नेपालगन्ज । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय सरकारले असार १० गते गाउँसभा गरे । तर, यसअघि पूरा गर्नुपर्ने योजना छनौट तर्जुमा प्रक्रिया चुकेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर गाउँबस्तीका योजनाहरुमा पर्दै आएको छ । बस्तीलाई आवश्यक पर्ने योजना प्राथमिकतामा नपर्ने तर कम आवश्यकता योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा पर्दै आएको छ ।

यसअघिका जनप्रतिनिधिहरुले प्रक्रिया पूरा नै नगरी बजेट ल्याउने गरेका थिए । जनप्रतिनिधिहरुले पनि बस्तीका योजनालाई बेवास्ता गर्दै आफू अनुकुल बजेट ल्याउने तयारीमा देखिन्छन् । जसका कारण बस्तीका लागि पहिलो प्राथमिकताको योजना ओझेलमा पर्ने देखिएको छ ।
‘बस्तीमै गएर योजना छनौट नगर्दा आवश्यक योजना छुट्दै आएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरुले आफू अनुकुल बजेट ल्याउँदा जनताको आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन,’ स्थानीय सरकार सन्चालन बिज्ञ मिनबहादुर मल्ल भन्छन्,‘पहिलेकाले सिक्दै छौँ भनेर प्रक्रिया पूरा गर्न चाहेनन् नयाँ आएका जनप्रतिनिधि पनि यसमा चुकेका छन् ।’ उनका अनुसार पालिका बन्नुअघिको व्यवस्थामा योजना तर्जुमाका प्रक्रिया अनिवार्य थियो । प्रक्रिया पूरा नगर्दा पालिकाहरु कार्य सम्पादन तथा मुल्याकन नतिजामा फेल हँुदै आएका छन् ।

बस्तीस्तरका योजना छनौट गर्न पुसदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिलो चरणमा संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त, समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानको अनुमानित श्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ । तर, स्थानीय सरकारले पहिलो चरणको प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको स्थानीय सरकार सन्चालन बिज्ञ मल्लको तर्क छ ।

उनका अनुसार दोस्रो चरणमा स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्नका लागि केही समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले स्थानीय तहको आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्नुपर्छ ।
बस्तीका योजना तर्जुमा प्रक्रियामा भनिएको छ,‘त्यस लगत्तै नगर प्रमुख वा उपाध्यक्ष रहने श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तभित्र पालिकाको सम्पूर्ण किसिमका आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका तयार गरिसक्नु पर्ने ब्यवस्था छ । उक्त समितिले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्र, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्र गरी क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण प्रत्येक वर्षको चैत्र १५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।’

तेस्रो चरणमा नागरिकलाई के–कस्तो किसिमका बजेट तथा कार्यक्रम आवश्यक परेको हो सोही स्थानका स्थानीय लाभग्राही समुदायबाट माग र सथानीयको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । तर, बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेका पालिकाहरुले बस्तीमा नगई स्थानीयको सहभागिता बिना बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् ।