजी कपास फल्थ्यो, अहिले ४०र४५ केजी मात्र फल्छ,’ ३० वर्षसम्म कपास खेती गरेका बढैयाताल गाउँपालिका कुम्भरका हरिराम थारुले भने । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा कुम्भरस्थित कपास विकास कार्यालयको २६ मध्ये २२ वटा भवन ठूलो संख्यामा आएका मानिसले भत्काएर लगेका थिए । भत्काइएका भवनको एउटा पनि इँटा छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार त्यहाँ राखिएका ट्र्याक्टर, रोड क्रेसर, कपासका बीउ विजनलगायत ग्रेडर द्वन्द्वकालमै लुटेर लगिएको थियो । लडाइँका बेलामा माओवादीका नाममा आएका मानिसले ती भवनका ढोका, झ्याल, इँटा र छडमध्ये केही भारतको लौकाही पुर्याएर बेचिए, केही साबिक धधवार, कालिका, डेउढाकला र महम्मदपुर गाविसका विभिन्न ठाउँका घरमा लगिएको स्थानीय बासिन्दाले बताए । समितिका अनुसार ती भवनमा त्यसताका झण्डै तीन करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो ।
यी सम्पत्ति जोड्ने समेतका कामका लागि नेपालले २०४२ सालदेखि २०५१ सालसम्म २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । समितिका अनुसार त्यो खर्चमध्ये १ करोड ४० लाख डलर एसियाली बैंकबाट ऋण लिइएको थियो । तरअनुदान र सरकारको आफ्नै पैसा राम्रोसँग उपयोग भएन । समितिका अनुसार परियोजना अन्तर्गत खरिद गरिएका ११ वटा उइँटाउने ९कपासबाट दाना निकाल्ने० मेसिनमध्ये ६ वटा जडानसम्म गरिएको थियो । त्यसमध्ये दुईवटा कहिल्यै चलाइएनन् । रुवा खाँद्न किनिएका चारमध्ये दुईवटा मेसिन जडानै गरिएन ।
यस्तै, पछि कपास खरिद गर्दा काट्ने सर्तमा किसानलाई दिने विषादी पनि चाहिनेभन्दा बढी किनेर राखियो । पछि ती विषादी नष्ट गर्न विदेशी अनुदान लिएर जर्मनी पठाउनु पर्यो । निमित्त अधिकृत जोशीका अनुसार यसको खेती राम्रोसँग गर्न सकेमा नेपालमा उत्पादन हुनेभन्दा कमसल खालको कपास र कपासबाट बनेका बस्तु आयात गर्न नेपालले हरेक वर्ष साढे चार अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दैन । कृषिमा रोजगारी बढ्छ । तर, कपास खेतीको मियोका रूपमा रहेको कपास विकास समिति चार वर्षदेखि निर्देशकविहीन छ । त्यहाँ दरबन्दीका कार्यरत २० जना कर्मचारीमध्ये यस वर्षमा १० जनाले अवकाश पाएका छन् ।ईकान्तिपुर ।
