बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान शीर्षकमा झन्डै ५० करोड रकम विनियोजन गर्‍यो । जसमध्ये ३९ करोड ९१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी भयो । त्यस्तै कृषि यन्त्रीकरणतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड तयार नगरी मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीको स्वार्थमा अनुदान वितरण गर्दा ७० प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । अनुदानको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग भएको देखिएपछि सरकार आफैंले २०७६ कात्तिकमा अनुगमन समिति बनायो । तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य कमलराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाइएको अनुगमन समितिले अनुदानका रूपमा वितरण गरिएको मध्ये ७० प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको र व्यक्तिका निजी होटल सञ्चालनदेखि कृषि उपकरण खरिद भएको तर कुनै उपयोग नभएकोसम्म फेला पर्‍यो । अनुगमन समितिले २०७६ पुस पहिलो साता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कृषि मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदानमा ७० प्रतिशतसम्म रकम दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा दुरुपयोग भएको अनुदान फिर्ता ल्याउन र वितरणमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

मन्त्रालयले रोल्पाको रोल्पा नगरपालिकालाई ३ हजार लिटर क्षमताको दूध बोक्ने ट्यांकर खरिद गर्न ३५ लाख ५५ हजार भुक्तानी दिएको थियो । रोल्पा जिल्लाभरि २ सय लिटर पनि दूध उत्पादन नभएको अवस्थामा नगरपालिकाले खरिद गरेको ट्यांकरमा अहिलेसम्म पनि दूध ओसारपसार हुन नसकेको हालका नगर प्रमुख सुरेन्द्र घर्तीले बताए । अनुगमन समितिले पनि पहुँचकै आधारमा अध्ययन नगरी यन्त्रीकरणमा अनुदान उपलब्ध गराउँदा त्यसको दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको छ ।

मन्त्रालयले यन्त्रीकरणतर्फ दूध बोक्ने ट्यांकर, पिकअप भ्यान, चिलिङ भ्याट, पेलेट दाना बनाउने मेसिन, ह्याचरी मेसिन र मिनी टिलरलगायतका सामग्री वितरण गरेको थियो । जिल्लामै दूध उत्पादन गर्ने गरी नगरपालिकाले भैंसी खरिदमा लगानी गर्ने र प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले दूध ओसारपसार गर्न ट्यांकर दिने गरी योजना गराइएको भए पनि सफल हुन नसकेको तत्कालीन नगर प्रमुख पूर्ण केसीले बताए । केसी माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बहिनीज्वाइँ र उपप्रमुख मनकुमारी घर्ती वर्षमान पुनकी बहिनी हुन् । २०७६ मा मन्त्रालयमै कार्यरत एक उपसचिवले दुवै नेताको दबाबमा प्रदेश सरकारले ट्यांकर उपलब्ध गराएको बताए ।

अहिलेका नगर प्रमुख घर्तीले अघिल्लो कार्यकालमा अनुभवको कमीले पनि जिल्लामा दूध उत्पादन हुन नसक्दा ट्यांकर चार वर्षदेखि थन्किएर बसेको बताए । उनले चालु आवमा नगरपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर गाई खरिदको तयारी गरेको र आगामी वर्षदेखि ट्यांकरको प्रयोग हुने बताए । उनले अहिले पनि ३ सय ५० लिटर दूध ट्यांकरले बोक्ने गरेको दाबी सुनाए । ‘हामीले दूध उत्पादनका लागि चालु वर्षमा ४० लाखका गाई खरिद गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि ३ हजार लिटर दूध उत्पादन भएर ट्यांकर फुल फेजमा सञ्चालन हुन्छ ।’ उनले अघिल्लो कार्यकालमा अनुभवको कमी र कोभिड महामारीका कारण ट्यांकर प्रयोग गर्न नसकिएको बताए ।

मन्त्रालयले त्यही क्षमता र त्यही मूल्यका ट्यांकर गुल्मीमा पनि वितरण गरेको थियो । गुल्मीको ईश्वर दूध डेरीले अनुदानमा पाएको दूध ट्यांकर झन्डै तीन वर्षदेखि नै प्रयोगविहीन अवस्थामा रुरु गाउँपालिकाको बलेटक्सारस्थित एक ग्यारेजमा थन्किएको छ । अनुदानमा ट्यांकर लगेका व्यवसायी नर्जन श्रेष्ठले कोरोनाले दूध उत्पादन घटेपछि ट्यांकर प्रयोगविहीन भएको बताए । ‘ट्यांकर ल्याएको केही महिनापछि नै कोरोना सुरु भयो, कोरोनापछि दूध उत्पादन नै घट्यो, त्यसपछि ट्यांकरको काम नै भएन,’ उनले भने, ‘अब दसैं, तिहारपछि सञ्चालन गर्ने प्रयास छ ।’ गुल्मीमा दैनिक १ हजार लिटर दूध उत्पादन हुने दाबी सुनाउँदै उनले किसानबाट दूध संकलन गरेर पोखरा लैजाने गरी तयारी गरिरहेको श्रेष्ठले बताए । बजार मूल्यमा २७ लाख पर्ने ट्यांकरलाई ३५ लाख ५५ हजारमा खरिद गरेको देखिएपछि उपकरण खरिदको विषयमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सोही आर्थिक वर्षमै मन्त्रालयले कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, व्यवसाय उन्मुख कृषि तथा नवीन प्रविधि कार्यक्रम र व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमतर्फ १ सय ८४ किसानलाई १० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । त्यसमा व्यावसायिक किसानभन्दा दलका कार्यकर्ता र पहुँचवालाकै हालीमुहाली चलेको छ । दूध उत्पादन नै नभएको जिल्लालाई दूध बोक्ने ट्यांकर दिनेदेखि कृषि फर्म नै नभएकालाई पहुँचकै आधारमा अनुदान रकम दिने गरिएको छ ।

प्यूठान नगरपालिका–२ को हरियाली पशुपन्छी तथा कृषि फर्मले चार लाख रुपैयाँ अनुदान बुझेको थियो । त्यसका सञ्चालक विक्रम विष्ट नेकपा एमाले प्यूठानका जिल्ला अध्यक्ष विजयविराट विष्टका भाइ हुन् । बंगुरपालनका लागि अनुदान पाएको उनको फर्म दाखाक्वारीस्थित झिमरुक खोला किनारमा थियो । तर, बंगुर थिएनन् । पहुँचकै आधारमा मन्त्रालयबाट बंगुरपालनका लागि अनुदान लिएपछि त्यही फर्म रहेको स्थानमा उनले जुनतारा कटेज एन्ड रिसोर्ट सञ्चालन गरे । अहिले त्यो पनि बन्द गरेर त्यही स्थानमै प्यूठान एग्रिगेट क्रसर उद्योग खोलेका छन् । ‘खोला किनारमा भएर बंगुर त्यति राम्रा भएनन्, रिसोर्ट पनि नचलेपछि अहिले क्रसर उद्योग खोलेका छौं,’ उनले भने, ‘सुरुमा ल्याएको चार लाख अनुदानमा ४ वटा बंगुरका पाठा खरिद गरेर पालेका थियौं, सफल नभएपछि लिजमा लिएको ४० रोपनी जग्गा सदुपयोग गर्न क्रसर उद्योग खोलेका हौं ।’ पहिलो वर्ष अनुदान दिएपछि सरकारले त्यसपछि केही नदिएको उनले बताए ।

असफल बन्दै स्मार्ट कृषि पनि

रोजगारीका लागि ७ वर्ष कतार बसेर २०७२ सालमा फर्केका अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका–६ का पुष्कर पौडेललाई गाउँमै कृषि खेती गरिरहेका युवा र पाका अभिभावकहरूले स्मार्ट खेतीमा जोडिन आग्रह गरे । गाउँका धेरै घरमा कृषि खेती अभियान चलिरहेको र सरकारबाटै अनुदान पाइने देखेपछि मासिक एक लाख कमाइ हुने विदेशको जागिर छोडेर गाउँमै बसे । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहने युवा लक्षित ‘स्मार्ट कृषि’ कार्यक्रममा जोडिए । गाउँका ९० घरधुरी समेटेर आव २०७६/७७ मा सिद्धेश्वर स्मार्ट कृषि समूह बनाए र आफू अध्यक्ष बने ।

उनको समूहलाई सरकारले पहिलो वर्ष ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । पहिलो वर्ष समूहका सबैले उत्पादन पनि राम्रो गरे । पुष्कर आफैंले किसानबाट खरिद गरेर बजारमा पुर्‍याएर तरकारी बिक्री गरेका थिए । पहिलो वर्षको पहिलो सिजनमा मात्र २७ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको उनले सुनाए । तर, दोस्रो वर्षबाट कम हुँदै गएको कृषि खेतीमा अहिले समूहबाट सहभागिता हुनै छोडेको उनले सुनाए । ‘पहिलो वर्ष निकै उत्साह देखियो तर अहिले छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि अनुदान घटाउँदै लग्यो, युवाले पनि छोड्दै गए । अहिले त कार्यक्रम नै बन्द भयो ।’

उनी आफैं अहिले गाउँ कपिलवस्तु झरेका छन् । उनले सुरु गरेको कृषि समूहले सिद्धेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी खोलेको छ । उनका अनुसार पहिलो वर्ष ५० लाख दिएको मन्त्रालयले दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ५० र चौथो वर्ष ७५ प्रतिशतले अनुदान रकम कटौती गर्दै गएको थियो । सरकारले दिएको अनुदान रकम बीउ, मल खरिद, टनेल खरिद एवं निर्माण, सिँचाइ कुलो मर्मत, कार्यालय व्यवस्थापन, कृषि तालिमका लागि प्रोजेक्टर, ल्यापटप खरिद, मिनिटिलर खरिद र उत्पादन भएको कृषिजन्य सामग्रीको बजारसम्म ढुवानीमा खर्च हुने मन्त्रालयको मापदण्ड छ । पाणिनि गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेले अनुदान घट्दै गएपछि त्यसले मापदण्डअनुसारको शीर्षकमा खर्च नपुगेको र किसानले उत्पादनमै चासो दिन छोडेको बताउँदै स्मार्ट कृषि कार्यक्रम गाउँबाटै हराएको बताए । ‘अहिले किसानले आफ्नै हिसाबले आलु, प्याज उत्पादन गर्ने गरेका छन् तर स्मार्ट कृषिअन्तर्गत केही छैन,’ उनले भने, ‘अनुदान आउन छोडेको र प्रदेश सरकारको मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्दा खर्च पनि उठ्न छोड्यो भन्ने किसानको गुनासो थियो ।’ किसानले सबैतिर अनुदान मात्र खोज्न थालेपछि अहिले गाउँपालिकाले पनि अन्य अनुदान सबै कटौती गरेर उत्पादन गरेको सामग्रीमा मात्र अनुदान दिन थालेपछि किसानले कम लागतमा बढी उत्पादन हुने खेती गर्न थालेको उनले बताए ।

२०७५ सालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली, कृषकको आम्दानी दोब्बर वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना र दिगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने रणनीतिका साथ ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो । कृषि उत्पादनलाई बजारमुखी, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने पनि कार्यक्रमको उद्देश्य थियो । आव २०७५७६ बाट प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सुरु गरिएको कार्यक्रम पहिलो वर्ष सफल देखिएपछि दोस्रो र तेस्रो वर्षमा प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको थियो । तर, स्थानीय तहले अपनत्व नदेखाएको भन्दै युवा किसान नै अहिले कार्यक्रम बन्द गरेर पलायन हुन थालेका छन् ।

सरकारले हरेक वर्ष नयाँ सुरु हुने कार्यक्रमलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने गरेको थियो । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ अनुसार एक स्मार्ट कृषि गाउँमा कम्तीमा ५० घरपरिवार सहभागी भएको हुनुपर्ने थियो । त्यस्तै पहाडमा कम्तीमा ५० रोपनी र तराईमा ५० बिघा जमिनमा खेती गरेको हुनुपर्ने थियो । प्रतिघर कम्तीमा पाँच वटा वा प्रतिगाउँ ३ सय वटा गाईभैंसी दुहुनो हुनुपर्ने, माउ भेडाबाख्रा प्रतिघर १० वटा वा प्रतिगाउँ ५ सय वटा हुनुपर्ने थियो । ब्रोइलर कुखुरा १० हजार प्रतिलट वा पाँच लट प्रतिवर्ष प्रतिगाउँ, अन्डा उत्पादन कम्तीमा १० हजार प्रतिदिन हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ एवं सूचना अधिकारी युवराज ढकालले बताए ।

कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयले गरेको आर्थिक विश्लेषणमा प्रतिकिसानमा १ सय रुपैयाँ लगानी हुँदा ५ सय रुपैयाँको कारोबार हुनुपर्थ्यो । तर, स्मार्ट कृषि कार्यक्रममा ४ वर्षमा लुम्बिनीका १ सय ९ स्थानीय तहमा प्रतिस्थानीय तह १ करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । त्योअनुसार एउटा स्थानीय तहमा ४ वर्षमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँको आर्थिक कारोबार हुनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको अर्थ विज्ञ ढकालले बताए । ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार उत्पादन भएको भए अहिले लुम्बिनीका सबै स्थानीय तहमा ७ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँको कारोबार देखिनुपर्थ्यो तर त्यस्तो छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले दिएको कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले स्वामित्व नलिँदा र किसानले अनुदान केन्द्रित कार्यक्रम मात्र गर्दा कार्यक्रम उद्देश्यअनुसार सफल हुन सकेन ।’ चार वर्षको अवधिमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रममा मात्र १ अर्ब ४१ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए ।

स्थानीय तह र प्रदेश सांसद दुवै नयाँ आएपछि ४ वर्षदेखि मन्त्रालयले अघि बढाएको कार्यक्रमप्रति चासो दिएनन् । कार्यक्रम छनोट गर्दा सुरुमा स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशसभा सदस्यमार्फत छनोट हुने गरेको थियो । किसान लागत सहभागितामा सहभागी हुन नखोजेको र अनुदान वास्तविक किसानभन्दा पनि पहुँचवाला व्यक्ति केन्द्रित हुँदा कार्यक्रम सफल हुन नसकेको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए । चार वर्षमा प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा पुगेको मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो कृषि केन्द्रित कृषि स्मार्ट कार्यक्रम अहिले ३७ वटा स्थानीय तहमा मात्र सञ्चालित छ । गत आवमा ५ वटा बन्द भएको र चालु वर्षमा धेरै बन्द हुने अवस्थामा रहेको सूचना अधिकारी ढकालले बताए । ईकान्तिपुर ।