काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्र लेखेर नेपालगन्जका रिगल भन्ने योगराज ढकालको कैद मिनाहा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताएका छ्न ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) मा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको उनले स्मरण गराएका छ्न

जिल्ला अदालत, बाँकेले ११ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा मानन्धरलाई घेरा हाली भाग्न उम्कन नदिई रिगलले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको उल्लेख छ । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले २८ माघ २०७६ मा गरेको पुनरावेदन फैसलामा पनि रिगल समूहको क्रियाकलापको विरोध गरेकै कारण विरोधी सिध्याउने पूर्व योजनाका साथ घटना घटाएको र खुँडा प्रहार गर्ने रिगल भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भएको’ भनी उल्लेख छ ।

आयोगका अध्यक्षले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘फैसलामा …अन्त्यन्त अमानवीय क्रुर तरिकाले पूर्व तयारीका साथ वारदात घटाएको’ भनी उल्लेख भएको अवस्था स्पष्ट हु्ँदाहुँदै निज रिगल ढकाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४) को खण्ड (घ) विपरीत माफी मिनाहा दिएको पाइएको छ ।’

रिगललाई मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐन जारी हुनुपूर्व कायम रहेकोे कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) को आधार लिई माफी दिनु मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त नभएको आयोगले बताएको छ ।

अयोगले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा माफी मिनाहा पाउने अवस्थाले न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने, पीडित परिवारको अधिकार कुण्ठित हुने मात्र होइन, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र राज्यका निकायहरुप्रति नागरिकको विश्वास खस्कन जानेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ साथै पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय दिने यस प्रकारका कार्य हुन नदिन म्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन समेत मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष मगरको पत्रमा अघि भनिएको छ, ‘गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी मिनाहा भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण यस आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन हुन समेत अनुरोध गर्दछु ।’