बीबीसी — नेपाल सन् १९७१ देखि यही सूचीमा छ। हाल नेपाललगायत विश्वभरिका ४६ मुलुक एलडीसीको सूचीमा रहेका छन्।

दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बाङ्ग्लादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसीको सूचीमा छन्।

विश्व ब्याङ्कले सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यूनमध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ।

पाँचवर्षे सङ्क्रणकालमा कुनै कारणवश नेपालका सूचकाङ्क खस्किए भने राष्ट्र सङ्घले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ।

‘समयमै सबै मापदण्ड पूरा हुन्छन्’
एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुन राष्ट्रसङ्घले केही मापदण्ड तोकेको छ। त्यस्ता मापदण्डमा राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्ने आदि छन्।

नेपाल सन् २०१८ मा पनि राष्ट्रसङ्घको एलडीसीबाट माथि उक्लिने सूचीमा परेको थियो। तर त्यस बेला नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पलाई कारण देखाउँदै आफूलाई माथि नउकाल्न आग्रह गरेको थियो।

एलडीसीबाट माथि उक्लिन नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा नै लगातार दुई पटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा गरेको थियो। तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने पूरा हुन सकेको थिएन।

यद्यपि राष्ट्रसङ्घले तीनमध्ये दुई सूचकाङ्क पूरा गर्नेलाई माथि उक्लिन सिफारिस गरी गर्ने गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार खतिवडा भन्छन्, “अब त हाम्रा तिनवटै मापदण्ड पनि पूरा हुन्छन्। सन् २०२६ सम्ममा यो सबै मापदण्डमा हामी राम्रो स्थितिमा हुनेछौँ।” उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष तथा भूतपूर्व अर्थमन्त्री पनि हुन्।

त्यसबाहेका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन बनाउने कुरालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र त्यो समयमै पूरा हुने उनको भनाइ छ।

उनले भने, “संसद् चलिरहेकाले डेढ वर्षमा सबै कुरा सम्भव हुन्छ। ती कुराहरू बिस्तारै हुँदै जान्छन्।”

खतिवडाले सरकारले “सोचविचार गरेर” नै देशलाई विकासोन्मुख देशमा रूपमान्तरण गर्ने निर्णय गरेकाले “सन्तुलित रूपमा नै” नेपाल अघि बढ्ने उनले बताए।

उनका भनाइमा नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने कुरा बहुपक्षीय धेरै रहेको छैन र द्विपक्षीय ऋण सहायता नै धेरै रहेको छ। त्यसले गर्दा विदेशबाट पाउने ऋणबारे चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।

त्यस्तै व्यापार साझेदारी तथा सहकार्यका हिसाबले नेपालको अधिकतम व्यापार छिमेकी भारत र चीनमा हुने अनि तेस्रो स्थानमा अमेरिका आउने गरेको उनले बताए।

“यी देशहरूसँग पनि हाम्रा द्विपक्षीय सम्झौताहरू छन् र त्यसअन्तर्गत हामीले व्यापार गरिरहेकाले यसले खासै ठूलो असर पार्दैन,” उनले भने।

“युरोपका हकमा हामीले अहिले पनि उनीहरूले दिएको सुविधा उपभोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसैले चिन्ताको विषय होइन।”

नेपाल विकासोन्मुख देश बनेपछि यहाँ विदेशी लगानी भित्रिने अवस्था बन्ने उनले बताए।

“लगानी आफैँ भित्रने चाहिँ होइन हामीले त्यसका लागि वातावरण बनाउने हो र त्यो गर्न सरकार लागिरहेको छ,” उनले भने।

“अतिकम विकसितबाट माथि जाने भनेको एउटा दुनियाँबाट अर्कोमा जाने भन्ने होइन त्यसैले यो बिस्तारै हुँदै जान्छ।”

नेपालले अब गर्नुपर्ने काम
ओझाले दिएको सुझावअनुसार अब नेपालले “विदेशीहरूले वा दातृनिकायले के सुविधा दिन्छन्” भन्ने आधारमा नभई आफ्नो आन्तरिक क्षमता बढाउने हिसाबले काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र विकास सहायतामा कमी आउन सक्ने भएकाले आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्छ।”

“त्यो नीतिगत सुधार गर्न र स्वदेशी उत्पादन बढाउन क्षमता विस्तार गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो।”

उनी नेपालले पाउने कतिपय भन्सारका सुविधाहरू नपाउने हुने भएकाले अब स्वदेशमा निर्यातमूलक उत्पादन बढाउन आवश्यक प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

“युरोपेलीलगायत कतिपय बजारमा प्रवेश गर्दा उनीहरूले तोकेका मापदण्डहरू पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्दा हाम्रो मुलुकको आन्तरिक सुधार हुन्छ र त्यो दीर्घकालका लागि फाइदाजनक कुरा हो,” उनले भने।

उनका अनुसार डब्ल्यूटीओले विकासोन्मुख मुलुकलाई दिने सुविधाबाट नेपाल विमुख हुँदैन तर अतिकम विकसित मुलुकका लागि दिइने सुविधा मात्र नेपालले नपाउने हो।