नेपालगन्ज — बाँकेको कम्दीका जोगीलाल यादव र उनका छोरा माधवप्रसाद यादवको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरे । २०५९ पुस २३ को राति ८ बजेतिर घरबाटै अपहरणमा परेका जोगीलालको शव तीन दिनपछि राप्ती नदीमा भेटिएको थियो ।

२०६० साउन १७ मा जोगीलालका छोरा माधवको पनि अपहरण गरेर भोलिपल्ट हत्या गरियो । बुबाको हत्या गरेकै ठाउँमा छोराको पनि ज्यान लिइएको थियो ।

जोगीलालका अर्का छोरा रामकुमार यादवलाई चरम यातना दिइयो । हत्यामा संलग्नलाई आजीवन कारावासको सजाय हुनुपर्ने रामकुमार बताउँछन् । ‘हामी अभियुक्तलाई क्षमा दिने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई न्याय चाहियो । पहिला कारबाही अनि बल्ल परिपूरणको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।’

जानकी गाउँपालिका–६ गनापुरका सेवकराम लोनियालाई घरमा बसिरहेका बेला राति ९ बजेतिर आएका माओवादीले अपहरण गरेर लगे । श्रीमती नागेश्वरी लोनियाले २० जनाको समूहमा आएका माओवादीले अपहरण गरेर ज्यान लिएको जानकारी पाइन् । सेवकराम बेपत्ता सूचीमा छन् ।

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तले उनीहरूको अवस्थाबारे सोध्न थालेको वर्षौं भयो । उत्तर कहिल्यै पाउन सकेका छैनन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न गठित आयोग आफैं अहिले ‘बेपत्तासरह’ भएको पीडितहरूको गुनासो छ । पीडितको अवस्थाबारे खोज्नु त टाढाको कुरा, सोधपुछ गर्नसमेत कोही नआएको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का बेपत्ता परिवारका सदस्य ६५ वर्षीय मनबहादुर घर्तीले गुनासो गरे । ‘२५ वर्ष भयो मेरी छोरी बेपत्ता भएको,’ उनले भने, ‘आयोगले अझै भेट्टाएन । अहिले त सोधपुछ पनि गर्दैन ।’ उनकी १८ वर्षीया छोरी जुनकुमारी २०५५ माघ २५ मा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएकी थिइन् । छोरीलाई धनौली प्रहरी कार्यालय लगेर बेपत्ता बनाइएको उनले बताए ।

द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेकी संस्थापक अध्यक्ष शोभा बीसीले पीडितलाई उचालेर राजनीतिक रूपमा विभाजित गर्न नहुने भन्दै सशस्त्र र निःशस्त्रको परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । ‘राजनीतिक भागबन्डारहित आयोग गठन हुनुपर्छ । परिपूरणमा विभेद गरिनु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

बाँके बैजनाथ गाउँपालिका–४ पीपलडाँडाकी पार्वती बुढाको शरीरभरि अझै गोलीका छर्रा छन् । दुखाइ कम गर्ने औषधि (‘पेन किलर’) नखाए उनी हिँड्न सक्दिनन् । तीन महिनाको गर्भ जाँच गराउन जाँदा उनलाई सेनाले १४ महिना बेपत्ता बनायो । तीन महिनाको गर्भ पनि तुहियो । १२ महिना जेल बसिन् । उनलाई पुरानो घाउले पिरोल्छ । गाउँका पीडितको वास्तविक अवस्था हेरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘आयोग बनाएर आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने खेल मात्र नहोस् । तटस्थ अधिकारीहरू नियुक्ति गरेर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । पैसासँग न्याय साट्न पाइँदैन,’ बुढाले भनिन् ।

द्वन्द्वपीडितको मुद्दामा पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता वसन्त गौतमले अपराधको मात्राअनुसार सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको बताए । सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेर गम्भीर प्रश्न खडा गरिएको उनले टिप्पणी गरे । परिपूरणलाई भने अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेर राम्रो गरिएको उनको भनाइ छ । ईकान्तिपुर ।