रेशम चौधरी । फाइल तस्वीर
११ जेठ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना संरक्षक पूर्वसांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरिरहेका बेला सरकारले बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारले मुद्दा फिर्ता नगरी सजाय आममाफी दिने तयारी गरिरहँदा पार्टीका नेताहरु बेखुस छन् । उनीहरुले घटनामा संलग्न नभएका रेशमलाई दोषि करार गरी उनको राजनीतिक जीवन नै समाप्त गर्ने प्रयास गरेको ठहर छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालय सुत्रका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनको टिम राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
अनलाईन खबरका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले रेशम चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएको छ । सम्भवतः शुक्रबार नै फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । फाइल अघि बढेमा गृहले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । निर्णय गर्नुअघि सरकारले आधार र कारण खुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राय पेश गर्नुपर्नेछ ।
अदालतले तोकेको सजाय पुरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनका लागि आफूलाई सजाय गरेको अदालतको फैसलाको प्रतिलिपी निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले गत २ जेठमा जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म तयार भएको छैन । संक्षिप्त फैसला भने सार्वजनिक भइसकेको छ ।
गृहले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गरेपछि कैद छुटको निर्णय हुन्छ ।
राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा चलाएको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको भए त्यसको व्यवस्थापनका लागि ‘माफी मिनाहा’को अवधारणा प्रयोग गरिन्छ ।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पठाई त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएको फाइलमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर ‘माफी मिनाहा’को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाउँछ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरेपछि कैदीको बाकी कैद माफी मिनाहा हुन्छ । सरकारले आगामी सोमबार (१५ जेठ) को गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई माफी मिनाहा दिन लागेको हो ।
चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिव १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।
