बर्दिया बैशाख ३१। गुलरीया नगरपालिका र बार बर्दिया नगरपालिकालाई जोड्ने भत्किएको जब्दीघाट पुल निमाणंका लागि सरकारले ८६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । पुल निमार्णका लागि दबाव दिन बर्दियाका प्रतिनिधिसभा सदस्य संजय गौतम भत्किएको पुल मुनी अनसन बसिरहेको बेला भौतिक पुर्बधार मन्त्रालयले पुल निमार्णका लागि ८६ करोड बिनियोजन भइसकेको जनाएको हो । बजेट बिनियोजनपछि सरकारले पुल निमार्णका लागि ठेक्का प्रक्रिया केही दिनमा अगाडि बढाउने जनाइएको छ । भौतिक पुर्बाधार मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले जब्दीघाट पुल निमार्णका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको जनाएका छन् । उनका अनुसार केही दिनमै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेर निमार्णको काम अघि बढ्ने छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी जनक बहादुर धामीले जब्दी घाट पुलमा भएको क्षति विवरण यकिन गरी भत्किएको पुल हटाउन र निमार्णका लागि ८६ करोड बढीको लागत इस्टीमेट बनाएर मन्त्रालयमा पठाइ सकेको बताए । उनले यही आर्थिक वर्षमा नै पुल निमार्णका लागि टेन्डर प्रक्रिया हुने बताए । उनले भने, लागत ईस्टीमेट गरेर मन्त्रालयमा पठाई सकेका छौँ । बजेट पनि बिनियोजन भइसकेको जानकारी आएको छ । टेन्डर गर्न मात्रै बाँकी छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले जब्दी पुल निमार्णको लागत ईस्टीमेट गरिसकेको र भौतक पुर्बाधार मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य गौतम पुल निमार्णका लागि दबाब दिन भन्दै अनसनमा बसेपछि सामाजिक सन्जालमा आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले राजनीतिक स्टान्टका रुपमा अर्थएका छन् भने कतिपय सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताहरुले सांसद गौतमले सोझासाझा जनतालाई बेकुब बनाउन खोजेको ब्याख्या गरिहेका छन् ।
यसअघि बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अस्थायी पुल निमार्णका लागि पहल गरे पनि सार्थक हुनसकेको छैन । कार्तिक २३ र २४ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जले जब्दीघाट पुल निर्माण ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको थियो । कालो सूचिमा रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको जब्दीघाट पुल निर्माण पुरा नहुँदै भत्किएको थियो । २०६८ असार २२ गते बर्दिया जिल्लामा रहेको जब्दीघाट पुल निर्माणका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो ।
२०७८ असार महिनामा आएको बाढीकाले जग भासिएर पुल क्षतिग्रस्त भएको थियो ।
पुल पुनस्र्थापनाका लागि व्यवसायीसँग लिखित ताकेता तथा बैठक बसी छलफल भएबमोजिम हालसम्म पनि पुनस्र्थापना कार्य अगाडि नबढाएकाले निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता तोडिएको थियो ।
