बर्दिया । सरकारले मुलुकभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी रसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जसअनुसार करदाता कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आइरहेका सेवामध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र (प्यान कार्ड) लगायत सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको आन्तरिक राजस्व विभागलाई उद्दृत गर्दै जन आस्था साप्ताहीकले समाचार बनाएको छ ।

तर, सो सेवा सुचारु हुन समय लाग्नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको विभागको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायत धेरै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमै रहेको छ ।

साथै, करदाता कार्यालय खारेज गरिएपनि वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म त्यहाँबाट सेवा सुचारु रहने पनि विभागले जनाएको छ