बीबीसी । अनुसूचित जाति र जनजातिको आरक्षणमा सर्वोच्च अदालतले क्रिमी लेयरको निर्णयको विरोधमा दलित र जनजाति संगठनहरूले अगस्ट २१ मा भारत बन्दको आह्वान गरेका छन्।

यो बन्दको प्रभाव धेरै राज्यमा देखिएको छ । बिहार र झारखण्डमा धेरै सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। झारखण्डमा बस सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको छ। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार बसहरू बस स्ट्यान्डबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्।

बिहारको जेहानाबादमा बन्दका समर्थकहरू सडकमा नारा लगाइरहेका देखिन्छन्। बिहारको आरामा बन्दका समर्थकहरुले रेल लाइनमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राजस्थानका धेरै शहरहरूमा पसलहरू बन्द छन्। बन्दको प्रभाव धेरै राज्यमा प्रष्ट देखिएको छ ।

आन्दोलनकारीले दरभंगामा बिहार संपर्क एक्सप्रेस रोकेका छन् । तर, उत्तर प्रदेशमा बन्दको खासै प्रभाव देखिएको छैन । जहाँ भाजपा सरकारमा छ, त्यहाँ बन्दको प्रभाव कम भएको बताइएको छ ।

दलित संगठनबाहेक विभिन्न राज्यका धेरै राजनीतिक दलले पनि समर्थन गरेका छन् ।

बहुजन समाज पार्टीकी प्रमुख मायावतीले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै हिंसाविहीन शान्तिपूर्ण रुपमा भारत बन्द गर्न अपिल गरिन् ।

मायावतीका भतिजा आकाश आनन्दले बसपा कार्यकर्ताहरूलाई भारत बन्दमा पार्टीको झण्डा बोकेर शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागी हुन आग्रह गरे।

यसैबीच बिहारको राष्ट्रिय जनता दलले यो बन्दलाई समर्थन गरेको छ भने केन्द्रीय मन्त्री जीतनराम मांझीले यसलाई ‘विपक्षीको भारत बन्द’ भनेका छन् ।

अर्कोतर्फ, बन्दलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले राजस्थानका धेरै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । राज्यका धेरै जिल्लाका शैक्षिक संस्था बन्द गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।

उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र प्रशासनलाई बन्दका क्रममा कुनै पनि किसिमको हिंसा नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मध्य प्रदेशको प्रशासनले भारत बन्दका बेला विशेष सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।

उल्लेखनीय छ कि यसअघि 2 अप्रिल 2018 मा दलित संगठनहरूले आह्वान गरेको भारत बन्दमा मध्य प्रदेशमा धेरै ठाउँमा हिंसा भड्किएको थियो र छ जनाको मृत्यु भएको थियो।

बीबीसी संवाददाताको टोलीले यूपी, बिहार, राजस्थान र मध्यप्रदेशमा भारत बन्दको वातावरण कस्तो छ र प्रशासनको तयारी कस्तो छ भन्ने बारे जानकारी लिएको छ ।

युपीमा बढ्यो प्रहरीको निगरानी, ​​लखनउमा निषेधाज्ञा जारी

भारत बन्दलाई लिएर यूपीमा पनि सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। केही राजनीतिक दलले पनि यो बन्दलाई समर्थन गरेका छन् ।

बहुजन समाज पार्टीकी अध्यक्ष मायावती र आजाद समाज पार्टीका चन्द्रशेखरले बन्दलाई समर्थन गरेका छन् ।

मायावतीले ट्वीटरमा लेखेकी छिन् , ‘सर्वोच्च अदालतको १ अगस्ट २०२४ को निर्णयको विरुद्धमा, केन्द्रले एससी-एसटीका लागि पुरानो आरक्षण प्रणाली पुनर्स्थापित गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, जसका लागि भोलि (२१ अगस्ट) यी वर्गहरूले भारत बन्दको आह्वान गरेका छन्। ।”

उनले बन्द शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक आकाश आनन्दले भने, ‘बसपा कार्यकर्ताले पार्टीको झण्डा बोकेर यो बन्दलाई समर्थन गर्नेछन्।’

उनले लेखे​

यो बन्दलाई लिएर सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ ।

लखनऊ पुलिसले 17 अगस्तमा धारा 163 (पहिले 144) लगाएको छ। यो निषेधाज्ञा भदौ १४ गतेसम्म लगाइएको छ ।

लखनउ प्रहरीले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, “विना अनुमति विना तोकिएको विरोध स्थल बाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा धरना प्रदर्शन, ड्रोन शुटिङ, ट्र्याक्टर, बैलगाडीको प्रवेश र घातक पदार्थको आवागमन निषेध गरिएको छ।”

यस बन्दलाई लिएर प्रशासन निकै सजग रहेको र संवेदनशील जिल्लामा थप सतर्कता अपनाइएको छ । सरकारले प्रशासनलाई अलर्ट मोडमा राखेको छ ।

धेरै ठाउँमा जिल्ला अधिकारीले कुनै पनि किसिमको हिंसा हुन नदिन र यो आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

शाहजहाँपुरका जिल्ला मजिस्ट्रेट उमेश प्रताप सिंहले भने, ‘बन्धलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नु हाम्रो प्राथमिकता रहेको र सबैले कानूनको पालना गरी अनुशासित रुपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुपर्छ ।

राजस्थानका धेरै जिल्लाहरूमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द- मोहर सिंह मीना, बीबीसी हिन्दीका लागि, जयपुरबाट

भारत बन्दको राजस्थानमा व्यापक प्रभाव पर्न सक्छ।

यस आशंकाका कारण पुलिस प्रशासनले एससी-एसटी संगठनका पदाधिकारीहरूसँग बैठक गरेर शान्ति कायम राख्न अपील गरेको छ।

मंगलबार अधिकांश जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकको बैठक बसेर सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

जयपुर, बारमेर, भरतपुर, डीग लगायत धेरै जिल्लाका कलेक्टरहरूले स्कूल, कलेज र कोचिंग संस्थानहरू बन्द गर्ने आदेश दिएका छन्। बालोत्रा ​​जिल्लाका विद्यालय बिदाको समय परिवर्तन भएको छ ।

भिलवाडा जिल्लामा बन्दका क्रममा हतियार, लाठी र लाठी बोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । भावनामा चोट पुर्‍याउने गीतहरू बजाउन डीजे निषेध गरिएको छ। बून्दी जिल्लाका प्रतिष्ठानहरू बिहानदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म बन्द गर्ने सहमति भएको छ ।

भारत बन्दका कारण जैसलमेर, भरतपुर र उदयपुरमा पनि इन्टरनेट बन्द रहनेछ। झुन्झुनु, ढोलपुरलगायत धेरै जिल्लामा मदिरा पसल बन्द राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

अनुसूचित जाति/जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले पनि भारत बन्दलाई समर्थन गरेको छ। राजस्थानमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी र वीर तेजा सेनाले पनि समर्थन गरेका छन् ।

सोही क्रममा भाजपा नेता किरोरीलाल मीनाले मिडियालाई भने, “भारत बन्द बेतुका छ। भारत बन्द गर्नेहरू राजनीतिक नाफा कमाउन चाहन्छन्। देशमा क्रीमी लेयरलाई जसरी व्यवहार गरिन्छ, मलाई यसमा कुनै चासो छैन। सर्वोच्च अदालतको फैसला।” “म साथमा छु।”

वाल्मीकि समाज विकास संस्थानका अध्यक्ष दीपक डन्डोरियाले भारत बन्दको विरोधमा आवाज उठाएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आफू रहेको बताए ।

यहाँ करौलीस्थित समता आन्दोलन समितिले पनि भारत बन्दका बेला अशान्ति गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । दलित आन्दोलन भाजपा-आरएसएसका लागि टाउको दुखाइ बन्न सक्छ!

राजदले बिहारमा बन्दको समर्थन, ‘हम’को विरोध- सितु तिवारी, बीबीसी संवाददाता, बिहार

अगस्ट २१ मा आह्वान गरिएको भारत बन्दलाई लिएर बिहार राज्यका विभिन्न भागमा बैठकहरू भइरहेका छन्।

अखिल बिहार अम्बेडकर कल्याण छात्रावास संघका अध्यक्ष अमर आजाद पासवानले बीबीसीलाई भने, “केन्द्र सरकार हामीबाट आरक्षण खोस्न चाहन्छ। हामी यसको विरोध गर्नेछौं र अगस्ट 21 मा हजारौं विद्यार्थीहरूले पटनाको महेन्द्रु कल्याण होस्टलदेखि डाक बंगला हुँदै रेलमार्ग अवरुद्ध गर्नेछन्।

बिहारमा यो बन्द आरक्षण वृद्धि, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, अखिल बिहार अम्बेडकर कल्याण छात्रावास संघ, ग्रेट भीम आर्मी र ISWA को ब्यानरमा आह्वान गरिएको हो।

बन्दमा निजी क्षेत्र र न्यायपालिकामा आरक्षण, कलेजियम प्रणालीको उन्मूलन, भारतभर जातीय जनगणना र नवौं अनुसूचीमा एससी/एसटी आरक्षण समावेश गर्ने मागहरू समावेश छन्। योसँगै बिहारको प्रमुख विपक्षी दल आरजेडीले पनि यो बन्दलाई समर्थन गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता शक्तिसिंह यादवले भने, ‘भारत बन्द केन्द्रको अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षको आह्वान हो ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट पहिले नै असन्तुष्ट रहेको लोजपा (रामविलास) ले भारत बन्दका सम्बन्धमा आफ्नो अडान स्पष्ट गरेको छैन ।

जहाँ ‘हम’ पार्टीका प्रमुख तथा केन्द्रीय मन्त्री जीतनराम मांझीले भने, ‘विपक्षको भारत बन्दको कुनै अर्थ छैन ।

मध्य प्रदेश: ग्वालियर र चम्बलमा प्रशासन अलर्टमा-  शुरैह नियाजी, बीबीसी हिन्दीका लागि, भोपालबाट

बन्दलाई दलित, जनजाति संगठन र राज्यका केही राजनीतिक दलले समर्थन जनाएका छन् ।

बहुजन समाज पार्टीले राज्य बन्दलाई समर्थन गरेको छ । जय आदिवासी युवा शक्ति (JAYS) ले पनि समर्थन गरेको छ ।

बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष रमांकान्त पिप्पलले भने, “अदालतको निर्णय सार्वजनिक भावना र समाजको मूलधारबाट टाढा रहेका दलित र आदिवासीहरूको विरुद्ध हो। हाम्रो पार्टीले समर्थन गरिरहेको छ ।”

JAIS प्रदेश अध्यक्ष इन्दरपाल मरकमले भने, “अराजकता, हिंसा, सार्वजनिक सम्पत्तिमा कुनै पनि प्रकारले क्षति पुर्‍याउन नपरोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समर्थन गर्नुपर्छ।”

प्रशासनले राज्यको ग्वालियर-चम्बल क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो बन्दको समयमा सबैभन्दा बढी हिंसा यही क्षेत्रमा भएको थियो ।

यस बन्दलाई ध्यानमा राख्दै डाबरा प्रशासनले थप प्रहरी परिचालन गरेको छ भने निगरानीका लागि ड्रोन क्यामेरा पनि प्रयोग गरिने भएको छ ।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति र धेरै स्थानीय संघसंस्थाले बन्दलाई सफल बनाउन अपिल गरेका छन् । प्रशासनले कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर पहल गरिरहेको छ । ग्वालियर र चम्बलका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि प्रशासन सतर्क छ।

ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहानले बन्दलाई लिएर पुलिस र प्रशासन सतर्क रहेको बताएकी छन्।

उनले भने, ‘सम्पूर्ण प्रशासन सतर्क छ । कसैलाई पनि कानून र व्यवस्थालाई आफ्नो हातमा लिन दिइने छैन। कसैले गडबडी गरेमा कडा कारबाही हुन्छ ।”