काठमाडौँ /रातोपाटी । उच्च अदालत वीरगन्जले सफाइ दिएसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलम रिहा भइसकेका छन् । गत जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सफाइ दिएको थियो।

उनीमाथि इँटाभट्टामा मानिसलाई जिउँदै हालेर जलाएको आरोप थियो । यसअघि उनलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक पूर्णपाठमा बम विस्फोट भएको प्रमाणको अभावमा घटना भएको पुष्टि नभएको, शव जलाइएको पुष्टि नभएको, साक्षीले फेरेको बयान आदिलाई आधार मानिएको छ । मारिएका व्यक्तिको वारदात (इँटाभट्टा)मा मृत्यु भएको पुष्टि हुन नसकेकाले प्रतिवादीले सफाइ पाउने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

विस्फोटको घाइते भनिएका पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्रयाक्टरमा हाली राजा इँटा भट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस सबुद प्रमाण वादी (सरकारी वकिल) पेस गर्न नसकेको र विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत नदेखिएकाले मृतकहरूलाई इँटा भट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘माथि विवेचित आधार र कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६४/१२/२७ मा बम विस्फोटको वारदात भएको भनिएकोमा सो वारदात अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको, सो विषयमा जाहेरी परी अनुसन्धान भई मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने यकिन साथ पुष्टि हुन नसकेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मिति २०६५/०३/३० मा कसै उपर मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गरेको देखियो।’

फैसलामा थप भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मिति २०६५/०३/३० को निर्णय बदर गरी पुनः प्रमाण बुझी प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न गराउन मिति २०६९/०२/१६ मा परमादेश जारी भई मिति २०७५/१२/११ मा पुनः अनुसन्धान भएको देखिन्छ। सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट मोहम्मद अफताव आलमको घरमा मिति २०६४/१२/२७ मा बम विस्फोटको वारदात बस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, विस्फोटको घाइते भनिएका पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्रयाक्टरमा हाली राजा इँटा भट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस सबुद प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको र विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत मृतकहरूलाई इँटा भट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सुरु रौतहट जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरू मोहम्मद अफताव आलम, मोहम्मद महताव आलम, शेख सेराज भन्ने शेष सराज र बद्री सहनीलाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम कसुर ठहर गरी जन्मकैद हुने ठहर गरेको र विस्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ को दफा १०(१)(ख) बमोजिम जनही १ वर्ष कैद र रु.१०,०००/- जरिवाना हुने ठहर गरी मिति २०८१/०१/१३ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई सबै प्रतिवादीहरू मोहम्मद अफताव आलम, मोहम्मद महताव आलम, बद्री सहनी र शेख सेराज भन्ने शेष सराजले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ। वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।’

फैसलाको पूर्ण विवरण हेर्न फाईल क्लिक गर्नुस