ब्रिष्ठ वैज्ञानिक तथा संयोजक, नार्क, कासेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, खजुरा, बाँके

Advertisement

कृषि पेशा बहुसंख्यक नेपालीहरुको मुख्य पेशा तथा जीविकोपार्जनको मुख्य श्रोत हो र यो पेशालाई देशको एउटा आशावादी पेशाको रुपमा मानिन्छ । देशको कुल घरपरिवार मध्ये करिव ६२ प्रतिशत परिवारहरू कृषि पेशामा संलग्न देखिन्छन् भने त्यसमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी घरपरिवारको मुख्य आम्दानीको श्रोत नै कृषि पेशा रहेको छ । साथै यो पेशाले देशको जनसंख्याको साढे तिन गुणा जनश्रम दिनको रोजगारीको शृजना गर्दै आइरहेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा पनि कृषिको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहदै आइरहेको छ । विगत दश वर्ष पछिको देशको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने पनि औसत २६ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको देखिन्छ । अहिले पनि यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत हिस्सा कायम नै छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि दर हालका वर्षहरूमा स्थिर रूपमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि सोहिरुपमा कृषि क्षेत्र ३.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर वर्षायामको अनुकूल मनसुनका कारण धान उत्पादनमा हुने वृद्धिले हुने गर्दछ । त्यसैले बार्है महिना वितरण हुने सरल बर्षाको भूमिका देशको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

हालका वर्षहरुमा कृषि क्षेत्रको योगदान देशको कुल अर्थतन्त्रमा घट्दै गइरहेकोे देखिन्छ । यदि देशमा औद्योगिक र सेवाका क्षेत्रहरु बढ्दै गइरहेका छन् भने देशको कुल अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानु एक हिसाबले स्वाभाविक र सकारात्मक पनि मान्न सकिन्छ । तर देशको समग्र आर्थिक वृद्धि दर विगत तिन वर्षको हेर्ने हो भने आर्थिक वर्षहरु २०७९÷८०, २०८०÷८१ र २०८१÷८२ मा क्रमशः १.९५, ३.९ र ४.५ (प्रक्षेपण) प्रतिशतले बढेको अवस्थामा यो चिन्ताको विषय बन्न सक्दछ । कृषि पेशा उपेक्षित हुदै जाने, कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने कृषि– क्षिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारमा देशको लगानी खुम्चदै, कृषि वस्तुको आयातमा वृद्धि हुदै, देशमा खाद्ध्य असुरक्षा बढ्दै, कृषिबाट उत्पादनशीलता र आम्दानी घट्दै, युवा पुस्ता कृषि पेशा तर्फ विमुख हुदै तथा जलवायु परिवर्तन, सिचाइ, मल तथा बीउको समस्या बढ्दै जाने, आदि अवस्थाहरुको कारणले गर्दा यसलाई चिन्ताजनक विषयको रुपमा लिनु पर्दछ । देशको अर्थतन्त्र विशेषगरि उद्योग तथा सेवाका क्षेत्रहरुमा बिस्तारै सुधार हुँदै गइरहेको अवस्थामा कृषिलाई नै देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा लिनु अपरिहार्य देखन्छ ।

मूलतः परम्परागत खेतीबाट आधुनिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण वा कृषिको व्यवसायीकरण नै देशको समृद्धिको आधार हो । यसका लागि देशको भूगोल तथा परिवर्तित हावापानी सुहाउँदो प्रविधिहरुको विकास र प्रसारणमा जोड दिई कृषकहरुलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्न अत्यन्त जरुरि छ । अझ त्यसमा पनि देशका लगभग २३ प्रतिशत भन्दा बढी घरपरिवारका कम्तीमा एक सदस्य प्रमुख रुपमा रोजगारीको कारण विदेशमा रहेका र तिनमा पनि करिव ५० प्रतिशत नेपालीहरु वयस्क अर्थात २०–३० वर्ष उमेर समुहका रहेको हुँदा ति विदेशिएका युवा समूहलाई आकर्षण गर्नको साथै महिला मैत्री कृषि प्रविधिको विकास र प्रसारमा जोडदिई देशलाई समृद्धि तर्फ अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यक देखन्छ ।

कृषि आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा नेपाल सरकारले विगतका वर्षहरुमा राष्ट्रिय बजेट, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जोड दिदै आइरहेको भएतापनि देशको १५ औं देखि १९ औं आवधिक योजना सम्ममा समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि क्रमशः कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरण गरि दोहोरो अंकले आर्थिक वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विगतका वर्षहरु झैँ चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि नेपाल सरकारले संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत “कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक“ घोषणा गरि कृषिमा आधुनिक प्रविधि विकास र विस्तार, कृषि उत्पादन सामग्री उपलब्धता, कृषि बीमा, श्रोत केन्द्र विस्तार, नश्ल सुधार, आदिबाट व्यवसायीकरण प्रवद्र्धनका लागि मात्र भनेर विभिन्न परियोजना तथा अनुदानका कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय रुपमा करिव ४० अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भनेपनि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार अनुदान वितरण वा प्रवाह भएको देखिन्छ । त्यसैगरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले पनि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा थुप्रै लगानी गरेका छन् जस्तैः विश्व बैंकले ग्रामीण कृषि उद्ध्योगलाई बजारसँग जोड्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि मूल्य श्रृंखलामा सुधार गर्ने भनेर रु ९.३ अर्ब, आइफाडले साना कृषक परिवारहरूलाई व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नको लागि रु. १४.५ अर्ब, युएसएडले बीउ, मल, सिँचाइ र कृषि यान्त्रीकरणमा कृषकको पहुँच बढाई कृषकहरूको उत्पादनशीलता र आम्दानी वृद्धि गर्नको लागि रु. २४ अर्ब खर्च गरि सकेको देखिन्छ ।

विगतमा कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरणमा जे जस्ता किसिमका प्रयास भएतापनि नेपालको कृषि प्रणाली तथा विकासमा तिनका आ–आफ्नै उपलब्धिहरु भएहोलान् तरपनि अधिकांश नेपाली कृषकहरुको अझैपनि तात्विक रुपमा उन्नति र प्रगति भएको देखिदैन र रोजगारीको लागि विदेशिने युवा–युवतीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइराखेको छ । देशले ठुलो धनराशिको कृषिजन्य वस्तुहरुको आयात गर्नु परिरहेको छ । नेपालले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासमा छुट्याएको बजेट भन्दा बढी खाद्यान्नको मात्र आयात गर्ने तथ्यांकले देखाउँदछ ।

अघिल्लो वर्षमा मात्र नेपालले २ खर्ब ९६ भन्दा बढीको कृषि वस्तुहरू आयात गरेको तथ्यांकले देखाउँदछ भने चालु वर्ष २०८१÷८२ को अघिल्लो सात महिना अवधिमा पनि खाद्यान्न, तेल, तरकारी, फलफूल, दाल, कच्चापदार्थ र चिया कफी क्रमशः रु. ३६, ६६, २५, ९, ४, १६, ५ र २ अर्ब भन्दा बढीको आयात गरि रु. १ खर्ब ६३ करोड हाराहारीमा कुल आयात गरेको छ । यसलाई हेर्दा देशको वैदेशिक घाटा बढ्नुमा झन्डै दुईतिहाई जनसंख्या सक्रिय रुपमा कृषि पेशामा संलग्न रहेको भएतापनि यस क्षेत्रबाट आवश्यक लाभ लिन नसकेको देखिन्छ ।

एकातिरको बढ्दो शहरीकरण अर्थात नेपालमा करिब ५ प्रतिशतको दरले वृद्धि हुँदै गइराखेकोे शहरीकरण अझ विशेष गरि भन्नु पर्दा तराई क्षेत्रमा हुने जनसंख्याको वृद्धिले कृषि उत्पादनमा प्रयोग भइरहेको कृषि योग्य जमिनको शहरीकरण वा खण्डिकरणले गर्दा घट्दै गइराखेको खेती योग्य जमिन, सिमित सिंचाइ सुविधा (खेती योग्य जमिनको जम्मा २९.४ प्रतिशत मात्र छ), न्यून बाली सघनता (औसत १९७ प्रतिशत), चाहिएको समय र परिमाणमा रासायनिक मलको आपूर्ति नहुनु (देशमा आवश्यक पर्ने कुल रासायनिक मलको एक चौथाई भाग मात्र आपूर्ति), किसानहरुको उन्नत बीउ–विजनमा पहुँच नपुग्नु (देशको मुख्य खाध्यान बाली धानका ५० प्रतिशत भन्दा बढी किसानहरु अझैपनि उन्नत बीउको पहुँच भन्दा बाहिर छन्), उत्पादित कृषि बस्तुहरुको बजारको सुनिश्चितता नहुनु, किसानहरुको सहुलियत कृषि ऋण र बीमामा पहुँच नपुग्नु, नीति तथा ऐनहरुको वस्तुपरक लागु नहुनु (कृषि क्षेत्रको समग्र विकास र विस्तारको लागि ५० भन्दा बढी नीति तथा ऐनहरु छन्), कृषि पेशा तर्फ युवा पुस्ताको विकर्षण, बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन र प्रसारमा राज्यको लगानी कम हुनु नेपालको कृषि विकासको मुख्य समस्याहरुको रुपमा देखा परेका छन् । त्यसैले राज्यले कृषि संरचना तथा पूर्वाधार विकास तथा निर्माणको साथसाथै प्रविधि विकास र तिनको विस्तारमा प्रशस्त लगानी गरि नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरण सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो भन्नेकुरा स्थापित गराउन सक्नु आजको राज्यको मुख्य दाइत्व भित्र पर्नु पर्दछ ।

प्रविधिहरुको विकास र तिनको समुचित प्रयोगबाट कृषिको व्यवसायीकरण हुने गर्दछ । साधारणतया कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ देखि २ प्रतिशत कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासमा हुनु पर्दछ तर नेपालमा कृषि अनुसन्धानमा राज्यको लगानी कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पुगनपुग ०.३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ । विविधि हावापानी तथा मौसम भएको देशको यस्ता तथ्यांकलाई मात्र हेर्दापनि नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासमा उन्नत प्रविधिहरुको विकास, विस्तार तथा लगानी बढाउँन अत्यन्त आवश्यक छ ।