नेपालगन्ज, बैशाख २५ सोमबार
ब्रिनोज कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्रको बिवाद अहिले अदालत पुगेको छ । ब्रिनोज कान स्वास्थ्य समुदायिक सेवा अन्र्तगत संञ्चालित ब्रिनोज कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुरन थारुलाई संञ्चालक समितिले निलम्बन गरेपछि उक्त बिवाद अदालत पुगेको हो । गएको बैशाख २१ गते केन्द्रका पुर्वा कार्यकारी प्रमुख पुरन थारुले पुर्नबहालीका लागि उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज रित निवेदन दायर गरेकाछन् । ब्रिनोज कान स्वास्थ्य समुदायिक सेवाका संञ्चालक समितिले ब्रिनोज कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्रको कर्मचारी बिनियम नियामावली अनुसार पुर्वा कार्यकारी प्रमुख पुरन थारुलाई निलम्बन गरिएको छ । तर उक्त कर्मचारी बिनियम नियामावली संस्थाको साधारण सभाबाट अनुमोदन नगरेको सचेत नागरिक समाजका अगुवा डम्मर बिसीले बताए । संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संस्थाको कुनै पनि नियामावली बनाई लागु गर्दा उक्त संस्थाको साधारसभाबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने प्रवधान रहेको छ । तर ब्रिनोज कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्रका संञ्चालक समिमिले संस्था दर्ता भएको १४ बर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी बिनियम नियामावाली साधारण सभाबाट अनुमोदन गरेको छैन । उक्त कर्मचारी नियामावलीमा टेकेर कार्यकारी प्रमुख पुरन थारुलाई निलम्बन गर्नु गैरकानुनी रहेको बरिष्ठ अधिबक्त श्याम गौतमले बताए । संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ तथा संस्थाको बिधान अनुसार ७ जना संञ्चालन समिति हुनु पर्ने प्रवाधान राखिएको छ । तर ब्रिनोज स्वास्थ्य स्याहार केन्द्रको संञ्चालक समितिमा ५ जनाको कार्यसमिति रहदै आएको छ । उक्त ५ जना संञ्चालन समितिले गरिएको कुनै पनि निर्णय अबैधानिक रहेको बरिष्ठ अधिबक्त गौतमको भनाई छ । यसर्थ अदालतले पुरन थारुलाई पुनः पुर्नबहाली गराउन सकिने अधार प्रशास्त रहेको कानुन बिज्ञहरुको थम्याई छ ।
संस्थाका पुर्वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुरन थारुलाई गएको फागुन १४ गतेबाट निलम्बन गरिएको थियो । त्यसपछि नागरिक समाजको अगुवाईमा चैत १२ गते ब्रिनोज कान स्वास्थ्य स्यहार केन्द्रमा तालबन्दी गरेको थियो । उक्त ताल १२ गते नै प्रशासनले खोलाएको थियो । चैतको १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई पक्षको सहमतिबाट ४ जनाको छानबिन समिति गठन गर्ने मौखिम सहमति भएको थियो । चैतको २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकिय अधिकृत खड्का प्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गैरसरकारी संस्था महासंघ बाँकेका पुर्वा अध्यक्ष नमस्कार शाह र जिल्ला प्रशासन कार्यालका नायब सुब्बा बेदेश्वर प्रसाद लम्साल गरी ३ सदस्य छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त छानबिनि समितिले गएको बैशाख १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिपिन आचार्यलाई प्रतिबेदन बुझाएको छ । तर उक्त प्रतिबेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिपिन आचार्यले सर्बजनिक भने गरेका छैनन् ।
