संग्रहभाद्र २३ नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशसभाको २५औं बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयकमा ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त तथा आरक्षण गरिएको छ ।

उक्त विधेयकमा आदिवासी जनजातिलाई १८ प्रतिशत मधेशीलाई १६ प्रतिशत, दलित (पहाडी र मधेशी) १५ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै थारुलाई १४ प्रतिशत, विपन्न खसआर्यलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिम ७ प्रतिशत, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत पिछडिएको वर्ग/क्षेत्र, सीमान्त, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यलाई ५ प्रतिशत रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै खसआर्य महिलालाई १५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याइ, सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशले भने करारका कर्मचारी नियुक्त नगर्ने भएको छ ।