बुटवल/ईकान्तिपुर — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १४ वटै अस्पताल विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको वैशाख १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा अस्पताल विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अस्पताल सञ्चालनका लागि व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी सरकारले यसअघि २०८० कात्तिक ७ गते दुई प्रादेशिकसहित १४ जिल्ला अस्पतालहरुमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

माओवादी समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्षहरुविरुद्ध २०८० मंसिर पहिलो साता सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्तिले २०८० वैशाख ३ गते नियुक्त भएकाहरुले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै पछिल्लो नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदमप्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष विजयविराज विष्ट र रुकुम पूर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी वलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले २०८० मंसिर १९ मा रिट माथि उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कामु मुख्यमन्त्रीस्तरबाट २०८० कात्तिक ७ गते भएको मनोनयनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश गरेको थियो । आदेशपछि चार अस्पतालका अध्यक्षहरु काममा फर्केका थिए । प्रदेश सरकारले अदालतबाट पुनर्बहाली भएका ४ सहित अहिले १४ वटै अस्पतालका विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएकी छन् । मन्त्रालयले सोमबार नै अस्पतालहरुलाई पत्र पठाएर विकास समिति विघटन गरिएको जानकारी गराएको छ ।

स्रोतका अनुसार सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली भएका ४ बाहेक अन्य अस्पतालमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनकै अध्यक्षहरु बहालमा रहेपछि सरकारले अहिले प्रदेश सभाको सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठककोसमेत सिफारिसमा विकास समितिहरु विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले कांग्रेसको नयाँ गठबन्धन अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समितिहरु गठन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले सरकार, अस्पताल र जनताकोबीचमा समन्वय गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र छरितो गराउन विकास समिति गठन गरेर अध्यक्ष एवं सदस्यहरु मनोनयन गर्ने गरिएपनि सरकार फेरिएसँगै विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको बताए । ‘तपाईंहरु निजी क्षेत्रबाट आएर अस्पताल सञ्चालनका लागि सहयोग गरिदिनुस् भनेर मिति नै तोकेर मनोनयन गरेपछि फेरि हटाइनु वा विघटन गर्नु गलत प्रवृत्ति हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति भएपनि जनता माथिको मुख्य दायित्वलाई ध्यानमा राखेर काम गरेका छन्, कि छैनन् हेरिनुपर्छ र तोकिएको मिति अनुसार काम गर्न दिनुपर्छ ।’ सरकारले सबै अस्पतालहरुमा तीन वर्षका लागि अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त गर्ने गरेको छ । त्यस अनुसार २०८३ वैशाख २ गतेसम्म आफूहरुको नियुक्त कायम रहने उनले बताए ।