वैशाख ३१, २०८० बर्दिया — गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकालाई जोड्ने बबई नदीको जब्दी घाटमा भत्किएर पानीमा रहेको भाग तत्काल हटाउने निर्णय वैशाख २८ मा भइसकेको सडक विभागले जनाएको छ । तर, त्यही जब्दीघाट पुल निमार्णका लागि बर्दियाका प्रतिनिधिसभा सदस्य संजय गौतम भने बैशाख ३१ गतेदेखि भत्किएको पुलमुनि अनसनमा बसेर चटक गरिरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
(भत्किएर पानीमा रहेको भाग तत्काल हटाउने निर्णय वैशाख २८ मा हामीले गरिसकेका छौं,’ सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले भने, ‘भोलिदेखि नै ड्यामेज भाग हटाउने काम सुरु हुन्छ । त्यसपछि पुनः ठेक्काका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेका छौं ।’
ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीले निर्माण नसकिँदै भत्किएको बर्दिया जब्दीघाट पुलको नयाँ कार्ययोजना अगाडि सारिएको थियो । बर्दिया जब्दीघाट पुल निर्माणको जिम्मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो ।
पुल निमार्णका लागि सरकारले पहिले नै निर्णय गरिसकेको र ठेक्का प्रक्रियाको अन्तिम समयमा सांसद गौतम भत्किएको पुलमुनि अनसन बसेर जग हसाईरहेको टिप्पणी सर्वसाधारणहरुको छ । भत्किएको पुल निमर्णका लागि सरकारले बैशाख २८ गते नै गरिसकेको विभिन्न सामाजिक सन्जालमा आइसकेको छ । तर सांसद गौतम ३१ गतेदेखि भत्किएको पुलमुनि अनसन बसेर जग हसाईरहेका छन्, स्थानीय नारायण शर्मा भन्छन्, सांसद गौतमले जनताका आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’
गौतम बर्दियाबाट ३ पटक सांसद भइसकेका छन् । उनकै पालामा पुल निमार्णका लागि ठेक्का भयोृे, पुल निमार्ण भयो र भत्कियो पनि । तर, त्यो अवधिसम्म पुल निमार्णकर्ता कम्पनी बारे सांसद गौतम केही बोलेनन् । बर्षा समय आउनै लाग्दा उनले जब्दी पुल निमार्णका लागि अनसन बस्नुले उनको नियतमाथि शंका उब्जाएको छ । सरकारले निर्णय गर्नुअघि पनि पुल निमार्णका लागि दबाद दिन नेता गौतमले सक्थे । तर, बर्षाको मुखमा आएर किन उनी अनसन बसे त्यो पनि सरकारले निर्णय गरिसकेपछि बुझ्न सकिएन, स्थानीय भन्छन्, यो सब नाटक मन्चन बाहेक केही होईन ।
पुल निर्माण कार्य नसकिँदै एक भाग भत्किएको थियो । भत्किएको पुल पुनर्निर्माण नगरेपछि ठेकेदार कम्पनीलाई पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कारबाही पनि गरिसकेको छ । तर पुल निर्माण कम्पनी अदालत पुगेपछि अर्को टेण्डर प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
जब्दीघाट पुलको भत्किएको एक भाग नदीको बीचमा छ । भत्किएको भागले वर्षातको पानी छेक्न सक्ने र बस्तीहरु डुवानमा पर्ने खतरा देखिएपछि मन्त्रालयले नयाँ कार्ययोजना अगाडि सारेको हो ।
