शिलापत्र- कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रशारण लाइनमा देखा परेको अल्झन अझै सुल्झन सकेको छैन । साढे तीन वर्ष अघि अर्थात् २३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजना रुख कटान र स्थानीय अवरोधका कारण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । सुरुदेखि नै बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा आयोजना विस्तार हुने क्षेत्र बाँकेको बैजनाथ गाउँपलिका–१ गाभर र बानियाभारका स्थानीयबाट आयोजनामा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ ।

हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा भोगाधिकार र रुख कटानको अनुमति पाएर काम अघि बढेको भए पनि स्थानीयको अवरोध भने कायमै छ । जसका कारण आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विवादका कारण आयोजना लम्बिदा समयसँगै थप लागत बढ्ने देखिएको छ ।

बाँके क्षेत्रमा ४२ महिनादेखिको अल्झन अझै पनि हल हुने छाट देखिएको छैन । आयोजना र स्थानीयबीचको विवाद समाधान नभएपछि अन्ततः यो मुद्दा अदालत पुगेको थियो । खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुने तथा केहीको उठिवास लाग्ने भन्दै स्थानीयले प्रशारण लाइन सार्नुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जमा स्थानीयले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक मुआब्जा दिएर प्रशारण लाइन निर्माण रोक्न नहुने भन्दै रिट खारेज गरिएको फैसला सुनाएको थियो । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभरमा ६ र बानियाभार तीन (हाइटेन्सन) टावर गरी नौ ओटा टावर निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेका गर्दै आएका छन् ।

अदालतबाट मुद्दा किनारा लागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले चलनचल्तीकै सरकारी दरमा मुआब्जा दिन प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग समन्वय गरिरहेको जनाइए पनि विवाद समाधान हुने छाट अझै देखिएको छैन । ‘मुख्यगरी प्रशारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने बाँके जिल्लाको गाभर र बानियाभार क्षेत्रमा विवाद छ । जुन अदालतसम्म पुगेको थियो,’ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल भन्छन्, ‘नौ वटा टावर निर्माणमा स्थानीयले उचित मुआब्जाको माग राख्दै आएको विषय सबैलाई जानकारी नै छ । विवाद देखिएको क्षेत्रका नागरिकहरूलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छुँ । उचित मुआब्जाको दर निर्धारण गरिसकिएको अवस्था छ । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू सकरात्मक हुनुहुन्छ । चलनचल्तिकै दरमा मुआब्जा दिन आयोजना सहमत नै छ । प्रशारण लाइनमा देखिएको विवाद समाधानमा प्रशासन आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ ।’

विद्युतको प्रसारण लाइनमुनिको दायाँ बायाँ नौ/नौ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाद देखिएको क्षेत्रमा एउटा मात्रै घर पर्छ भने बाँकी जग्गा विवाद छ । विवाद देखिएको क्षेत्रका नागरिकलाई चलनचल्तीकै दरमा मुआब्जा दिँदा पनि नमानेको आयोजना प्रमुख रवि चौधरी बताउँछन् । ‘टावर निर्माण गरिएको क्षेत्रमा जग्गाको मुल्य २५, २८ र ३२ लाख निर्धारण गरिएको छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘विवाद सुल्झाउँदै लग्यो, फेरि अर्को पक्षले यो भएन, उ भएन भनेर अवरोध गरिदिँदा निर्माणमा समस्या भइरहेको छ ।’

बाँकेको कोहलपुरबाट सुरु भएर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सवस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको दुरी ५२ किलोमिटर छ । कोहलपुर–सुर्खेतसम्म १६१ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । हालसम्म सुर्खेत खण्डमा ३२ किलोमिटर क्षेत्रमा टावर निर्माण सकेर तार तानी सकिएको छ । बाँकेको दुई क्षेत्र र सुब्बाकुनामा मात्रै विवाद देखिएको छ । आयोजनाको मुख्य सवस्टेशन बन्ने क्षेत्र सुर्खेतको सुब्बाकुनाका केही नागरिकले काममा अवरोध गर्दै आएका छन् । उक्त स्थानमा सवस्टेशन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ । हर्रे–छिन्चु–सुब्बाकुना र कोहलपुर–चिसापानीसम्म विवाद बाहेकका क्षेत्रमा टावर निर्माण भई तार तान्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको झण्डै १४ किलोमिटर हर्रे–बबई–चिसापानी क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्र पर्दछ । हाल यो क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति प्राप्त भएपछि धमाधम रुख कटानसँगै टावर निर्माणको काम जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । दुई वटा ठेक्कामार्फत बाँकेको चिसापानीबाट रुख काट्न सुरु भइसकेको छ । ‘अबको दुई महिनामा निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटानको काम सकिन्छ,’ आयोजना प्रमुख चौधरी भन्छन्, ‘निकुञ्ज क्षेत्रका ७० टावरमध्ये ६ टावर निर्माण गर्न बाँकी छ, अरु टावर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।’

विवाद देखिएको क्षेत्र गाभरमा टावर निर्माण लागि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सहजीकरणको प्रयास भइरहेको चौधरीको दावी छ । वीरेन्द्रनगरमा निर्माण भइरहेको सवस्टेशनको काम सकिने चरणमा रहेकाले विवाद सबै सल्टाएर आगामी जेठमा विद्युत् चार्ज गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रशारण लाइनको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको प्रमुख चौधरीले बताए । ७० करोड लागत रहेको आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता गरिएको थियो । स्व. राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा २०४५ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा विद्युत लाइन विस्तार गरेका थिए । ३६ वर्ष पहिला निर्माण गरेको पुरानै विद्युतका संरचनाले सुर्खेत मात्रै होइन विद्युत विस्तार भएका जिल्लाका नागरिकहरुले लो भोल्टेजसँगै अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नु परिरहेको छ ।

विवाद सुल्झाउन लुम्बिनी सरकारले सहयोग गर्ने

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रशारण लाइनमा विस्तारको क्रममा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा स्थानीयद्वारा उत्पन्न विवाद सुल्झाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सघाउने भएको छ । शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनाराण आचार्य र कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलबीच सुर्खेतमा भएको छलफलमा यथासिघ्र स्थानीयस्तरको विवाद समाधान गर्न समन्वय गर्ने सहमती भएको छ ।

अन्तर प्रदेश समन्वय छलफलमा सहभागी हुन कर्णाली पुगेका मुख्यमन्त्री आचार्यले स्थानीयलाई असर नपर्ने गरी विवाद समाधान गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने समदारी भएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । अन्य क्षेत्रमा एकाध बाहेक सबै क्षेत्रमा विवाद समाधान भइसकेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले बाँकी क्षेत्रमा यथासिघ्र समस्या समाधान गरी आयोजनालाई पूर्णता दिने गरी प्रदेश सरकार लागि परेहेको उनले बताए ।