काठमाडौँ —मन्त्रिपरिषद्ले २३ असोजमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति ब्युँताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो । सरकारले भूमि आयोग र त्यसको जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुरुमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक १३ कात्तिक २०८१ मा गठन भएको ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ ले ‘देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जग्गा दर्ता एवं जग्गा प्राप्तिको अन्तिम पटकको अवसर’ भन्दै काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको थियो।